‘केही दिनदेखि सरकार जाँदै छ रे! भनेर तपाईं हाम्रो दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गरिएको छ…’ गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना कार्यकर्तामाझ भनेका थिए ‘तर नडराउनुस्।’

तामाङ मुक्तिमोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘सरकार ढल्छ कि भनेर नडराउन र ढुक्क भएर काम गर्न’ भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाएका थिए।

सरकार ढल्ने र आफू ढालिने ‘डर’ पालिबसेका प्रचण्डको यो डर नयाँ भने होइन। उनले पटक-पटक यस्तै भन्छन्। प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफू र आफ्नो सरकार ढलाउन चारैतिरबाट प्रयास भएको भन्ने प्रचण्डको रोनाधोना पुरानै आनीबानी हो। कतिबेला ध्यान केन्द्रित गर्न, कतिबेला बिकेन्द्रित गर्ने अनि कतिखेर समर्थन पाउने वा कतिबेला सहानुभूति लिनुपर्छ भन्ने उनलाई राम्रोसँग ज्ञान छ।

भावुकता र उत्तेजनामा कहिलेकाहीँ प्रचण्ड नबोल्नुपर्ने तर सत्य कुरा फ्याट्ट बोलिदिन्छन्। ‘म डराउदिनँ वा नडराउनुस्’ भन्नुको सिधा अर्थ हो ‘डर’ त पक्कै छ। प्रचण्डले बोलेको कुरा पनि त्यही नै हो।

कहिले प्रचण्ड नमरेसम्म देशमा उथलपुथल भइरहन्छ भन्छन्, कहिले डराउनुपर्दैन भनेर कार्यकर्तालाई सम्झाएजस्तो गर्दै आफैँ आश्वस्त हुन खोज्छन्।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२ जना सांसद छन्। यसलाई ‘जादुयी’ नम्बर भनेका छन्।

‘हामीसँग भएको यही जादुयी नम्बरले हामीलाई जोगाउँछ। तरिका मिलाउने हो मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ। त्यही जादुले  मलाई अनेक गरेर मिलाइहाल्छ…’ उनको जादुयी नम्बर त्यही ३२ सिट हो।

यही जादू र आफैँभित्रको ‘उथपुथल’ले छटपटिएका प्रचण्डका नजिकै त्यो डरका संकेत भने अब भयङ्करै भएर आइसकेका छन्। 

०००

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का हर्कत र प्रचण्डको एक्लो हिँड्ने स्वभावसँग बिच्किएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिकरुपमै सरकारप्रतिको असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। सरकारले बजेट ल्याएपछि त त्यसलाई ‘माओवादी’काे मात्रै बजेट भनेर उनले आलोचना गरे।

उप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापतिलाई ‘भँगेरो’ भनेर  होच्याउन थालेपछि उसका सांसदहरूले संसदको बैठकमै एमालेप्रति रोष पोखिसकेका छन्।

२०७९को निर्वाचनपछि सबैभन्दा धेरै सांसद भएको नेपाली काँग्रेसलाई अलग गरेर ओलीले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि नयाँ इपिसोडको पहिलो इनिङ त गजबै भयो। उनले भनेजस्तै ‘जादू’ नै भयो। काँग्रेसलगायत सबैजसो दलका सांसदहरूले उनलाई समर्थन दिए। त्यो ‘अभूतपूर्व’ समर्थन पाउने प्रचण्ड नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन्।

अनि एमालेका लागि भने प्रचण्डको त्यो साथ उति फलिफाप भएन। दुई महिना पनि नटिकेर एमाले सरकारबाट बाहिरियो। रास्वपाका आफ्नै कहानी थिए। सभापति रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकतामा गलत सावित भए अनि उनको पद निलम्बन भयो। नागरिकता सच्याएर उप-चुनावबाट फेरि जितेर आए।

