लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवामा चरम बेथिति गरेकाे पाइएकाे छ। प्रदेश सरकारले ऐन/कानुनकाे उल्लघंन गर्दै कर्मचारी सरुवा गरेकाे पाइएकाे हाे।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०, को दफा २५ को उपदफा ४मा प्रत्येक वर्षकाे भदाै ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीकाे सरुवा गरेकाे हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले असाेजसम्म पनि कर्मचारी सरुवा गरेकाे भेटिएकाे छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे गृह जिल्लामा त झन याे क्रम व्यापक रहेकाे पाइएकाे छ। मुख्यमन्त्रीकाे जिल्लामा अस्वभाविकरुपमा कर्मचारी सरुवा हुनुलाई शंकास्पद हिसाबले हेरिएकाे छ।
त्यसमाथि सरकार अवधि नपुगेका कर्मचारीकाे सरुवामा हताराे गरेकाे पाइएकाे छ।
अर्घाखाँची अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत सुनिता आचार्य अस्पतालमा आएको ९ महिना भयो। उनलाई ९ महिनामै त्यहाँबाट सरुवा गरिएको छ। सरुवा भदौ ७ भित्रमा गर्नुपर्ने भएपनि असाेज महिनामा (भदाै ७कै मिति उल्लेख गरेर)मा सरुवा गरिएकाे छ।
‘सरुवा भएको कर्मचारी सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई अन्यत्र वा पुनः सरुवा गरिने छैन’ प्रदेश सरुवासम्बन्धी मापदण्ड २०८१मा उल्लेख छ। तर, कार्यालयमा हाजिरी नगराई वा निवेदन नदिई अन्यन्त्र सरुवा र कुनै कर्मचारीको सरुवा बदरसमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको समेत सरुवा गरी निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई धेरै कार्यालय जिम्मा दिएको छ। रुपन्देहीको स्वास्थ्य कार्यालयमा नोवौँ/दशौँ तहको कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत (आठौं तह) निमित्त कार्यालय प्रमुख थिए। उनलाई सरुवा गरी कार्यक्रम सुपरभाइजर चिन्तामणी ज्ञवालीलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएकाे छ।
ज्ञवाली नेकपा (एमाले)निकट स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षसमेत हुन्।
