अहिले देशमा प्रश्नहरू धेरै उठ्न थालेको छ। प्रश्न गर्नेहरूको विरुद्ध उत्तर होइन प्रश्न नै भएर आउन थालेको छ। कसैमाथि प्रश्न गर्ने बित्तिक्कै उत्तर दिने व्यक्तिले आफूलाई अपराधी नठानोस् र प्रश्न गर्नेले पनि उसलाई अपराधीको रुपमा नहेरेर सही उत्तरको अपेक्षामा प्रश्न गरोस्। अहिले प्रश्न गरेकै भरमा दण्डीत हुने अवस्थाले गर्दा प्रश्नको विषयमा समाजिक सञ्जालले चर्चाको ठाउँ पाएको छ। 

प्रश्न गर्ने अधिकार सबैमा सार्वभौम छ। संसदमा विपक्षी दल हुन् या नागरिक समाज हुन् या पत्रकार हुन् यिनीहरूको सरकारलाई प्रश्न गर्ने नैसर्गिक अधिकार हो। प्रश्नको अर्थ हो– जिज्ञासा। जानकारीको लागि प्रश्न गरिन्छ। लोकतन्त्रमा यो अधिकार संविधानमा सुरक्षित छ। यो अधिकार प्रयोग गरेकै भरमा प्रश्नकर्तालाई दण्डीत गर्ने, प्रहरी लगाएर यातना दिने र जेलसम्म पठाउने कार्य सरकारबाट हुनुहुन्न। सरकार स्वेच्छारी हुनु हुदैन। सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। 

प्रश्न त भ्रष्टचारको विषयमा, आर्थिक विकासको विषयमा, सुशासनको विषयमा, अन्य सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आउन सक्छ। यस्तो प्रश्नले समस्याको समाधान गर्छ। त्रुटीलाई सच्याउने अवसर र सुध्रिने अवसर आउछ। नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेको छ। यसलाई कमजोर निस्तेज गराउने प्रक्रियाबाट नै प्रश्न अहिले उठ्न थालेको हो। यो कुरा सरकार र सार्वजनिक संस्थामा अधिकार लिएर बसेका कुनै पनि सस्था र संगठनमाथि प्रश्न आउन सक्छ भन्ने सोच र विचार मनन गर्ने धारण गर्ने हो भने प्रश्न नआउन पनि सक्छ।

प्रश्न त हाम्रो सनातनी परम्परा र हाम्रो सस्कृति पनि हो। यही प्रनबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा अहिले हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेको लोकतन्त्र प्रश्नकै जगमा आएको हो। प्रश्न भनेको लोतन्त्रको राम्रो गहना हो। जहाँ प्रश्न हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र सुदृढ, सुरक्षित र परिमार्जित हुन्छ। 

प्रश्न र उत्तरको इतिहास

हाम्रो पूर्वीय संस्कृतीतिर फर्कदा प्रश्न र उत्तरको लामो श्रृंखला छ। महाभारत युद्धमा अर्जुनले श्रीकृष्णलाई धेरै प्रश्न गरे। यी दुईको प्रश्न उत्तरले नै महाभारत पुस्तक तयार भयो। गीताको पुस्तक पनि अर्जुन र श्रीकृष्णको संवादबाटै जन्मिएको हो। शिव र पार्वतीको संवाद यस्ता थुप्रै आध्यात्मिक पुस्तकहरू संवाद, प्रश्न–उत्तरबाटै जन्मिएका हुन्। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण सन्देश प्राप्त हुन्छ— प्रश्न अज्ञानताको प्रतीक होइन, ज्ञान प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो हो। प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने समाजले ज्ञानको विकास गर्न सक्दैन।

लोकतन्त्रमा प्रश्नको महत्व

जनताले भोट दिएर जनप्रतिनिधि संसदमा पठाइ सकेपछि नागरिकको दायित्व समाप्त भएको हुदैन। उसले सरकार कहाँ कहाँ चुकेको छ त्यहाँ त्यहाँ प्रश्न गर्न सक्छ। जनताको प्रश्नको उत्तर दिनु सरकारको दायित्व हो। भ्रष्टचारको, बजेट खर्च कहाँ कहाँ भयो र कसरी भयो? सुशासनको विषयमा प्रश्न त आउछ सरकारमाथि। यी आएका प्रश्नले सरकार सुध्रिने मात्रै हैन लोकतन्त्र अरु बलियो र परिमार्जित हुदै जान्छ। सरकारले विपक्षी दल र नागरिक समाजलाई असल मित्रकै रुपमा हेर्न सक्नुपर्छ। नागरिकले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही किन भएन? सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा, नीति र निर्णयमा प्रश्न गर्ने अधिकार मात्रै हैन सुसुचित हुने अधिकार पनि राख्छ। सरकारले जनताको नागरिको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ।

