नेपालको राजनीतिक नक्सा फेरि एकपटक ठूला उथलपुथलको तरंगमा छ।केही महिना अघिसम्म मुलुक शान्त देखिए पनि जेनजी आन्दोलनको ज्वालामुखीले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ बाटोमा धकेलेको छ। जेनजी आन्दोलनको तातो भट्टी चिसिन नपाउँदै मुलुक फेरि अस्थिरताकै दिशातर्फ तानिएको देखिन्छ। युवापुस्ताको असन्तोष, सडकमा देखिएको आक्रोश, अन्तरिम सरकारको जन्म यी सबैले देशलाई असामान्य दिशातर्फ लगेका छन्।

यहि पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले भक्तपुरको गुण्डुमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्। एमाले नेता महेश बस्नेतको सक्रियतामा गरिएको यो बसोबासले मात्र नभई, उनीहरुकै भाषण र चेतावनीले अहिलेको राजनीतिक बहसलाई अझ तातो बनाइरहेको छ।

बिहीबार भक्तपुरको तिथली चोकमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव शंकर पोख्रेल र महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारलाई कडा स्वरमा चेतावनी दिए। ओलीले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीप्रति प्रहार गर्दै, ‘लोकतन्त्रको जग भत्काउने सर्तमा प्रधानमन्त्री बनेकी’ आरोप लगाए। त्यस्तै, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई त ठाडै निर्देशन दिँदै, ‘बाबू, धेरै नउत्ताउ, नचम्क, सम्हाल भन्ने चेतावनी उनले दिए।’

ओली र पोखरेलको बिहीबारको भाषणले दुई कुरा प्रष्ट पार्छ:

१. एमाले अहिले चुनावभन्दा बढी संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ।
२. सडकबाटै अन्तरिम सरकारलाई चुनौती दिने रणनीतिमा उत्रिएको छ।

यता ओलीसँगै मञ्चमा उभिएका महेश बस्नेतले अझै आक्रामक शैली देखाए। उनले गुण्डुमा एमालेलाई तर्साउन आउनेहरूलाई ‘अचार बनाएर पठाइदिन्छु’ भन्ने चेतावनीसम्म दिए। बालेन शाहदेखि अभियन्ता केपी खनाल र केही पत्रकारलाई उनले कडा स्वरमा चेतावनी शैलीमा धम्की समेत दिए।

बस्नेतको यो भाषणले एमालेले अब आन्दोलनकारी र अन्तरिम सरकारलाई सडकमै कठोर जवाफ दिने संकेत दिएको देखाउछ। अध्यक्ष ओलीसंगै महेश बस्नेतलाई समेत वर्तमान सरकारले पक्राउ गर्ने हल्लाका बीच एमाले कडारुपमा उत्रिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनले देशमा एउटा उथलपुथल ल्याइदियो जसमा संसद विघटन भयो, अन्तरिम सरकार गठन भयो र चुनावको मिति तोकियो। तर राजनीतिक असमझदारी अझै समाधान भएको छैन भन्ने उदाहरण हो एमालेको बिहीबारको गुण्डु भेला र ओली र महासचिव पोखरेलको भाषण।

जेन-जी आन्दोलनले नयाँ अनुहारलाई राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍यायो। पुराना दलप्रतिको असन्तोष र उनीहरूको विफलता स्पष्ट रूपमा देखियो। सडकमै युवाले गरेको आन्दोलन र विध्वंसले गर्दा सरकार ढल्यो, तर त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारमाथि पनि विश्वासको संकट कायमै छ।

कांग्रेसको मौनता र एमालेको सक्रियता:

एमाले अहिले सडकमा सक्रिय छ। ओली, पोखरेल, बस्नेत जस्ता नेताहरू खुलेआम अन्तरिम सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग संसद पुनर्स्थापना हो, जसको लागि कांग्रेससँग पनि सहकार्य खोजिएको छ।

तर कांग्रेस अझै मौन छ। संसद पुनर्स्थापनामा कांग्रेस सहमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खुला छ। कांग्रेसलाई एकातिर युवापुस्ताको दबाब छ, अर्कोतिर पुराना दलहरूसँगको अस्तित्वको संकट।

जेन-जी आन्दोलनले पुराना दलका नेतृत्वले युवापुस्ताको मन जित्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसका एक तहका नेताहरूले महसुस गरेका छन् र अहिले काङ्ग्रेसमा रुपान्तरणको आवाज उठ्दै आएको छ। यता एमाले भने अझै ओलीलाई नै अगाडी सारेर हिड्न खोजिरहेको छ। केपी ओलीले ‘आफूले सक्दासम्म नेतृत्व नछाड्ने’ भन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। त्यसैले एमालेमा तत्काल रुपान्तरणको सम्भावना लगभग समाप्त जस्तै भएको छ।

अन्तरिम सरकारको चुनौती

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर प्रश्न उठ्छ यस्तो अस्थिरता, हतियार लुटिएको, प्रहरी मनोबल कमजोर भएको, पुराना दलहरुले नै विरोध गरिरहेको अवस्थामा के निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव सम्भव छ?

महासचिव शंकर पोख्रेलले स्पष्ट प्रश्न गरेका छन्, ‘लुटिएका हतियार फर्काइएन भने, प्रहरीलाई मजबुत बनाइएन भने, अनि पुराना दललाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरेर कसरी चुनाव सम्भव हुन्छ?’

राजनीतिक ध्रुवीकरण

वर्तमान अवस्थामा देश दुई ध्रुवमा विभाजित देखिन्छ,

१. अन्तरिम सरकार, जसलाई जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि मानिन्छ।
२. पुराना दलहरू, विशेषगरी एमाले, जसले संसद पुनर्स्थापनालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ।

यस ध्रुवीकरणले फेरि मुलुकलाई अस्थिरताको खतरातर्फ धकेलिरहेको छ।

सम्भावित भविष्य

यदि कांग्रेसले एमालेसँग हात मिलायो भने संसद पुनर्स्थापना हुनसक्छ, जसले अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाउँछ। तर कांग्रेसले अन्तरिम सरकारको पक्ष लिएमा एमाले सडक संघर्षतिर झनै आक्रामक हुने देखिन्छ।

ओलीको चेतावनी, बस्नेतको हुँकार, पोखरेलको प्रश्न, यी सबैले एकै कुरा प्रस्ट पार्छन्: नेपाली राजनीति स्थिर छैन। जेन-जी आन्दोलनले एउटा ढोका खोलेको छ, तर त्यो ढोका कुन दिशातर्फ जाने हो भन्ने अझै अनिश्चित छ।

नेपाल आज फेरि एक पटक संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक मोडमा उभिएको छ। पुराना दलहरूको शक्ति अझै कमजोर छैन, तर नयाँ पुस्ताको आक्रोश र ऊर्जा पनि नदेखिने गरी हराएको छैन। आगामी महिनाहरूमा हुने राजनीतिक निर्णयले मुलुकको भविष्य तय गर्नेछ, पुरानै गोलचक्करमा फर्किन्छ कि साँच्चिकै नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबै नेपालीको मनमा छ।