देश र प्रहरी संगठनको हितमा वरिष्ठलाई ‘आईजीपी’
प्रहरी संगठन सञ्चाचालनको निम्ति आवश्यक ऐन, २०१२ पछि देश–काल र परिस्थिति अनुसार बन्न नसकेको वा नपाएको सत्यताका बीचमा राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप र चलखेलबाट गुज्रिन बाध्य नेपाल प्रहरीको समग्र वृत्ति विकासको प्रक्रिया नै बढो अवैज्ञानिक, अव्यवाहारिक र अमिल्दो छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