वि.सं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले ढालेको धरहरा पुन: खडा गर्न सरकारले २०७५ सालदेखि धरहराको पुनर्निर्माण सुरु गरेको थियो। भूकम्पले भत्काएको धरहराको अवशेषलाई छोपेर नयाँ खडा गरिएको धरहरा नौ वर्ष सम्म पनि बन्न सकेको छैन। तर यसको स्वामित्वका लागि फेरि स्थानीय र संघीय सरकारबीच खिचातानी सुरु भएको छ। 

२०७५ सालमा धरहराको पुन:निर्माण सुरु गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए। माओवादीसँग मिलेर बनाएको ‘नेकपा’को शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भन्ने लोकप्रिय नारा बनाएर त्यसको पुन: निर्माण सुरु गरेका थिए। त्यसका लागि सरकारले छुट्टै कोष बनाएर पैसा पनि उठाएको छ। 

त्यसको ४० प्रतिशत पनि काम नसकिदैं हतार हतार बन्दै गरेको धराहरामा ध्वजापाताका सिङ्गारेर ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते धरहराको उद्घाटन गरे। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले त्यो धरहरा ढालेको थियो। आधा पनि बनिनसकेको धरहरा उद्घाटन गरेर लोकप्रियता खोजेको भन्दै त्यो बेला ओलीको खुब आलोचना भयो। उसै पनि नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक विवादमा च्यापिएर ओली अत्तालिइरहेका थिए। 

त्यही धरहरामा अहिले संघीय सरकारको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ भन्दै उनले मंगलबार सरकारका सबै सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिए। खासगरी कार्यसम्पादनका लागि निर्देशन दिन बोलाइएका सचिवहरूलाई सरकारको आम्दानी बढाउन अब धराहरालाई पनि खुल्ला गर्न र राजश्व संकलनका लागि पनि निर्देशन दिए। त्योसँगै ओलीले कार्य सम्पादनका लागि सचिवहरूलाई २६ बुँदे लिखित निर्देशन पनि दिएका छन्। 

धरहराको पुन:निर्माणको जिम्मेवारी संघीय सरकार अन्तर्गतकै सहरी विकास मन्त्रालयको भवन तथा आवास निर्माण मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको हो। र, उसले धरहरा बनाउने जिम्मा रमण कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको छ। यो निर्माण कम्पनीले अर्को पनि कम्पनीसँगको साझेदारीमा धरहरा बनाइरहेको छ। तर तीन वर्षमा काम सक्ने भनेको धरहरा अहिलेसम्म पूरै बनिसकेको छैन। त्यसका लागि सरकारले छैठौंपटक म्याद थपिसकेको छ। 

विवादको सुरुवात

गत माघतिर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहले सहरका सडकलाई चौडा र खुल्ला गर्ने अभियानलाई न्यूरोडमा छिराए। न्यूरोडका पसलकवलअगाडि खचाखच भरिने मोटरसाइकल र कारहरूलाई उनले त्यहाँबाट हटाउने निर्देशन दिए र अलि वर रहेको धरहराको भूमिगत पार्किङकलाई निशुल्क प्रयोग गर्न निर्देशन दिए। न्यूरोडमा अझै विवाद उत्तिकै छ।

धरहरा बनिसकेकै छैन। जमिनमुनिको तलालाई पनि जोड्ने हो भने यो जम्मा २५ तलाको हुन्छ। तर मुख्य प्रयोग भने तेस्रो तलादेखि २२ औं तलासम्म हुन्छ। भूमिगत भनिएका दुई तलाहरू पार्किङका लागि हो। जमिनमा एक तला छ। त्यसपछि धरहराका मुख्य तलाहरू सुरु हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन र कार्यविधि नबन्दै त्यसमा काठमाडौँ महानगरले आफूखुसी पार्किङ खुल्ला गरिदियो।

त्यो बेलादेखि नै संघीय सरकार र महानगरबीचको विवाद उत्कर्षमै पुगिसकेको थियो। अहिले पनि विवाद उस्तै छ। त्यसको समाधान भेटिएको छैन। निर्माण कम्पनीले सरकारलाई त्यो पार्किङ बन्द गराउनका लागि पटक पटक निवेदन दिइसकेको छ। उसले धरहराको निर्माण नसकिएको भन्दै अहिले नै पार्किङ गर्दा निर्माणमा बाधा व्यावधान हुने तर्क गरिरहेको छ।

खासमा नया धरहराको उचाई लगभग ८३.८५ मिटर हुन्छ। भूमिगत तलासहित यसको उचाई भने ९२.२५ मिटर पुग्छ। जमिनमाथि रहने अन्तिम २२औं तलामा पुरानो धरहराको शिवलिंग राखिनेछ। अहिलेसम्म धरहरा पुन:निर्माणका लागि सरकारले दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको। पूरै काम सक्नका लागि अझै १० करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। भूकम्पपछि सरकारले खडा गरेको पुन:निर्माण प्राधिकरण खारेज भइसकेको छ तर अझै धरहरा भने खडा हुन सकेको छैन। यसरी यसको लागत लगभग साढे तीन अर्बसम्म पुग्नसक्छ। त्यसको आधाभन्दा धेरै रकम सरकारले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तान गरिसकेको छ।

ओलीले के भने?

