गत जनवरी २० तारिखमा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदबहाली गरेपछि हाल आफ्नो पूर्ण शक्ति गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने गतिविधिमा लगाएको ट्रम्प प्रशासनले कसलाई र कहिले देश निकाला गर्छ भनेर ठ्याकै भन्न सकिने अवस्था छैन।
न्युजर्सी राज्यका पूर्व महान्यायधिवक्ता गुरबीर ग्रेवल (सन् २०१८-२०२१)का अनुसार ट्रम्प प्रशासनले देश निकाला गर्न सक्ने विभिन्न आधारहरू अनुमान गरेका छन्। ग्रेबल डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्य भएको कारण यिनको अनुमान एकतर्फी हुनसक्ने भए पनि यिनको आधारहरूलाई नकार्न भने सकिँदैन।
ग्रेबलका अनुसार यदी अमेरिकाको नागरिक नै भए पनि जसले अङ्गिकृत नागरिकता (Naturalization Citizenship) लिएका छन् तिनीहरूको नागरिकता विभिन्न कारणले रद्द हुनसक्छ। त्यसैले कसैले पनि आफूसँग नागरिकता छ भन्दैमा कानुन मिचेर हिड्ने काम गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हो।
उनका अनुसार तल्लो बाटो अमेरिका प्रवेश गर्ने (जसको I-94 हुँदैन) तिनीहरू नागरिकता नै लिइसकेका भएपनि ट्रम्प प्रशासनको पहिलो निशानामा छन्। यस्ता तल्लो बाटो प्रवेश गर्ने सबैभन्दा बढी मेक्सिको, एल साल्भाडोर, भारत र पाकिस्तानका छन्। जसमध्ये केही देश निकाला भईसकेका छन् वा हुने क्रममा छन्। यस्तामान्छेहरू धेरै मात्रामा नेपालीहरू पनि भएको कारण उनीहरूलाई पनि समस्या पर्ने देखिन्छ।
दोस्रोमा विद्यार्थी भिसामा आएर नगदमा काम गर्ने विदेशी विद्यार्थी पनि देश निकालामा पर्न सक्छन र यस्ता धेरै विद्यार्थीहरू देश निकालामा पर्ने क्रममा हाल आइसको जेलमा छन्, यसैले म पढ्ने मात्र हो त्यँहा काम गर्दिनँ भनेर भिसा लिएर आउनेहरूले काम गर्न नहुने ग्रेवालको विचार छ। अब कसैको ऋण तिर्नुछ भने त्यो केवल भावुकता मात्र हो त्यसलाई कानुनको कसीबाट हेर्न सकिन्न।
तेस्रोमा कुनै नागरिकसँग पैसा तिरेर विवाह गर्ने र आफ्नो वैधानिक कागज बनेपछि त्योसँग पारपाचुके (डिभोर्स) गरेर आफ्नो देशबाट श्रीमान वा श्रीमती ल्याउनेहरू पनि देश निकालामा पर्न सक्छन। निश्चित अवधिसम्म मासिक रुपमा पैसा बुझेर विवाहको नाटक गरेर कागज बनाउने बिषय कसैबाट छिपेको छैन र यस्तो कुरा सरकारी निकायलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन।
चौथोमा आफ्नो देशमा विभिन्न कारणले बस्न सक्ने आधार छैन भनेर असाइलम लिने तर आफ्नै देशको पासपोर्ट प्रयोग गरेर जाने आउने गर्नेहरूको गतिविधि र सामाजिक सञ्जाल पनि एआई (आर्टिफ़िसियल इन्टेलिजेन्स)द्वारा निगरानी गरेर त्यस्ता मान्छेहरू पनि देश निकालामा पर्न सक्छन। हाल ट्रम्प प्रशासनले असाइलम र रिफ्यूजीको रुपमा एड्जस्टमेन्ट अफ स्टेटस (ग्रिनकार्ड) स्वीकृत भएकाहरूको पनि अनिश्चितकालको लागी रोक्का गरेको छ।
असाइलम लिएका नेपालीहरू पनि नेपालकै पासपोर्ट प्रयोग गरेर भारत हुँदै नेपाल-अमेरिका आउने जाने गरेको कारण त्यस्ता मान्छेहरू पनि खतरामुक्त भने छैनन्। अझै सीओएट क्याटोगरीको आधारमा वर्क अथोराइजेसन डकुमेन्ट (वर्क परमिट) लिएकाहरूको त्यो वर्क परमिट नै रद्द हुनसक्ने खतरा छ। यदी यस्तो भएमा असाइलम पेन्डिङ भएका करिब २० लाखमान्छेहरू प्रभावित हुनेछन र त्यस्ले धेरै नेपालीहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
पाँचौंमा सोसल सेक्युरिटी भत्ता बुझ्ने तर अमेरिका बाहिर वा आफ्नै देशमा एक बर्षभन्दा बढी बस्नेहरू पनि देश निकालाको खतरामा छन्। नेपालीहरू पनि एक अमेरिकी डलरको एक सय चालिस रुपियाँ हुने भएको कारण नेपालमै लामो समयसम्म बस्ने छन्। तिनीहरूले पनि सजग हुनु जरुरी छ।
छैटौंमा जघन्य अपराध गर्ने वा त्यस्तो अपराध गरेर जेलमुक्त भएकाहरू पनि धमाधम देश निकाला भइरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरू आइसको पहिलो निशानामा छन् र हाल औसत ८ सय ३६ देश निकाला भएका मान्छेहरूमा अधिकांस यस्तै मान्छेहरू छन्।
सातौँमा टीपीएस अर्थात (Temporary Protected Status) मा रहेकाहरू पनि टीपीएसको अवधि थपिएन भने स्वतः गैरकानुनी हुन्छन र त्यस्ता मान्छेहरू पनि देश निकालामा पर्न सक्छन। भेनेजुएलाको टीपीएस रद्द भइसकेको छ भने नेपालको टीपीएसको म्याद अझैं केही महिना बाँकी छ, यदी त्यो म्याद थप भएन भने उनीहरूलाई पनि अफ्ठ्यारो पर्नसक्ने निश्चित छ।
त्यस्तै अन्तमा पहिले नै विभिन्न कारणले देश निकालाको आदेश पाएर पनि अमेरिका छोडेर नगएका व्यक्तिहरू पनि ट्रम्प प्रशासनको तारोमा छन्। आइसका अनुसार यस्ता मान्छेहरू करिब दुई लाख छन् र त्यसमा नेपालीहरूको सङ्ख्या करिब एक हजार दुई सय रहेको छ।
पंक्तिकार अमेरिकी अध्यागमनको ज्ञाता नभएको कारण यो पंक्तिकारको निजी विचार होइन र हुन् पनि सक्दैन। त्यसैले यसलाई अधिकारिक रुपमा भन्दा पनि जानकारीको रुपमा लिन सम्पूर्ण पाठकवर्गसँग विनम्र अनुरोध छ।
