शनिबार, २१ नोभेम्बर २०२६

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘नयाँ कूटनीतीको परीक्षा’

धर्मेन्द्र झा

धर्मेन्द्र झा

काठमाडाैं
News Image
• • •

आम प्रतीक्षालाई बिट मार्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन)शाह अन्ततः भारत भ्रमणतर्फ जाने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन लामो राजनीतिक प्रतीक्षा, कूटनीतिक उतारचढाव र उच्चस्तरीय तयारीपछि मंसिर ६ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणामा जाँदै छन्।

गत चैतमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। उनी ७ गते स्वदेश फिर्ताको कार्यक्रम छ। विगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै छोटो अर्थात् करिब साढे २५ घण्टाको भारत बसाइलाई तामझाम र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर ‘कामकाजी र परिणाममुखी कूटनीति’ को नयाँ प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ।  

लामो समयपछि नेपालका कार्यकारी प्रमुखले गर्न लागेको भारतको यो भ्रमणलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ। यो भ्रमणका क्रममा नेपालले कस्ता एजेण्डा उठाउने र कस्तो समझदारी गर्ने भन्ने कुरा आमचासोको विषय बनेको छ। समग्रमा अघिपछिको तुलनामा यो भ्रमणलाई फलदायी बनाउनुपर्ने कुरामा जानकारहरुको जोड छ। यतिमात्र होइन नेपालको इतिहासमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने अवसर पाएका प्रथम मधेशी हुन अहिलेका प्रधानमन्त्री। 

यस्तोमा यो भ्रमण समग्र नेपालका साथै मधेशका लागि पनि उपलक्धिमूलक हुने कुरामा मधेशवादी आशावादी देखिएका छन्। मधेश मामिलाका जानकारहरुले विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा मधेशका मुद्दा खासै नउठाउने गरिएको टिप्पणी गर्छन। उनीहरुको दृष्टिकोण छ–मधेशलाई हेर्ने काठमाडौको दृष्टि नै दोषपूर्ण रहँदै आएको अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणले केही आशा त जगाएको छ। प्रधानमन्त्रीको तराई क्षेत्रसँगको निकटतालाई समेत भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। नेपालको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई क्षेत्र भारतसँग खुला सिमानाले जोडिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतका औद्योगिक समूहलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सके रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र व्यापार विस्तारमा निश्चय पनि सहयोग पुग्न सक्छ।  

कुनै दुई मत छैन नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना, गहिरो सांस्कृतिक सामिप्य र विशाल आर्थिक निर्भरता छ। मधेश यसको प्रत्यक्ष साक्षी रहँदै आएको छ। नेपालको दक्षीणी भू–भाग र भारतको उत्तरी भू–भाग राजनीतिक दृष्टिले फरक रहे पनि इतिहास र संस्कृतिले दुबै भूगोललाई जोडेको यथार्थ विर्सन मिल्दैन। तर पछिल्लो समय केही राजनीतिक तथा सीमासम्बन्धी विषयले दुई देशबीचको संवादमा केही चिसोपन देखिएको सबैका सामु स्पष्ट छ। यस्तोमा आपसमा विश्वासको वातावरण निर्माण, आवश्यक छ। पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालमा सत्ता परिवर्तन मात्रै नभई राजनीतिक नेतृत्व र पुस्तामै ठूलो परिवर्तन आएको छ। निश्चय पनि यस पटकको भारतसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ। भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिका साथै नेपालसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्बन्धका कारण नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति भारतको चासोलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। 

यो भ्रमणका क्रममा केही यस्ता पक्ष छन जसका बारेमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणले दुई देशको शीर्ष नेतृत्वबीच सिधा संवाद र आपसी विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालमा आएको राजनीतिक तथा पुस्तागत परिवर्तनबारे भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउने र दुई देशबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ र भारतले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। 

यो भ्रमण विपद्पछिको पुनर्निर्माणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिपछि नेपाललाई ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। यस बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिंगलगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको कसैबाट लुकेको छैन। छिमेकीको नाताले भारतबाट पुनर्निर्माणका लागि ठोस प्याकेज सुनिश्चित गर्न यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिनु अन्यथा हुने छैन। 

यस भ्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका स्तरबाट नेपालले भारतसमक्ष आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डाहरू प्रष्टसँग राख्नु वाञ्छनीय छ।  

यस क्रममा हवाई मार्ग (एयर रुट) को सहज उपलब्धताको सन्दर्भ निकै महत्वपूर्ण छ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन र यसको एउटा कारण हवाई मार्गको सहज उपलब्धताको अभावलाई पनि मानिएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणका क्रममा नेपालले यस विषयमा ठोस सहमति जुटाउने प्रयास गरेर उपलब्धि प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

यस्तै ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइनको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको छ। विगतमा विद्युतको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल हाल सन्दर्भमविद्युत निर्यात गर्न सकिने सुखद अवस्थामा पुगिरहेको छ। यस सन्दर्भमा भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको तीव्र विस्तार नेपालको भविष्यको मुख्य आर्थिक आधार हुने निश्चित छ।  

यस्तै नेपाल र भारतबीचको छलफलको अर्को विषय भनेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र गैर–भन्सार अवरोधको सुनिश्चितता हो। भारतसँगको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनले भारतीय बजारमा भोग्नुपरेका विविध समस्या र गैर–भन्सार अवरोधहरू हटाउन दुबै देशबीच स्पष्ट सहमति आवश्यक छ। 

यसै गरी अलपत्र आयोजनाको तीव्रता र ‘कनेक्टिभिटी’का सन्दर्भमा पनि छलफलले सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त गर्नु अपरिहार्य छ। जनकपुर–अयोध्या रेल सेवाको औपचारिक सुरुवात हुने भनिएको त छ तर यसको भविष्यबारे थप सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। अहिले साताको एक दिन सञ्चालन हुने भनिएको यो सेवाको दीगोपनाका बारेमा थप निर्णय हुनुपर्ने जनकपुरवासीको चासोलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन। यससँगै जयनगर–बर्दिबास रेल विस्तार, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र वर्षौंदेखि रोकिएका पञ्चेश्वरलगायतका पूर्वाधार परियोजनामा समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउनुपर्र्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा बन्न सक्नुपर्छ। भ्रमणका क्रममा सीमा र सन्धि–सम्झौतामा परिपक्व संवादको अपेक्षा पनि गरिएको छ। लिपुलेकलगायतका सीमा विवाद र १९५० को सन्धि पुनरावलोकनजस्ता संवेदनशील विषयलाई अब पनि कति पन्छाइरहने ? निश्चय पनि यी मुद्दाको कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास आवश्यक छ। 

यस पृष्ठभूमीमा भ्रमणलाई सफल र फलदायी बनाउन प्रधानमन्त्री स्तरबाट केही गम्भीर पहल आवश्यक छ। सबैलाई थाहै छ, विगतका भ्रमणहरूमा दर्जनौँ सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने रोग कायम छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आश्वासनमा रुमल्लिनुभन्दा विगतमा सम्झौता भइसकेका परियोजनाको कार्यान्वयन तालिकामा सहमति कायम गर्नु उचित हुनेछ। 

समग्रमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री शाहको यो भारत भ्रमण केवल एक नियमित कूटनीतिक औपचारिकतामात्र होइन, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो भन्दा गलत ठहर्दैन। 

 

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!