थाइल्याण्डमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा दायाँ नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र बाँया बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनूस बसिरहेका थिए। बीचमा बसेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘बडी ल्याङ्गवेज’ अण्डर कन्ट्रोल देखिन्थ्यो।

यी दृश्यले दक्षिण एशियाको पछिल्लो कुटनीतिक र राजनीतक परिदृश्यलाइ थोरै चर्चा थप्यो। तर त्यस्ता मञ्च साझा गर्दा दुइ देशीय सम्बन्धका विषय गौण रहन्छन् र मूल मुद्दा केन्द्रीत वहस र छलफल हुने गर्छन्।

यो पनि-

बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनूसको अनुरोधमा शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच छलफल भएको छ। यसअघि बंगलादेशको राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर २६ मार्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेशका नाममा पत्र लेखेको सन्दर्भ विषेश अर्थपूर्ण थियो। 

बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता बर्खास्तीपछि भारतको शरणमा छिन्। त्यसयता बंगलादेश र भारत सम्बन्धमा चिसोपन छ। लगत्तै बिम्स्टेकको अध्यक्षता बंगलदेशको काँधमा जाँदैछ।

अर्को विषय नेपालमा के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग समेत भारत सरकार ’अनकम्फर्टेबल’ रहँदै आएको विषय ओपन सिक्रेट जस्तै हो। नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेक परम्पराहरू तोडिंदैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाइ भारत भ्रमणको औपचारिक निमण्त्रणा समेत नआएको पृष्ठभूमि छ। हुन त अन्तरष्ट्रिय मञ्चहरुमा ओली र मोदीको भेट भइरहन्छ। थाइल्याण्ड भेटमा ओली र मोदीबीच ‘वान टु वानֹ’ गफ भएपनि सार्थक कुराकानी नभएको बुझियो।

भारतका एकजना पूर्वमन्त्री तथा कुटनीतिज्ञ मनिशंकर अय्यरले फ्रन्टलाइन म्यागजिनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको छिमेक पहिलो नीति र त्यस यताका कुटनीतिक र राजनीतिक सन्दर्भलाइ मोदीको दक्षिण एशिया नीति : छिमेकी पहिलोदेखि ‘शत्रुताको घेरासम्म’ शीर्षकमा एउटा महत्वपूर्ण लेख समेत प्रकाशित गरेका छन्।

खासगरी नेपालमा वि.सं.२०७२ सालमा जारी नयाँ संविधान पछी नेपाल–भारत सम्बन्धले गति लिन सकेको छैन्। त्यस यता दुवै देशका सरकारका आ-आफ्नै दाबी र निर्णयहरूले दुवै देशको सम्बन्धमा खटपट  आइरहेको छ। 
यता नेपालमा विकसित भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र बहर्गमित राजतन्त्रका लागि आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको साथ रहेको अनुमान भइरहेका छन्। 

त्यसको आधारका रुपमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रिय स्वंयसेवक र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग राजाका भेटहरूलाइ पनि लिने गरिन्छ। त्यसमाथि थप बल पुग्नेगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं फर्कंदा गरिएको स्वागत र्‍यालीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो सहितको ब्यानर प्रयोग गरिएको थियो।

केही दिन अघि भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शकंर शर्माले पनि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग एकाएक लखनउमा भेट गरेका थिए। त्यसका पछाडी र उक्त भेटको अन्तर्यले नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनायो। तर भारतीय संस्थापनले राजा फर्काउने अभियानका एक पात्र दुर्गा प्रसाइलाइ शेल्टर दिन अस्विकार गर्‍यो। माओवादीलाइ शेल्टर दिएको भारत उति सकारात्मक नभएको जनाउ गर्छ। माओवादी भित्र पनि तत्कालीन परिवेशमा सिपी गजुरेल, मोहन वैद्य लगायतकालाइ पक्राउ गरेको विर्सनु हुँदैन।

भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस र गान्धी नीति अन्तरगत नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको धारणाको जगले काम गरेको देखिन्छ। तर सन् २०१४ यता भाजपा, आरएसएससँगै मोदी–योगी नीतिले के नेपालमा हिन्दू धर्म र राजतन्त्र व्यूँत्याउने प्रयास गरिरहेका हुन् त भन्ने शंकालाइ मलजल गरेको पाइन्छ। यद्यपि भाजपा न त माओवादी जनयुद्धको जगलाइ स्विकार गर्छ न त विदा भएको राजतन्त्रलाइ साथ दिने अवस्था देख्छ। यसबीच भारतीय सञ्चार माध्यमले बहिर्गमित राजतन्त्र समर्थकको आन्दोलनलाइ विषेश कभरेज दिए।