प्रश्नबाट भाग्ने/ डराउने गर्नु हुदैन

लोकतन्त्रमा शासन गर्ने डराउनु हुदैन। यदि यस्तो भयो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्छ। विपक्षी दलले गरेको प्रश्नलाई मात्रै विरोध ठान्नु हुदैन। नागरिकको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्नु हुदैन। सरकारको आलोचना गर्नु राष्ट्रको विरोध गर्नु हो त? मन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न गर्नु राज्यको अपमान गर्नु पनि पक्कै होइन। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुलाई विकासको विरोधका रुपमा लिनु हुदैन। 

बरु गलत निर्णयलाई सही भन्नु, अनियमिततालाई संरक्षण गर्नु र प्रश्नकर्तालाई शत्रु ठान्नु नै राष्ट्रको हितविपरीतको प्रवृत्ति हुन जान्छ।

उत्तरदायी शासन र राष्ट्रिय समृद्धि

राष्ट्रको विकास सडक, पुल, भवन र ठूला आयोजनाको निर्माणबाट मात्र हुँदैन। विकासको वास्तविक आधार राज्यप्रतिको जनविश्वास हो। 

जहाँ भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही हुन्छ, जहाँ कानुन सबैका लागि समान हुन्छ, जहाँ सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाइँदैन र जहाँ नागरिकले न्यायका लागि शक्तिशाली व्यक्तिको ढोका ढकढक्याउनु पर्दैन, त्यहीँ सुशासनको आधार निर्माण हुन्छ। 

सरकारले जनताको प्रश्नको उत्तर दिन थालेपछि प्रशासन पारदर्शी हुन्छ। प्रशासन पारदर्शी भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएपछि सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुन्छ। स्रोतको सदुपयोग भएपछि विकासको गति बढ्छ। 

यसरी प्रश्न, उत्तरदायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धि एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। 

हाम्रो राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्ने समय

हामीले राजनीतिक दलको निष्ठालाई राष्ट्रको निष्ठाभन्दा माथि राख्ने संस्कार त्याग्नुपर्छ। सरकारमा आफ्नो दल हुँदा सबै निर्णय सही र विपक्षमा हुँदा सबै निर्णय गलत भन्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास हुन सक्दैन। 

आज हामीले राजनीतिक दलभन्दामाथि संविधान, नेताभन्दामाथि विधिको शासन र सत्ताभन्दामाथि नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ। 

सरकारले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। विपक्षीले समाधान दिनुपर्छ। पत्रकारले सत्य बोल्नुपर्छ। नागरिकले निर्भय भएर प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। 

लोकतन्त्रमा कसैलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। 

अर्जुनले कृष्णसँग प्रश्न गरे, नचिकेताले यमराजसँग प्रश्न गरे, पार्वतीले शिवसँग जिज्ञासा राखिन्। हाम्रो दर्शनले प्रश्नलाई ज्ञानको ढोका मान्यो। तर आज हामी कस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्दैछौँ, जहाँ प्रश्न गर्ने नागरिकलाई नै जवाफदेही बनाउन खोजिन्छ?

लोकतन्त्रमा सरकार जनताको मालिक होइन, जनताको सेवक हो। सार्वजनिक पद अधिकारको उपभोग गर्ने अवसर होइन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व हो।

हामीलाई प्रश्न नगर्ने नागरिक होइन, सचेत नागरिक चाहिएको छ। आलोचना नसहने सरकार होइन, आलोचनाबाट सिक्ने सरकार चाहिएको छ। विरोध मात्र गर्ने विपक्षी होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्ने विपक्षी चाहिएको छ। सत्ता र शक्तिको पक्षमा होइन, सत्य र जनहितको पक्षमा उभिने पत्रकारिता चाहिएको छ। 

प्रश्नलाई निषेध गरेर शान्ति प्राप्त हुन् सक्छ, तर समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। आलोचनालाई दबाएर सत्ता टिक्न सक्छ, तर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। 

त्यसैले आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास र उत्तरदायी शासनको स्थापना हो। 

प्रश्न गर्ने नागरिक लोकतन्त्रको शक्ति हो, प्रश्नको उत्तर दिने सरकार लोकतन्त्रको पहिचान हो र दुवैबीचको विश्वास नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हो।