बिएल संवाददाता
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन स्मरण गर्दै शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
तत्कालीन नेपाल सरकार र ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जीवित नेता प्रचण्ड पनि हुन्।
‘ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्षका रूपमा मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। यो केवल दुई पक्षबीचको सम्झौता थिएन, बरु नेपाली जनताको त्याग, बलिदान, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाबाट निर्मित राष्ट्रिय सहमतिको ऐतिहासिक दस्तावेज थियो’ प्रचण्डले भनेका छन्।
त्यो दिनको स्मरण गर्दै प्रचण्डले उक्त सम्झौताको मर्म युद्ध अन्त्य गर्नुमात्रै नभएर त्यसका विविध पाटोहरूको समाधान अझै पनि पूर्णरुपमा नभएको बताएका छन्।
‘तर शान्ति सम्झौताका सबै प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ’ प्रचण्डले भनेका छन् ‘शान्ति सम्झौताको मर्म भनेको द्वन्द्वको अन्त्य मात्र होइन, पीडितलाई न्याय, समाजमा मेलमिलाप, दिगो शान्ति र सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण पनि हो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडितको भावना र शान्ति सम्झौताको मूल मर्मअनुसार निष्कर्षमा पुर्याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।’
उनले अहिलेका सबै उपलब्धीहरू त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा भएको भन्दै ती उपलब्धीहरूलाई जोगाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए।
‘विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जगमा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी लोकतन्त्र र संविधान निर्माणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो सम्झौता युगान्तकारी रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्दछु’ उनले भनेका छन् ‘शान्ति सम्झौता हाम्रो साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो। यसको पूर्ण कार्यान्वयन र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।’
विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि जेनजी विद्रोहसम्म: धरमराएको ‘शान्ति-यात्रा’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘नयाँ कूटनीतीको परीक्षा’
अब समाजमा झुकेको आमाबुबाको शिर उठाउनु छ…
धन्न! यूएईको जेलबाट बाँचेर फर्किएँ...
‘सरकार! प्रहरीमा तिम्रो गैरसंवैधानिक खेल हुन्छ है फेल’
धार्मिक आस्थाको मञ्चमा राजनीतिक सन्देशः छठलाई नेताहरूले कसरी गरे उपयोग?
‘हेक्का रहोस्, श्रीमद्भागवत, महाभारत जस्ता ग्रन्थ प्रश्नकै जगमा आएका हुन्’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया