अबको लगभग दुई सातापछि विश्वका नेताहरू बाकु सहरमा हुनेछन्। जहाँ उनीहरूले तात्दै गएको यो ‘पृथ्वी’ जोगाउने उपायबारे करिब दुई साता नै मन्थन गर्नेछन्। र, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि आआफ्ना प्रतीज्ञाहरूमा पनि साझेदारी गर्नेछन्। जलवायुका निम्ति यो वैश्विक सम्मेलन अर्थात् कोप-२९ यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि अब समय घर्किदैंछ अनि विश्वका २ सयभन्दा बढी राष्ट्रहरूको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने दिन आइसकेको छ। 

अजरबैजानको राजधानी बाकु विश्वकै एक रोमाञ्चक इस्लामिक देश हो। यहाँका भूमिगत मस्जिदहरू जति चर्चित र रोमाञ्चकारी छन् त्योभन्दा बढी यो सहरको कथा अझ रोचक छ। क्यासपियन समुद्रको छालसँग लुकामारी खेलिरहने यो सहर समुद्री सतह भन्दा २८ मिटरमात्रै माथि छ। त्यसैले पनि यसलाई संसारको सबैभन्दा तल्लो सतहमा बसेको सहर भनेर चिनिन्छ। आफूलाई बैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रुपमा उभ्याउँदै गरेको यो सहर विश्वकै एक प्रमुख ‘इन्धन’को केन्द्र पनि हो। ‘पेट्रोलियम’को धनी अजरबैजानको आधाभन्दा धेरै तेल भण्डार यसै सहरमा छन्। ‘जीवाष्म इन्धन’ अर्थात् पेट्रोलियम युगको अन्त्यका लागि कमस खाँदै आएको विश्वका लागि अजरबैजानको यो सम्मेलन यसकारण पनि अझ अर्थपूर्ण छ। 

 

अझ अर्को महत्वपूर्ण कुरा विश्वब्रह्माण्डमा श्रृङ्खलित ११ वटा जलवायु रेखा अर्थात (क्लाइमेट जोन)मध्ये नौ वटा रेखाहरू अजरबैजान क्षेत्रमै छन्। जलवायु विविधताले भरिएको यो देश पूर्वी युरोप र पश्चिमी एसियाको सिमानामा छ। त्यसैले पनि भूमण्डलीय रेखाका आधारमा पनि कोप २९ ले रोजेको यो सहर जलवायु परिवर्तनको वैश्विक विमर्शका लागि अर्को महत्व बोकेको भूमि हुनेछ। 

कोप सम्मेलन भनेको के हो?

अंग्रेजी तीन अक्षर ‘सी’, ‘ओ’ र ‘पी’को संयुक्तरुप नै कोप हो। यो भनेको ‘कन्फेरेन्स अफ पार्टिज’ अर्थात् पक्षराष्ट्रहरूको एउटा सम्मेलन हो। यो सम्मेलन हरेक वर्ष हुन्छ र अजरबैजनमा हुन थालेको यो सम्मेलन २९ औं संस्करण हो।  जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमानलाई एउटा निश्चित बिन्दु(१ दशमलव५)भन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२मा तयार गरेको एउटा वैश्विक प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुईभन्दा धेरै राष्ट्रहरूलाई यसका ‘पक्षधर राष्ट्र’ भनिन्छ। यसमा विश्वका सबै धनी र गरिव राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा उभिएर तातिइरहेको यो मानवग्रह(पृथ्वी)लाई बचाउनका लागि संयुक्त बचनवद्ध हुन्छन्। 

कोप २९मा के के हुनेछ?

यसपालिको विश्व जलवायु सम्मेलन अर्थात् कोप २९को मुख्य नारा ‘हरित विश्वका लागि ऐक्यवद्धता’ राखिएको छ। 
‘जीवाष्मा युगको अन्त्यको सुरुवात’ गर्ने सहमति गरेर गत वर्ष दुबईबाट छुट्टिएका राष्ट्रहरू यसपालि अजरबैजनको बाकु सहरमा अझ महत्वाकांक्षी अनि एउटा ठूलो वृत्ताकारमा एकाकार हुँदैछन्। त्यो भनेको ‘जलवायु वित्त’ हो। जसका लागि विश्वले नै कम्तीमा १०० अर्ब डलरको ‘कबोल’ गरिसकेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत विश्व जलवायु परिवर्तनका लागि वित्त हेर्ने एउटा निकाय अर्थात् यूएनएफसीसीसीले ‘जलवायु लक्ष्य’ तयार गरिसकेको छ। र, त्यसलाई मध्यस्थकर्ता (नेगोसिअटर्स)हरूको प्रारम्भिक बैठकले सबै पक्षका राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूमार्फत पारित गराइसकेका छन्। 

