यस्तो विवादका विच प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो एउटा एजेण्डामा पो लडाइँ छ, व्यक्तिमा होइन नि। सरकारले अभिभावक बन्नुपर्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ
हामी एकदमै नौलो अभ्यासमा छौं र भर्खरै दशकको यात्रामा छौं। हाम्रा सिकाइ अनि अनुभवहरू अझै परिपक्व भइनसकेको अवस्था छ। अधिकार कसले दिने वा लिने भन्दा पनि संविधानमै त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको छ।
बिएल संवाददाता - देउखुरी
मानव तस्करी भनेको हामीले सुन्दै आएको चेलीबेटी बेचविखन मात्र हो। तर, अहिले सबै मानिसहरु बेचनविखनमा परिरहेका छन्। कुनै लैङ्गिकताका आधारमा फरक छैन्। बालक, युवा, महिला, किशोरी जोसुकै बेचविखनको सिकारमा छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ
दलका नेताहरुलाई दलितहरु दलका असिंयार र हिस्सेदार हुन भन्ने रियलाइजेसन नै भएन। यसका कारण उनीहरुलाई दलित समुदायका मानिसलाई राखेपनि हुन्छ, नराखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ। संविधानले बाध्यकारी बनाएका ठाउँमा समेत दलहरुले कमजोर मान्छेहरुलाई लाने गरेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैं
कतिपय यस्ता घटना–दुर्घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन समय लाग्छ। सत्यहरुलाई शक्तिले लुकाउँछन् नै। तर त्यो प्रयत्न सधैँ सफल हुँदैन। समयक्रममा सत्य त बाहिर आइहाल्छ नै। समय लाग्छ, दासढुङ्गा हत्याकाण्डको पनि सत्यतथ्य बाहिर आउँछ। मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु। प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ। छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ। यसलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो। यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन्। यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ। मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अहिलेको व्यवस्थाभित्र धेरै गरिहाल्ने अवस्था छैन। अधिकारको सदुपयोग गर्दै आफ्नो ‘भिजन’लाई लागू गर्न सक्ने खालको अवस्था आएमा पक्कै पनि देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा छौँ।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैं
उटा देशले मात्रै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक टुङ्ग्याएर नहुने भए पनि नेपालका तर्फबाट निरन्तर यस विषयलाई छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुग्ने गरी अहिलेलाई छलफलकै क्रममा राखिएको छ। तर हामी आशा गरौँ, श्रम सम्झौता परिमार्जन दुवै देशको आवश्यकता हो। जतिसक्दो चाँडो हामी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुधार र पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ
एकथरि शक्ति अहिले देशमा निराशा बाँड्न उद्यत देखिन्छन्। नेपालमा केही कुरा सम्भव छैन, यहाँ बस्न सकिँदैन, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिले मौलाइरहेको पाइन्छ। हुँदाहुँदा मध्यम वर्गमा पनि विस्तारै विदेशिने मोह देखिन थालेको छ। नेपालमै अवसर सिर्जना गरेर मात्र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ। तथापि विदेश पलायनलाई हरहालतमा रोक्नुपर्छ। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
बिएल संवाददाता - गण्डकी
अहिले संसद्मा अत्यन्त असल मानिस पनि आएका छन्, उहाँहरुसँग कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदा अचम्म लाग्छ। उदाहरणका लागि एकजना महिला सांसदले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’बारे संसद्मा भाषण गर्नुभयो। त्यस्ता महिला सांसदको पनि प्रतिनिधित्व छ। अरू धेरै काबिल र महत्वपूर्ण नेता पनि हुनुहुन्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ। हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन। अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ। यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयो, सरकार पनि धेरै बने। सभा पनि धेरै भए। यति लामोसमयसम्म पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नाको कारण के के हुन्, संस्थागत रूपमा ककसको भूमिका के छ, त्यो हेरिनुपर्छ। त्यसमा सभामुखको भूमिका के हुन्छ, सुझाव आवश्यक छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ। निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
सांसद चौधरीले भने, ‘सदनमा कानुन बन्ने प्रक्रिया पनि लामो छ, सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पनि दिन सकेको छैन, दलबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, प्रतिपक्षी दलको अवरोधले पनि संसद्ले सहजरूपमा काम गर्न पाएको हुँदैन।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
संसद्को प्रभावकारिता देखिन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षतर्फका सबै सांसद उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। सरकारले पनि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो। नियम कानुन बनाउने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्यो। सरकारले जे जति विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्नका लागि प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
यहाँ संसद्काे मात्र होइन, कार्यपालिकाकै पनि भूमिका छैन। सदनले पारित गरेको विनियोजन विधेयकलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदियो। ऐन पारित गर्ने विधायिकी अधिकार हो। संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म मात्रै अमान्य हुन्छ। विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि रकम छुट्याइएकामा अदालतले रोकेर विधायिकी अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
उनले थपे, ‘देशमा अहिले कैयौँ कानुनहरु या त नयाँ बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कानुन अभावले काम अगाडि बढाउन पाइएन भनेर जताततैबाट गुनासो आइरहेको सुनिन्छ। यो भनाइ प्रतिपक्षी सांसदको मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदको गुनासो पनि यही छ।’ देश बनाउने जनशक्ति दिनहुँ विदेशतिर गइरहेको देख्दा सांसद भण्डारीलाई नराम्रो लाग्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास नहुनुमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको दोष देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूपमा जानुको कुनै विकल्प छैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले मात्र जनताको अपेक्षा वास्तविकरूपमा पूरा गर्न सक्छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