यता योगी आदित्यनाथ प्रसङ्ग चर्चामा छ। गोरखनाथ पीठसँग नेपालका शाह वंशको निकटता रहेको बताइन्छ। त्यसको कडीका रुपमा स्वर्गीय राजा विरेन्द्र शाह सन् १९९२ गोरखपुर पुगेका थिए। गोरखनाथ पीठमा माघे संक्रान्तिमा चढाइने ’खिचडी’ नेपालका शाह वंशले पनि चढाउने र प्रसाद ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको बताइन्छ। योगी आदित्यनाथका गुरु (कृपाल सिंह विष्ट) महन्त अवैद्यनाथ गोरखनाथ पीठका मुल महन्तको निधन सन् २०१४ मा भएको थियो। योगी आदित्यनाथले गोरखनाथ पीठको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। महन्त अवैद्यनाथका गुरु महन्त दिग्विजयनाथ थिए। उनी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय थिए। सन् १९९४ मा गोरखनाथ पीठको मुखियाका रुपमा आदित्यनाथले नेतृत्व सम्हालेका हुन्।

यसबीचमा पूर्व राजाको समर्थनमा भइरहेका आन्दोलनहरुका विषयमा भारतका सञ्चार माध्यम, भारतीय कुटनीतिज्ञ, पत्रकार, सुरक्षा संयन्त्रका पूर्व अधिारीहरूले आआफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा त भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले भारतको सुरक्षा संयन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग ‘रअ’ले नै नेपालका तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाइ भारतमा संरक्षण दिएर राजतन्त्र विरुद्ध परिचालन गरेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। 

मुलरुपमा यतिबेलाको भारतीय सत्ता र त्यहाँको कुटनीतिक वृत्त ’गान्धी युग’का संस्थागत निर्णयहरू देश भित्र र देश बाहिर उल्ट्याउन प्रयासरत रहेको झल्को दिन्छ । यद्यपि त्यस्ता प्रयासहरू मध्ये भारतको आन्तरिक निर्णयमा नेपालको उति चासो हुनुहुँदैन। तर नेपालसँग वा अन्य छिमेकीसँगको निर्णयका विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले कुटनीतिक तवरले ध्यानमा राख्नु स्वाभाविक हो।

के साँच्चिकै भारतको संस्थापन पक्ष नेपालको शासन व्यवस्थालाइ असफल पार्न लागिपरेको हो त? यो प्रश्नको जवाफ सहजै भेट्न मुस्किल छ। कतिपय सन्दर्भमा भारतीय सत्ता नेपालमा बनेको पछिल्लो सरकारप्रति सकाात्मक नरहेको प्रष्टै देखिन्छ। मुल विषय त के हो भने भारत नेपालमा सत्ता बदल्ने प्रयास गर्दैछ? अथवा शासन व्यवस्था नै बदल्नेगरी ‘होमवर्क’ गरिरहेको हो? यसरी लेख्दा काल्पनिक पनि लाग्नसक्छ तर प्रश्न पेचिलो छ।

बंगलादेशमा सत्ता बदलिएसँगै दक्षिण एशियामा भारत आफ्नो वर्चश्वलाइ लिएर झस्किएको भने पक्कै हो। मजवुत सम्बन्ध रहेको हसिना सरकार बदलिंदा भारतले आँफु चुकेको महशुस गरेको हुनुपर्छ। त्यसको असर र प्रभाव कतै नेपाल तर्फ तेर्सिएको त होइन? 

बंगलादेशको मोडलमा नेपाल भित्र सत्ता र ब्यवस्था बदल्ने अभिष्ट राख्ने तत्वहरुलाइ नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन्। हालाकी त्यो स्तरमा नेपालको राजनीति अघि बढ्ला भन्ने मजवुत आधार देखिंदैन। भलै नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा छ।

यता चैत्र १५ गते भएको राजावदीहरुको प्रदर्शन र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिले गणतन्त्रात्मक सरकारलाइ मुस्किलमा पारेको छ। हुन त संविधानले नचिन्ने संस्था राजतन्त्रलाइ लिएर छिमेक वा अन्य शक्तिले सरकारलाइ प्रत्यक्ष कुनै दबाव त दिन सक्दैनन्। तर नेपालको संविधान २०७२ लाइ स्वीकार नगर्ने शक्ति एक ठाउँमा उभ्भिने सम्भावनालाइ टेवा दिएको अवस्था छ।

नेपालको राजतन्त्रलाइ जोगाउनमा वि.सं.२००७ सालको घटनामा छिमेकी भारतले खेलेको भूमिकालाइ बिर्सन सकिंदैन्। राजा त्रिभुवन काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावासमा शरण लिएर दिल्ली पुगेको घटना सम्झनै पर्छ।

तत्कालीन परिवेशमा राणा विरुद्ध लड्ने शक्ति नेपाली काँग्रेस,दिल्ली र राजा त्रिभुवन बीच भएको सहमतिमा शताब्दी लामो राणा सत्ता समाप्त भएको थियो। राणा विरुद्ध चलाइएको राजनीतिमा राजालाइ साथ लिनु तत्कालिन परिवेशमा काँग्रेसको रणनीति थियो। त्यसपछि भारत र चीन युद्धको पृष्ठ भूमिले पनि तत्कालिन अवस्थामा काँग्रेसका नेता बि.पी.कोइरालाले राष्ट्रिय आवश्यकता माथि सुझवुझपुर्ण निर्णय लिएको देखिन्छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको अवस्थालाइ कोइरालाले सुक्ष्म रुपले वैश्विक वदलाव भनेर अध्ययन गरेका थिए। लगत्तै सन् १९६५ मा तिब्बतको बदलिएको  परिवेश थियो।