विश्व जलवायु लक्ष्य भनेको आगामी ५ र दश वर्षभित्र पक्ष राष्ट्रहरूले गर्नसक्ने कार्यदिशाहरू समेटिएका छन्। त्यसमा अझ महत्वपूर्ण जलवायु वित्तका लागि आवश्यक पर्ने र यसअघि नै प्रतिवद्धता भइसकेको १०० अर्ब डलरको जोहो कसरी गर्ने भन्ने हो। यसका लागि पहिलादेखि नै छलफल र बहस भइरहेका थिए। जलवायु वित्त भनेको एउटा विश्वस्तरीय कोष हो। र यो कोषले जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेका नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। अनि यो कोषमा धनी राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तन हुनेगरी धेरै कार्बन उत्पादन गर्छन् उनीहरूले रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ जलवायु लक्ष्यले त्यस्ता देशहरूको पनि फेहरिस्त निर्धारण गरेको छ। कार्बन उत्सर्जन योगदानका आधारमा उनीहरूले गरिब देशका लागि उपलब्ध गराउने रकम नै जलवायु वित्त हो। नेपालजस्ता धेरै मुलुकहरूको कार्बन उत्पादनमा शून्य योगदान छ। तर यिनै देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै क्षति भोगिरहेका छन्। जस्तो कि नेपालका हिमालहरू रित्तिदैंछन् र प्राकृतिक प्रकोपहरू झन् बिनासकारी हुँदैछन्। 

नयाँ जलवायु लक्ष्यले तयार पारेको मस्यौदा अर्थात् आधारपत्र यो कोप सम्मेलनमा पारितका लागि प्रस्ताव हुनेछ। र पक्ष राष्ट्रहरूले यसलाई पारित गर्नैपर्ने हुन्छ। किनकि यी राष्ट्रहरूले गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने दिन पनि नजिकिइरहेको छ। 

कोप २९ मा वार्ताकारहरूले २०२५ सम्म र त्यसपछिका समेत वैश्विक जलवायु लक्ष्यहरू निर्धारण गरिसकेका छन्। यसअघिका कोप सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुरुप सय अर्ब डलरको प्रतिवद्धताअनुरुप यसपालि जलवायु वित्त कोषमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले त्यो पैसा भरण गर्नुपर्नेछ। यसैलाई ‘जलवायु वित्त’ भनिएको हो। जलवायु वित्तको आकार र त्यसका आधारहरू पनि निर्धारण भएका छन्। जसलाई कोपमा सहभागी राष्ट्रहरूले पारित गर्नेछन्। यसपालिको कोप सम्मेलनमा जलवायु वित्तप्रतिको वैश्विक प्रतिवद्धता नै मुख्य लक्ष्य हुनेछ। त्यस्तै कार्बन उत्सर्जन घटाउने र आगामी २०३० सम्मका लागि नवीकरणीय उर्जाको क्षमता र प्रयोगलाई तीन गुणा बढाउनेजस्ता महत्वाकांक्षीहरू लक्ष्यहरू पनि तय गरिएका छन्। 

अनि पक्ष राष्ट्रहरूले पेश गर्ने राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना अर्थात् एनडिसीका बारेमा पनि यसपालिको कोपमा ब्यापक छलफल हुनेछ। जसले जलवायु वित्तको परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनेछ। नेपालले गत वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ भन्दा अघि नै त्यस्तो कार्ययोजना तयार गरिसकेको थियो। 

यो कार्ययोजनामा नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषणहरू गरेको छ। जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ। नेपालले यसपालि पनि आफू र आफूजस्ता देशहरूले पाउनुपर्ने क्षतिभरणका लागि दबाव सिर्जना गर्नेछ। यसैले अहिले अति कम विकसित राष्ट्रहरूले ‘जलवायु न्याय’ पनि भनिरहेका छन्। र नेपाल विश्वका करिब ४६ अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको एक नेतृत्वकर्ता पनि हो। 

कोप २६ देखि नै बहस र चर्चामा रहेको ‘लस एन्ड ड्यामेज’का बारेमा पनि यसपालिको कोपले ठोस सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले समेत दाबी गर्दै आएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् ‘हानी-नोक्सानी’का लागि क्षति भरणको विषयलाई पनि सम्मेलनका पक्ष राष्ट्रहरूले एउटा आकार दिनेछन्। जसबाट जलवायु परिवर्तनका कारण दीर्घकालीन असर खेपिरहेका नेपालजस्ता देशहरूलाई त्यसबाट क्षतिपूर्तिको आधारहरू खुला हुनेछन्। 

