बिएल संवाददाता
देउखुरी
२०७२ साल असोज ३ गते गणतान्त्र नेपालको संविधान जारी भएको दिन। दश वर्ष ‘जनयुद्ध’ लडेको माओवादीलाई राजनीतिको मूलबाटोमा ल्याएर संविधानसभाको चुनावबाट संविधान जारी भएको थियो। यो संविधान जारी भएपछि संघीय संचरनायुक्त नेपालमा पहिलो पटक तिनै तह(स्थानीय, प्रदेश र संघ)का लागि २०७४ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो।
संविधानको यो दशकको यात्रामा यी तिनै तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारहरू गठन भएका छन्। योसँगै अहिले स्थानीय र संघको बीचमा रहेको प्रादेसिक संचरनाका बारेमा विभिन्न नकारात्मक कुराहरू उठ्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा संविधानको पूर्ण कार्यान्यन र प्रदेश संरचनाहरूलाई अझ सुदृढ र जनतामुखी बनाउनका लागि यहाँको नेतृत्वले कसरी काम गरिरहेको छ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेशको दशकयात्रा कस्तो रह्यो?
संविधानले राज्यको शासन व्यवस्थालाई जनतामा केन्द्रित गरेकोछ भने राजकीय शक्तिलाई बिकेन्द्रिकृत गरेको छ। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानी संघर्षको उपलब्धीको रुपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो।
सात प्रदेशमा बिकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा हामीले दशकको यात्रा गरिसकेका छौं। जनताको घरआँगनमै सरकारको प्रत्याभूत गराउनु नै संघीयताको मूलमर्म हो र हामी हिँडिरहेको बाटो पनि त्यही हो। संघीयता जनताको लामो त्याग र बलिदानको उपलब्धि हो। यसलाई जोगाउनका लागि प्रदेश संचरनाहरू अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छन। अहिले समीक्षा गर्ने हो भने प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी नै सरकार र प्रदेश सभा दुवैले आआफ्नो भूमिका प्रभावकारी नै बनाएजस्तो लाग्छ। अघिल्लो प्रदेशसभाबाट ७२ वटा कानुन निर्माण भयो भने दोस्रो सभाबाट पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन लगायतका ऐनहरु संसदमा कतिपय पारित भएको र कतिपय छलफलका लागि सदनमा रहेका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई जनता सामु पुर्याउन प्रदेश सरकार सफल भएको छ।
प्रदेश सरकारलाई अझ बलियो बनाउनका लागि केकस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू आवश्यक ठान्नुहुन्छ?
२०७४ सालपछि हामीले पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास गरेका थियौं। त्यो यात्रा हाम्रा लागि अनुभव लिने वा सिक्ने पिरियडजस्तै थियो। त्यो चार वर्षे अवधिमा हामीले संघीय सरकारसँगको समन्वय, प्रदेश सञ्चालनका धेरै कार्यानुभव लिएका छौं। संघीय संरचनामा गएपछि अहिले हामी दोस्रो कार्यकालमा छौं।
आफै कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि हामी आफैं नै हो। संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा प्रदेश तहमा आफ्नै संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन्। अझै धेरै अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ। संघीयता लागु भए पनि कतिपय अधिकारहरू अझै बिनियोजन भइसकेका छैनन्। संविधानले दिएका यस्ता तमाम अधिकारप्राप्ति, कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसँगै हामी अरु विकासको गतिमा पनि अघि बढाउन लागिपरेका छौं।
हामीसँग अहिले प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग छ। त्यसबाट यसपालि हामीले लगभग २ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं। पहिलोचरणमा हामीले उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू खोजिरहेका छौं। यसबाट धेरै स्थानीय तहमा अझ दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुनेछ। प्रदेशको स्वास्थ्यसेवालाई सुदृढ गर्नका लागि हामीले देशकै ठूलो अस्पतालका रुपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पुनर्निर्माण थालिसकेका छौं। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा संघीयताको सुदृढीकरण सँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएका छौं। प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्यांक बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरेका छौं।
संघीयतासँगसँगै तीन तहबीचको अन्तरविरोध पनि उत्तिकै देखिन्छ, एकले अर्काको भूमिकालाई स्विकार्न नसकेको हो?