अहिलेको विश्व त्यो पुरानो अवस्थामा त पक्कै छैन्। तर नेपालका राजनीतिक दलहरु देश भित्र अलोकप्रिय भइरहेकाछन्। यद्यपि पछिल्ला चुनावले पुराना दलको विकल्पमा केही नयाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँगै नयाँ दललाइ चुन्दै आफ्ना असन्तुष्ट मतबाट जाहेर गरेको अवस्था यथार्थ पनि हो। तमाम घट्नाक्रमका वाफजुत सरकार आन्तरिक र वाह्य रुपमा आँखाको कसिङ्गर बन्दै जाँदा ब्यवस्था नै संकटमा पुग्ने त होइन भन्ने विषयले नेपालमा लोकतन्त्रिक शक्तिहरु चिन्तित भइरहेको अवस्था भन्ने पक्कै छ। 

त्यसो भए त्यसको विकल्प के फेरि राजतन्त्र हो त?
नेपालमा राजा वा राजतन्त्र संवैधानिक रुपमा शान्त भएर गद्दि र श्रीपेचको संरक्षण मात्रै नगरेका दृष्टान्त थुप्रै छन्। शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयं संवैधानिक भएर बस्न सकेनन्।

जब वी.पी. कोइराला जीवनको उत्तरार्धमा थिए, अन्तिम श्वास लिनुअघि गणेशराज शर्मालाइ भनेका थिए ‘अब जे गर्छ, इण्डियाले गर्छ…।’ 

हुन पनि नेपालमा पटक–पटक भारतले चाहे अनुसार नै हुँदै आयो। तर वि.सं. ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा कोइराला लिगेसिका पछिल्ला प्रधानमन्त्री (दिवंगत) सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अलि फरक भयो। के त्यसको मूल्य अब फेरि नेपालले चुकाउनु पर्ने नै अवस्था आइलाग्दै हो त? प्रश्न पेचिलो छ। एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि छिमेक पहिलो नीति लिएको भारतबाट त्यो स्तरको प्रहार नेपालले व्यहोर्नुपर्ने नै अवस्था हो त? आशा गरौं त्यस्तो अवस्था नआउला।

बि.पी. कोइरालाको अन्त्यष्टिमा सहभागी हुन भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्र शेखर, विहारका मुख्यमन्त्री कर्पुरी पाठक, मन्त्री राज नारयाण र नेता देवेन्द्र सिंह नेपाल आएका थिए।

नेपाल भित्र जे जस्ता राजनीतिक घट्नाक्रम विकसित भइरहेका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा छिमेकी मुलुक भारतको भूमिका छ भन्ने ’कन्स्प्रेसी थ्योरी’ लागु भएको अवस्था छ। तर यति भनेर देश भित्र विकसित घटनाक्रमको जिम्मेवरी लिनबाट यहाँ राजनीतिक दलहरुले छुट पाउने छैनन्।

नेपालमा गणतन्त्र पक्षधर,राजतन्त्र–राजसंस्था पक्षधर र संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान–२०७२ बाट असन्तुष्ट पक्षहरुबीचको संघर्ष तिव्र रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। त्रिपक्षीय यो संघर्ष राणा शासन विरुद्ध वि.सं. २००७ सालमा भारत, राजा र काँग्रेस बीच भएको सम्झौता अनि सात दल र माओवादीको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भारतले खेलेको भूमिका झैं गरी शक्ति केन्द्रमा आफ्नो भूमिका स्थापीत गराउने प्रपञ्च त होइन? शंका गर्ने यथेष्ट आधार देखिन्छन्।

सत्ता साझेदारीमा रहेको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेस भित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको रणनीति पूरै लागु हुने अवस्था छैन। अनौपचारिक रुपमा बुझ्दा पूर्व राजाको राहदानी रद्द गराउन उनले गरेको प्रयासको काँग्रेस भित्र विरोध भयो। कुटनीतिक स्तरमा उनका सूचना र कामले देउवालाइ एक तहको विफलता हात परेको छ। यो अवस्थामा शक्ति केन्द्रसँग जुधेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद यही अवस्थामा कुरेर बसिरहने अवस्थामा देउवा नरहन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ।

संसारभरिका सत्ता विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा फेरवदल भइ नै रहन्छन्। पछिल्लो गठबन्धनको सरकार वाह्य शक्ति केन्द्रका लागि अरुचिकर भएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँदै आइरहेका छन्। दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत समेत अनुदार देखिन्छ। त्यसका असर र प्रभाव ओली नेतृत्वको सरकार दबावमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसबीच नेपालको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक सत्ता फेरवदलको संघारमा पुग्न लागेको हो कि भन्ने अडकलबाजीहरू मजवुत हुँदै गइरहेको देखिन्छ।