बिजुलीको अँध्यारो: जनताको करबाट ब्यापारीलाई साढे आठ अर्ब ‘निगाह’
उद्योगी र प्राधिकरणबीचको यो विवाद समाधान गर्न सरकारले नै २ पटक समिति १ पटक आयोग गठन गरिसकेको छ। तर समिति र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दा सरकार नै जालझेलमा देखिन्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौँ