नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइको बहुमतको दम्भ देखिएको बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए। विश्वकर्माले जेन–जी विद्रोहपछि पनि त्यसको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नरहेको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको र उदाएको दाबी गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न घटनाको जिम्मेवारी लिन नचाहेको उनको भनाइ छ।

विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री संसद्‍मा आउँदा पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको बताए। राष्ट्रपतिले बोल्दाबोल्दै बीचमै उठेर जानु अमर्यादित भएको र लिपुलेक तथा कालापानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूले लामो आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए।

हरेक महिनाको पहिलो संसद् चलेको हप्तामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि छ–सात महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीबाट ठूलो क्षति हुँदा पनि गृहमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी नगराएको भन्दै विश्वकर्माले प्रश्न उठाए। सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाबीच बाहिरका मानिसमा भ्रम सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेजी हो कि प्रधानमन्त्री हो भन्ने एकदम कन्फ्युज भएको छ।’ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्‍मा टेबल हुने विधेयकहरू पनि अन्य सांसदले प्रस्तुत गरिरहेको उनले बताए।

सरकारमा आफूलाई दुई तिहाइको बहुमत भएकाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ देखिएको विश्वकर्माले बताए। ‘उहाँलाई मसँग दुई तिहाइको बहुमत छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ नै बढी देखिन्छ। नत्र नजानेको कुरा सिके हुन्छ नि,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर सुझाव लिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। पुराना पार्टीहरूले गल्ती गरेका थिए भन्दै त्यही गल्ती दोहोर्याउनु उचित नभएको उनले बताए।

भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा सरकारले काम गरिरहेको भए पनि परिणामका आधारमा सरकारले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने विश्वकर्माले बताए। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठूलो रकम सङ्कलन भए पनि त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ‘ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ।

उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएपनि सुरक्षा निकायले पर्याप्त हेलिकप्टर नपाएको गुनासो गरेको उनले बताए। ‘आईजीपीले हेलिकप्टर पाएन भनेपछि त छोडिदिनुस्,’ उनले भने। विपद्‍मा राजनीतिक दल र स्थानीय तहलाई पर्याप्त रूपमा परिचालन नगरिएको पनि उनले बताए।

विश्वकर्माले विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुन तथा राष्ट्रिय संरचना भए पनि ती संरचना पर्याप्त तयारी अवस्थामा नरहेको बताए। भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि कम्तीमा आधा घण्टा समय पाएकाले त्यसलाई स्थानीय तहबाटै उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘बाढी आएपछि मात्रै पूर्वानुमान गर्ने होइन, सरकारका निकायहरू त्यसैका लागि खडा भएका छन्,’ उनले भने। जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा पनि ठूलो विपद्को जोखिम रहेको भन्दै अध्ययन–अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनले बताए। यो सरकारको मात्र नभई सबैको सामूहिक दोष भएको उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटनसम्बन्धी विधेयक र अभौतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले बताए। समितिका १४–१५ वटा बैठक बसेको र दुवै विधेयकमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए।

बाढीलगायतका कारण रोकिएको दफावार छलफल सम्भवतः यो हप्तापछि सुरु हुने उनले बताए। दक्षिण एसियाको कूटनीति, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाली वायुसेवा युरोपेली मुलुकको ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउने विषय, संसदीय कूटनीति तथा राहदानी विधेयकबारे पनि समितिले छलफल अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।