यो वर्ष एउटा त्रिकोणात्मक वैश्विक वातावरण भेलाहरू हुँदैछन्। जहाँ जलवायु परिवर्तनका लागि कोप २९ अजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। त्यस्तै जैविक विविधता संरक्षणका लागि वैश्विक सम्मेत कोलम्बियामा हुँदैछ भने मरुभूमिकरण र भूसंरक्षणका लागि त्यस्तै सम्मेलन साउदी अरबमा हुँदैछ। यी सबै सम्मेलनहरूको मुख्य ध्येय भनेकै जलवायु परिवर्तनसँग पृथ्वी र यो ग्रहका प्राणी जीवहरूलाई जुध्नसक्नेगरी ‘अनुकुलन’ गर्नु हो। जसका लागि विश्वका सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य र प्रतिवद्धताहरू वैश्विक मञ्चमा आदानप्रदान गर्नेछन्। र पृथ्वी जोगाउन सामूहिकरुपमा एउटा वैश्विक लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकवद्ध हुनेछन्। 

सन् २०१५ को अन्त्यतिर फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्झौता ‘विश्व जलवायु संकट’ न्यूनीकरणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा मानिन्छ। जसमा विश्वका करिब १९७ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यो सम्झौता नेपालको संसदले २०७३ असोजमा अनुमोदन गरेको थियो। यो सम्झौताको मुख्य सार भनेको ‘पृथ्वीको तापमानलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा मुनि स्थिर गर्नु’ थियो। अर्थात् सकभर त १.५ मै त्यो तापमानलाई स्थिर गर्नु हो। त्यसका लागि हरितगृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्नेलगायत धेरै त्यस्ता ‘इन्डकेटर’हरू तय गरिएका थिए, जसमा विश्वका सबैजसो देशहरूले सहमति जनाए।

त्यसमा हरितगृह ग्यास उत्पादनका लागि जिम्मेवार ठानिएका अमेरिका, चीन, भारत तथा रुसजस्ता शक्ति राष्ट्र र औद्योगिक राष्ट्रहरूको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण ठानिएको थियो। जसले जीवाश्म इन्धनलाई कटौती गर्ने र नयाँ स्वच्छ उर्जाको प्रयोग गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालको तयारी के छ? 
नेपालको तयारी यसपालि पनि उस्तै छ अर्थात् एकदमै फितलो। कूटनीतिबिहीन अनि भेटाउनै गाह्रा लक्ष्यहरूको फेहरिस्तमात्रै। यसपालि नेपालका तर्फबाट बाकु सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा नेपाल सहभागी हुँदैछ। 

जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले पहुँच पुर्‍याउनका लागि पर्याप्त कुटनीतिक तयारी नै भएको छैन। अनि हानी नोक्सानीका लागि दाबी गरे पनि त्यसका लागि प्रमाणहरू जुटाउन नेपालले सकिरहेको छैन। 

नेपालमा भइरहेका क्षतिहरू कसरी जलवायु परिवर्तनसँग गाँसिन्छन् अर्थात् त्यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने प्रमाणहरू नेपालसँग पर्याप्तमात्रामा छैनन्। न त्यसको क्षतिको यकीन विवरणहरू छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आइतबारदेखिमात्रै यसबारे छलफल सुरु गरेको छ। ‘क्षति तथा नोक्सानी’ अर्थात् ‘क्लाइमेट इन्ड्यूस्ड लस एन्ड ड्यामेजको आँकलन र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले यसबारे गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र वैश्विक मञ्चमा दाबी पुग्ने प्रमाणहरू संकलन नै गरेका छैनन्। 

तर जलवायु परिवर्तनको नाम जोडेर कालापत्थरमा पत्रकार सम्मेलनदेखि पाँचतारे मिटिङ र बैठकहरू भने यथेस्ट भएका छन्। जसबाट न कुनै निष्कर्ष निस्किन्छ न कुनै ठोस आधारहरू जम्मा हुन्छन्। 

र प्रधानमन्त्रीलगायत नेपालमा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ तथा अभियान्ता भनिएकाहरूले भने निरन्तर ‘जलवायु न्याय’को कुरा बारम्बार उठाइरहेका छन्। 

केही दिनअघि बन मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गरेको थियो। त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन पनि गरेका थिए। र, उनले विश्व जलवायु न्यायको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। 

गत वर्ष कोप २८को पूर्वसन्ध्यामा नेपाल भ्रमण आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले हिमालको काखबाट विश्वका नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेका थिए ‘अब यो पागलपन बन्द गर…।’ उनकै भाषामा यो भनेको हिमालको पुकार थियो जसलाई विश्वका नेतामाझ उनले भिडियोसन्देश जारी गरेका थिए। तर दुबई सहरमा जुटेका विश्वस्तरीय नेताहरूले त्यो पुकारलाई टेरपुच्छर नै लगाएनन्। आफ्नै आँखाले देखेर गुटेरेसले त्यो भनेका थिए जलवायु परिवर्तनका कारण बितेको ३० वर्षमा कम्तीमा ती गुणा हिँउ नेपालका हिमालबाट सकिइसकेको छ। नेपालका यी हिमालहरू जो आधा विश्वको पानीको कुण्ड पनि हुन्।