प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीले रुची नदेखाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको छ।
प्रदेशमा सरुवा भएर आएका सचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारी केही समय बसे पनि तत्कालै सरुवा मिलाएर जाने गरेका छन्। जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्रीहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा ५० जना सचिव फेरिएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सचिव फेरिने प्रवृत्तिले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताए।
'बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका हुन्छ, तर यहाँ कर्मचारी बस्नै मान्दैनन्, जसका कराण बजेट खर्च गर्न समस्या छ,' उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विगत ६ महिनायता मात्र तीनवटा सचिव फेरिएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयमा १३ भदाै २०७८ मा डा. राजेन्द्र केसी सचिवका रुपमा आए।
३१ असोजसम्म कार्यरत उनले यो अवधिमा वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। वनमा उनी १३ महिना कार्यरत रहे। यस मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा थियो।
केसीपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गत १५ कात्तिकमा पशुपतिनाथ कोइराला सचिव भएर आए। दोहोरो जिम्मेवारीकै रुपमा मन्त्रालयमा आएका उनले यहाँ २९ दिन विताए। १९ मंसिरसम्म यस मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रहेका कोइराला यसै प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट दुई महिना अगाडि अवकास पाएका छन्।
उद्योगमा कोइरालापछि ३० पुसदेखि यामप्रसाद भुसाल जिम्मेवारीमा छन्। कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नै सचिव पाउन सकेको छैन। प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर यो नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो।
गत २४ असोजमा प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले सचिव अझै पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नै यस मन्त्रालयको पनि सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
त्यस्तै यहाँको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत १५ कात्तिकदेखि ४ माघसम्म सचिवविहीन रह्यो। यहाँ उपसचिव निमित्त सचिवका रुपमा रहे। हाल एउटा मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयमा सचिव त आएका छन्, तर महिना नपुग्दै सचिव परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले कामले गति लिएको छैन।
महिनैपिच्छे सचिव फेरिने प्रवृतिले योजनाबद्ध विकासमा असर परेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। सचिवहरू समयमा नआएका, पटक पटक फेरिएका तथा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको हो।
प्रदेशमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो। यसको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको पुँजीगत खर्च शून्य छ।
यसको चालु खर्च शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत छ। त्यस्तै महिना-महिनामा सचिव फेरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माघ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च करिब आठ प्रतिशत छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्ष बिताउने सचिवहरूको संख्या निकै कम छ।
प्रदेशमा आउने सचिवहरू केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भूमिकामा रहन्छन्। प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा केन्द्रको सहसचिव सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।
यहाँ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना प्रमुख सचिव र दुई जना सचिव रहेका छन्। यहाँ रहेका अन्य १२ वटा मन्त्रालयमा १२ जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ जसमध्ये एउटा मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समय सचिवका रूपमा बिताउनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापा पर्दछन्। उनले करिब तीन वर्ष यहाँ बिताइसकेका छन्।
त्यस्तै यामनारायण देवकोटा पनि लामो समय कार्यरत रहनेमा पर्दछन। उनी यहाँको कृषि मन्त्रालयमा १५ महिना बिताए भने अहिले कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन्। एक वर्ष बिताउने सचिवहरूमा बसन्त अधिकारी, डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, डा. राधा वाग्ले, डा.राजेन्द्र केसी, डा. रेवती रमण पौडेल, नुर मोहमद खाँ, थानेश्वर गौतम, बाबुराम अधिकारी, रविलाल पन्थ, डा. गोपिकृष्ण खनाल र महादेव पन्थ रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार प्रदेशमा आउने सचिवहरूले अतिरिक्त सुविधा प्रदेश सरकारबाट नपाउने बताए।
संघीय सरकारले जे व्यवस्था गरेको छ सोहीअनुसार सचिवहरूको सुविधा रहेको बताए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सचिवहरूका लागि थप सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिंहदरवारमा बस्ने मानसिकता नहटेकोले प्रदेशको सचिव भएर सहसचिवहरू जान नचाहेको बताए।न्युज कारखाना