आफैले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको धराहराको आधा पनि काम नसकिदैं २०७८ सालमा उद्घाटन गर्ने बेलामा ओलीले भनेका थिए ‘अब धरहरा ढल्ने छैन। हामीले त्यसलाई उठाइसकेका छौं।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धराहरा निर्माणलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको एउटा कोशे ढुङ्गा भनेको थियो।

ओली फेरि प्रधानमन्त्री भइसके। तर निर्माण कम्पनीले अझै धरहरा बनाउन म्याद थपाइरहेको छ। गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले मंगलबार सरकारका सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए। यसक्रममा उनले धरहराको स्वामित्व महानगरको नभइ संघीय सरकारकै भएको जिकीर गरे।

‘कुन मन्त्रालयले हेर्ने हो त्यसको कार्यविधि बनाएर तुरन्तै धरहरा सञ्चालनमा ल्याइहाल्नुपर्छ’ सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘भूमिगत पार्किङलाई पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।’ २२ तले धरहराको भूमिगत पार्किङ आफ्नै परिकल्पना भएको दाबी गर्दै ओलीले सिङ्गो धरहरालाई सरकारको आम्दानीको स्रोत बनाउन निर्देशन दिए।

उनले यो कुनै साधारण भ्यूटावरमात्रै नभएर सरकारको एउटा गतिलो आम्दानीको स्रोत हुने पनि बताए। ‘निजी क्षेत्रमा युवाहरूले स्काइ वाक बनाएर करोडौं आम्दानी गरिरहेका छन् हामीले भएको धरहराका लिफ्टमा पनि खिया लागिरहन दिने?’ ओलीले सचिवहरूलाई तत्काल धरहरा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै भनेका थिए।

यसअघि काठमाडौँ महानगरले धरहरामाथि महानगरकै स्वामित्व रहने र त्यसको सञ्चालन पनि आफ्नै दायित्व भएको दाबी गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले निर्माण पूरा भइनसकेको र सञ्चालन कार्यविधि पनि नबनिसकेको अवस्थामा महानगर अहिले नै पछि नहट्ने दाबी गरे।

यसअघि पनि न्यूरोडलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्ने क्रममा त्यहाँ वडाअध्यक्ष(वडा नं २२) चिनीकाजी महर्जनले महानगरका मेयर बालेनलाई सिधै अवरोध गरेका थिए। फूटपाथ बढाउने क्रममा स्थानीयलाई सडकमै ओरालेर उनले महानगरका प्रहरीलाई समेत लखेटेका थिए र विवाद बढ्दै जाँदा उनले सडकमै टेबल कुर्सी राखेर काम गरेका थिए।

त्यो सांकेतिक विरोधपछि बालेन आफैले वडाअध्यक्षसँग सहमति गरेर आन्दोलन रोकाए। अनि वडाअध्यक्ष महर्जनलाई स्थानीय खादा,अवीर लगाएर महानगर हारेको भन्दै नाराबाजीसहित खुसीयाली मनाएका थिए। खासगरी यसअघिका यस्ता विवादहरूमा पनि बालेन र नेकपा एमाले अनि सिधै ओली नै ठोक्किन आउँछन्। वडाअध्यक्ष चिनीकाजी पनि नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित भएका हुन्।

अहिले ओलीले धरहरामाथि संघीय सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्न दिएको निर्देशनलाई पनि कतिपयले बालेनमाथिकै ‘ईगो’का रुपमा लिएका छन्। बालेन मेयर भएदेखि नै उनलाई एमालेका कार्यकर्ताहरूले रुचाइरहेका छैनन्। अनि बालेनले पनि पटक पटक ओलीलाई नै लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै र आलोचना गर्दै आएका छन्।

यसअघि गिरीबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा पनि बालेन र ओलीको ‘वाकयुद्ध’ नै भयो। त्यसअघि बालेन मेयर भएलगत्तै काठमाडौँका सडक, ढल तथा सडक किनाराहरूको विस्तार अनि फोहोर व्यवस्थापनका सवालमा पनि नेकपा एमाले र बालेन शाहबीच टकराव चल्दै आएको छ। यसपालि प्रधानमन्त्री भएसँगै ओलीले फेरि धरहरामा संघीय सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने नाममा बालेनलाई सिधै चुनौती दिएका छन्। अनि फेरि एकपटक काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आमने-सामेन भएका छन्।

धरहराको इतिहास

तत्कालीन राणा शासकले अंग्रेजसँग लडेर तराईका केही भूमि फिर्ता ल्याएपछि त्यसको प्रतीकस्वरुप धरहरा बनाएका थिए। राणाका मुख्तियार भिमसेन थापाले त्यसबाट सैनिक गतिविधि निरीक्षण, वैरी(दुश्मन)हरूको निगरानी तथा बिगुल फुकेर सैनिकहरूलाई एकै ठाउँमा जम्ममा गर्नका लागि त्यसको प्रयोग गरेका थिए।

धरहरा भनेको एउटा अग्लो स्तम्भ हो। जसलाई मिनार पनि भनिन्छ। त्यसलाई कतिपय ठाउँमा कीर्तिस्तम्भ भनेर पनि परिभाषित गरिएको छ। राजा रणबहादुर शाहकी रानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झनामा बनाउन लगाएको पनि त्यो बेला राणा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। त्यसैले कता कता धरहरालाई भीमसेन स्तम्भ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। सुरुमा यो एघार तलाको थियो। १९९० सालको महाभूकम्पले त्यसलाई ढालिदिएपछि त्यो नौ तलमा सिमित भएको थियो। त्यसलाई पनि २०७२ सालको भूकम्पले कामै नगाल्नेगरी ध्वस्त पारिदियो।