संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर लागिपरेको बताएका छन्। 

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केही न केही परिणाम दिनेगरी काम गरिरहेका उनले उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने  प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुधार र पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित हालै सञ्चालनमा आएका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै निकट भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ विमानस्थलको अध्ययन गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, उडान र पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री किरातीको नेतृत्वमा भएका काम तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उत्तम सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईं मन्त्री भइसकेपछि प्रभावकारीरुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। पर्यटन र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के योजना छन्? 

पर्यटन देशको आर्थिक विकासको आधार हो, त्यसका लागि हवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। केही वर्षपछि काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अझै अव्यवस्थित भएर जाने निश्चित छ। यसै सन्दर्भमा हवाईजहाज थपेर सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘न्यारोबडी’ विमान ‘लिज’मा लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ।

पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना भनेको विमानस्थल भएकाले देशमा अब निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४५ दिनभित्र अध्ययनसहितको सिफारिस गर्नेगरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विमानस्थल सुधारको दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, सोहीअनुरुप काम अगाडि बढाइनेछ।

देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन र निर्माण गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?

पहिलो गृहकार्य नै हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौँ, त्यहीँबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ। समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो भने केही न केही काम हामी कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहत् कामको सुरुआतका लागि कसैले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ।
    
विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ?

सरकारीस्तरबाट मात्रै सञ्चालन गरेर सम्भव भएन, हाम्रो स्थिति सबैलाई अवगत छ। सामथ्र्थ हुँदा सरकारले नै चलाउनु पर्थो तर त्यसो गर्न सकिएन। विश्वका अन्य देशका विमानस्थल कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यसो प्रारुपबारे जान्न जरुरी छ। नेपालले पनि यस सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअगाडि मैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

विमानस्थल पिपिपी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने आधार के छन्?

मैले अगाडि नै भनिसके समितिको समयावधि ४५ दिनको छ। सम्भवतः लगानी सम्मेलन अगाडि नै प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरिन्छ। देशका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ बनाउने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यससम्बन्धी निर्णय भविष्यको आवश्यकतामा निर्भर हुनेछ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारुपका बारेमा के सोचिएको छ?

विमानस्थल सञ्चालनको ढाँचा तयार गरिँदैछ। सयम र निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। 

संरचना र व्यवस्थापनमा मात्र साझेदारी गर्ने हो कि स्वामित्वमा पनि?

यो चाहिँ सञ्चालनमा मात्रै साझेदारी हो। मेरो जानकारीअनुसार विश्वका विभिन्न देशका विमानस्थलहरु यही ढाँचामा सञ्चालित छन्। ती स्थान नेपालीहरु काम गर्ने आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य पनि बनेको छ।

सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएजस्तै विमानस्थललाई पनि निजीकरण गरिँदैछ भन्ने चर्चा चलेको छ। वास्तविकता के हो? 

यो निजीकरण हैन। समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म मैले यही हो भन्न सक्दिनँ। प्रतिवेदन तयारीका निम्ति गठित विज्ञहरुको समितिले निष्कर्ष पेस गरेपछि त्यसबारेमा थप सोच्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको साझेदारीको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अगाडि बढिन्छ।

पर्यटन मन्त्रालय यो योजना कार्यान्वयन चरणमा कसरी पुग्यो?

लाखौँ नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन। तिब्बतमा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक भित्रिँदा रहेछन्। हामी १०–१२ लाख आएकामा गौरव गर्छौं। बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सृजना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ। पर्यटन विकासको आधार भनेकै पूर्वाधार हो।

अहिले भएका विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा यात्रुको आकर्षण भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईंको के प्रतिक्रिया छ?

हामी आइसकेपछि त्यस्तो स्थिति छैन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा मलाई जानकारी छैन। संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हामी सबैलाई जानकारी छ। अहिले विमान राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। नजिकबाट यसको निगरानी गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रियमा अहिले तीनवटा विमान उडानमा र एउटा विमान मर्मतसम्भारका निम्ति पठाइएको छ। व्यवस्थापन खर्च कटौती गरेर निगमलाई सञ्चालन नाफामा लैजान सफल भएका छौँ। निगम पाँच अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको छ। अहिले सन्तोषजनक नभए पनि तुलनात्मक रुपमा विगतको भन्दा राम्रो छ। करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विमानको सिट बिक्री भएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र आगामी योजना के छन्?

पहिलो कुरा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न संरचना र प्रणाली नै आवश्यक पर्छ। हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्रणाली बसाउने प्रयास गर्‍यौँ, सङ्घीय संरचनामा गयौँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ। ऐन कानुन चाहिन्छ। पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ, ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संसद्मा पेस हुनेछ। त्यस्तै, संस्कृति ऐन निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौँ। म समन्वयात्मक ढङ्गले एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा छु। नीतिगत रुपमा सुधारका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर पारित गर्ने नीतिगत योजना र तयारीमा छु।

नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि?

निगमको संरचनागत सुधारका लागि अध्ययन समिति बनाएका छौँ। निगमलाई सिधै व्यवस्थापन करारमा जाने भनेर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उहाँको संयोजकत्वमा यसअघि गठित समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः श्री क्षेत्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ। उक्त समितिले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।

निगमको आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?

विमान खरिदको टुङ्गो आजभन्दा सात दिनअगाडि नै लागिसक्नुपर्ने थियो तर कानुनी र प्राविधिक सल्लाहका निम्ति समिति गठन गरिएको रहेछ त्यसको सुझावका लागि केही समय लाग्ने भनिएको छ, अबको १५ दिनभित्र विमान खरिदको अन्तिम निर्णय आउनेछ।

पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न योजना छन् कि?

हामी भयङ्क चुनौतीका बीचमा छौँ तर असम्भव भने छैन। मुख्य चुनौती भनेको स्थापित प्रणालीलाई बलियो बनाउने, ऐनकानुन परिमार्जन गर्ने र हाम्रो कार्य संस्कृति परिवर्तन भएमा धेरै गर्न सकिन्छ। 

मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका नयाँ काम केही छन् कि?

मन्त्रालयमा मैले नीतिगत रुपमा परिणाम दिनका निम्ति धेरै मेहेनत गरेको छु। म आएको एक वर्षमा एक सय एक काम गर्‍यौँ, त्यसपछि थप १२ भन्दा बढी काम सुरु गरिएको छ। गत बिहीबार मैले मन्त्रालयभित्रका १२ वटा शाखा प्रमुखलाई अबको सात दिनभित्र लिखित रुपमा आफ्नो योजनासहित प्रस्तुत हुने निर्देशन दिएको छु। परिणाममुखी बन्न त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो। 

देशका धेरै भागमा रहेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन भएका छैनन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ? 

निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। धेरै विमानस्थल हुँदा उडान गर्न सकिन्छ। हामीसँग कम्तीमा ६ वटा विमान भए एउटा विमानबाट कम्तीमा पाँचदेखि छ उडान गर्ने हाम्रो योजना छ। छवटा विमानले दैनिक ३६ उडान गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गभ भेगका  जनताले सेवा पाउनेछन्। मलाई लाग्छ, विमान भए विमानस्थल पनि सञ्चालन हुन्छन्।