एमाले बाहिरिएपछि नेपाली काँग्रेसले केही मन्त्रीहरू पठाएर प्रचण्ड सरकारलाई टेको लगाइदियो। काँग्रेससँगको सहकार्य पनि लामो हुन सकेन।

गत फागनुमा नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले आगामी दिनमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै रिसाएका प्रचण्ड फेरि बालकोट पुगे र एमालेका मन्त्रीहरू बोकिल्याए। रवि पनि फेरि पहिलाकै हैसियतमा सरकारमा आए। एउटै इपिसोडमा एमालेको यो दोस्रो इनिङ पनि अब ढलमल भइसकेको छ।

यसका अनेक संकेतहरू केही दिनयता बाक्लिन थालेका छन्।

शनिबार बिहानतिर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुलाई लिएर बालकोट पुगेका थिए। त्यो बेला धान दिवस मनाउन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेका प्रधानन्त्री प्रचण्डले मसिनबाट धानका ब्याड लगाउँदै थिए।

साँझ फर्किएलगत्तै उनी ओलीलाई भेट्न पुगे। आइतबार र सोमबार पनि ओली र प्रचण्डबीच श्रृङ्खलाबद्ध भेटवार्ताहरू भएका छन्।

आइतबारदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। त्यो अधिवेशनमा देउवा र प्रचण्डसहित सबै दलका नेताहरू पुगेका थिए। एकीकृत समाजवादी पनि प्रचण्ड सरकारको साझेदार नै हो। उद्घाटन समारोहको त्यो जमघटमा ओलीको त कुरै छोडौँ एमालेका कुनै पनि नेताहरू कतै देखिएनन्। 

अन्तिममा माधव नेपालले ‘दश चोटी फोन गर्दा पनि ओली आउनुभएन’ भनेर भाषणमै भनिदिए। सरकारलाई समर्थन दिएको तर सरकारमा नगएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसम्मपादन समितिको बैठकमा छ। सुरुमा एमालेसँगै प्रचण्ड सरकारमा साझेदारी गरेको राप्रपाभित्र पनि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा विवाद उस्तै छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पक्षका केही नेताहरू सरकारमा जाने पक्षमा छन् भने महामन्त्री धवल शमशेर जबरा पक्षका नेता तथा सांसदहरू सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन्।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका गएका बेला उपेन्द्र यादवको पार्टी नै विभाजन भयो। पार्टीका नेता अशोक राई सात जना सांसद लिएर छुट्टै पार्टी बनाइवरि सरकारमा गए। उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए। संघीय सत्तामा देखिएका यी तमाम उथलपुथलहरूले प्रदेश सरकारलाई समेत अस्थिर बनाए। अहिले पनि सबैजसो प्रदेश सरकार उस्तै ढलमल छन्। सरकार जोगाउन पार्टी आफूहरूले नै फोडेको भनेर यसअघि प्रचण्डले नै भनिसकेका छन्।

यही बिचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले आफ्नै संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठलाई पदबाट हटाएको छ। उनी आफैँ पार्टी अध्यक्ष हुन्। आममाफी पाएर जेलमुक्त भएपछि पार्टी जबर्जस्ती पार्टी अध्यक्ष भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगरेपछि रञ्जिता नै अध्यक्ष रहिन्। तर, त्यही घटनाले यी श्रीमान-श्रीमतीबीच फाटोमात्रै ल्याएन बरू पार्टीभित्रै विभाजनको रेखा कोरिदियो। अहिले सरकारमा ‘उथलपुथल’ भइरहेका बेला रञ्जितलाई नै संसदीय दलको नेताबाट हटाएर रेशमनिकट सांसदलाई नेता बनाएको छ। रेशमका बुबालाई सचेतक बनाइएको छ।