माथि नै हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। हामी एकदमै नौलो अभ्यासमा छौं र भर्खरै दशकको यात्रामा छौं। हाम्रा सिकाइ अनि अनुभवहरू अझै परिपक्व भइनसकेको अवस्था छ। अधिकार कसले दिने वा लिने भन्दा पनि संविधानमै त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको छ। हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ। तर पनि संघ सरकार कता कता प्रदेशलाई संकुचन बनाइराख्न लागिपरेको जस्तो अनुभूत यो दश वर्षमा नभएको होइन तथापि संविधानले दिएका अधिकारका लागि हामी निरन्तर संघर्षमा पनि छौं। जस्तो कि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी बनाउने कुरा संविधानले दिएको छ। तर, हामीले प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था अझैं छैन। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको बिषयमा प्रदेशले चाहेको जस्तो काम गर्न सकेको छैन। तर, यस बारेमा निरन्तर पहल गरेका छौं। राज्य संरचनाको नौलो अभ्यास भएका कारण पनि यसको कार्यान्वयनमा केही अलमल भएको हुनसक्छ। सामान्य अन्तर्विरोधहरू त रहन्छन् नै तर तिनलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्दै जाने हो। संविधानले दिएका अधिकारहरुमा एकअर्कामा विस्तारै विश्वास र स्विकार्यताको वातावरण बनाउँदै जाने हो। संघले प्रहरी ऐन समायोजन, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड, साथै यससँग जोडिएको बित्तीय हस्तान्तरण जस्ता कार्य अविलम्ब अगाडि बढाउनका लागि संघमा प्रभावकारी पहल गरिएको छ। त्यस्तै निजामती कर्मचारी सेवा ऐन तथा शिक्षक सेवा ऐन संघमा बन्न नसकेको कारण काममा समस्याहरू छन्। यसको समाधानका लागि पनि हामी लागिरहेका छौं।
प्रदेश सरकारहरू खर्चिलामात्रै भए। यसको खारेजीका मागहरू पनि उठिरहेका छन्, एक दशकमै प्रदेशप्रति किन यस्ता निराशा अनि आक्रोशहरू बढेका होलान्?
यो सत्य हो। यस्ता भाष्यहरू अहिले निर्माण गरिएका छन्। खासगरी हरेक परिवर्तनपछि नागरिकका आकांक्षाहरू ह्वात्तै बढेका हुन्छन्। तिनको उचित समयमा सम्बोधन पनि हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। यी भनेका नागरिकको समृद्धिको उत्कट चाहना पनि हो। हरेक परिवर्तनपछिका व्यवस्थामा यस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँछन् यो स्वभाविक पनि छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै हाम्रा प्रदेश संरचनाहरू खडा भएका हुन्। त्यसको कार्यान्वयन अनि नागरिकलाई सेवा र प्रभावको प्रत्याभूत गराउने जिम्मेवारी हामी सबैको पनि हो। यसमा अझ मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। किनकि समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न सञ्चारको भूमिका हुन्छन।
हामीले प्रदेशको खर्च अनि यहाँको प्रशासनिक सुधारका लागि केही थालनी पनि गरेका छौं। जसले सुशासन, जवाफदेहिता, नागरिक उत्तरदायित्व, भ्रष्ट्राचार उन्मुलनको लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थाल्दछन्। पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीको नाममा आजिवन सुविधा पाउने निर्णय हामीले फिर्ता गराएका छौं। मैले पनि यो पदपछि राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा लिंदैन यो मेरो संकल्प हो। अहिलेसम्म लिंदै आएकाहरूको पनि त्यो सुविधा फिर्ता गराएका छौं। हाम्रो क्याविनेटका मन्त्रिहरूलाई समेत आचारसंहिता लागु गरेका छौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा त आम नागरिकको दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्ध राख्ने, सामान्य विकासका योजनाहरूको लागि पनि सिंहदरबार नै धाउने काम अब विस्तारै कम भएको छ। त्यसलाई हामीले प्रदेशस्तरबाटै समाधन गर्ने कोसिस गरेका छौं। नागरिकका चाहना, इच्छा र आकांक्षाबमोजिम प्रदेश सरकारप्रति अपनत्व जनाउन हामीले व्यवहारिक कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी पनि गरिरहेका छौं। जसले प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपनत्व महसुस हुनेछ र विस्तारै यस्ता भाष्यहरू चिर्न हाम्रो प्रदेश सरकार सफल पनि हुनेछ।
यो संविधान अनि संविधान दिवसमा प्रदेशवासीलाई कसरि सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
पटक पटकको संघर्ष अनि थुप्रै त्याग र बदिदानपछि हामीले २०७२ साल असोज ३ गते जनताकै सहभागितामा गठित दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयौं। यो ऐतिहासिक दिनमा म हाम्रा प्रदेशवासी अनि संसारभरि छरिएर रहनुभएका भएक समस्त नेपालीमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
संविधानको मूलमर्मअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ। संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकार अझ सुदृढ र जनमुखी हुँदै जानेछ र त्यसको लागि हामीले भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसका लागि हामीले ‘समृद्ध लुम्बिनी–आत्मनिर्भर प्रदेश’को महाअभियान पनि सुरुवात गरेका छौं। यसले सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई समृद्धिको लक्ष्यमा एकतावद्ध गराउनेछ।