चुनावअघि जेलबाटै रेशमले श्रीमतीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाएका थिए। लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिममा यो पार्टीका सांसदहरू निर्णायक छन्। यो रेशमसँग ठाकठुकपछि पार्टीमा आन्तरिक कलह बढिरहेका बेला रञ्जिता र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दूरी नजिकिएको थियो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पार्टीभित्र पनि आन्तरिक कलह सतहमै देखिन थालेको छ। सांसदहरूबीचकै गुट र उपगुट अनि पार्टीभित्रको हानथापले गर्दा अहिले सरकारमा गएकाहरू र बाहिर बसेका नेताकार्यकर्ताबीच फाटो बढेको छ। गत वैशाखमा भएको उपचुनावमा इलाममा भनेजस्तो मत नआएपछि सभापति रवि लामिछानेको आलोचना बढिरहेको छ। यही बिचमा समीक्षा यात्रामा निस्केका पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले रास्वपाको अवस्था खस्किँदै गएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनका मुख्यकुराहरू बाहिर सार्वजनिक गरेपछि त्यो कलह झन् चुलिएको छ। महामन्त्रीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले पार्टीभित्र चर्को विवाद छ। सांसदहरू रवि र उपाध्यक्ष स्वर्णीय वाग्लेका पक्षमा धुव्रीकृत भएका छन्।

सत्ता साझेदार तथा सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा नगएका पार्टीहरूबीचकै आन्तरिक कलह तथा सत्ता र विपक्षबीच दूरी बढिरहेकै बेला  प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस साझेदार दलहरूलाई अलग गर्ने प्रयासमा थियो। नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा छलफल भइरहेको बताएका छन्।

‘दुई ठूला दलका नेताहरूबीच संवाद हुनु नौलो कुरा होइन। यो भइरहन्छ। केही समययता भेटवार्ता नभएको धेरै समय भइसकेको थियो’, नेपाली काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिमा यो भइरहन्छ। हरेक दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नेपाली काँग्रेसलाई कहिल्यै समस्या थिएन र अहिले पनि छैन। भोलिका दिनमा पनि हुने छैन।’

एमाले-काँग्रेसको साझेदारी कस्तो?

खासगरी केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस केही समययता एक हुँदै आएका छन्। जस्तो कि निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, प्रदेश संरचनाहरूको हेरफेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यका मुद्दामा यी दुई पार्टी एक हुँदै आएका छन्।

नेपाली काँग्रेसभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि नेता शेखर कोइराला पक्षले उठाउँदै आएको छ। योसँगै कैयौँ कुराहरूको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधनको विषयमा पहिलादेखि नै एमाले र काँग्रेस एकै ठाउँमा छन्। अहिले नै सरकारमा जानुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहे पनि शेखर समूहका नेता गगन थापाहरू अहिले एमालेसँगको संवादमा अघि सरेका थिए।

बदलिँदै गएका राजनीतिक परिस्थितिहरूबीच सहकार्यको नयाँ बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै नेपाली काँग्रेस नयाँ समीकरणका लागि दौडधुपमा छ।

कम्युनिस्ट-काँग्रेसको सत्ता साझेदारीका नेपाली राजनीतिक इतिहासमा लगभग ३० वर्ष लामो कथा छ। खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनदेखि गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको २०७२ सालसम्म काँग्रेस र एमालेबीच पाँच पटक सत्ता साझेदारी भएको छ। तर, २०७२ सालमा संविधान जारी भएको बाहेक अरु कुनै पनि ऐतिहासिक कामहरू बिगतका साझेदारी सरकारले गर्न सकेनन्।

तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस सरकारमा थियो। २०५४ साल पुस २४ गते संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने प्रयास गर्दा थापाको गठबन्धन सरकार ढल्यो।

त्यसपछि फेरि नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। २०४७ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाको यो दोस्रो कार्यकाल थियो। सुरुमा उनले नेकपा मालेसँग गठबन्धन गरे। तर केही समयमै नेकपा माले बाहिरियो अनि फेरि एमाले कोइराला नेतृत्वमा सरकारमा गयो। २०५३ सालमा काँग्रेस नेतृत्वमा राप्रपा तथा नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकारले पेश गरेको महाकाली सन्धी पारित गर्न संसदमा एमालेले पनि पक्षमा मत दिएपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। एमालेबाट फुटेका सिपी मैनालीहरूले नेकपा माले गठन गरेका थिए।

२०५५मा पहिलोपटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले सत्ता साझेदारी गरेका थिए। यो सरकारमा नेपाल सद्भावना पार्टी पनि थियो। गिरिजाप्रसाद काइलाला प्रधानमन्त्री भएकाे यो सरकार लगभग ४११ दिनसम्म टिक्यो र त्यसपछि फेरि काँग्रेसकै कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए।

२०५८ साल मंसिर ८ गते सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको थियो। नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। संकटकालको पहिलो म्याद सकिएपछि त्यसलाई लम्ब्याउने कि नलम्बाउने भन्नेमा काँग्रेसभित्र विवाद भयो। कोइरालाले देउवालाई संकटकाल नथप्न भनेका थिए। तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर देउवा सरकारले संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्‍यो।

कोइरालाले पार्टीको बैठक बोलाएर देउवालाई कारबाही गर्ने निर्णय गराए। अनि त्यो असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा देउवाले नयाँ पार्टी ‘नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक’ बनाए। काँग्रेस विभाजन भयो।

संकटकाल लागिरहेकै बेला अनि राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन चलिरहेका बेला २०६१ सालमा फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए। यसपालि पनि नेकपा एमाले उनकै नेतृत्वमा सरकारमा गएको थियो। २०६१ माघ १९ गते देउवालाई असक्षम भनेर सरकारबाट अपदस्द गरेर राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भए। करिब २४३ दिनसम्म चलेको त्यो काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेको दोस्रो साझेदारी थियो।

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनावअघि दुई काँग्रेसबीच फेरि एकता भयो। त्यसपछि एक कार्यकाल सुशील कोइराला र अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नै काँग्रेसका सभापति छन।

संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। त्यसमा शान्ति सम्झौता गरिवरि हतियार बिसाएर भर्खरै संसदीय राजनीति आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमाले, राप्रपा अनि अरु पनि दलहरू सहभागी भएका थिए। त्यही सरकारले २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो। नेपाली काँग्रेसलगायत दलहरूसँग नेकपा एमालेको यो तेस्रो सहकार्य थियो। याे अन्तरिम सरकार ७६४ दिन टिक्याे।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पहिलोपटक चुनावमा गएको माओवादीले सबैभन्दा धेरै सिट ल्यायो। २०६५ भदौमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको सरकार पनि धेरै समय टिकेन। प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने प्रयास अनि पशुपतिका मूल पूजारी(भट्ट) फेर्ने हर्कत गर्न थालेपछि प्रचण्ड सरकार २८० दिनमै ढल्यो।

२०६६ सालमा नेकपा एमालेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए। त्यसलाई समर्थन गर्दै नेपाली काँग्रेस पनि सरकारमा गयो। यसपालि काँग्रेस-एमालेको सत्ता साझेदारीको नेतृत्व एमालेले गर्‍यो। नेपालको सरकारलाई नेपाली काँग्रेससहित ससाना गरी २२ दलको समर्थन थियो। करिब ६२२ दिन टिकेको यो सरकारमा एमाले-काँग्रेसको साझेदारी चौथो थियो।

२०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको चुनाव भयो। यसपालि नेपाली काँग्रेसले धेरै सिट ल्याएको थियो तर, बहुमत भने थिएन। २०७० साल माघमा काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए। यो सरकारमा एमालेले पनि सहकार्य गरेको थियो। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुँदासम्म पाँचौपटक काँग्रेस-एमालेको सत्ता साझेदारी लगभग ६०२ दिनसम्म चल्यो।