विषय प्रवेश

व्यवस्था परिवर्तन भनेको शासन प्रणाली वा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्नु हो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिवर्तन हुनु व्यवस्था परिवर्तन हो। राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना भन्नाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, जिम्मेवारी, प्रशासन, न्याय, स्रोतसाधन आदि समग्र रूप परिवर्तन हो। नेपालको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यवस्थासहित राज्य संरचना र संस्थाहरूको प्रभावकारी पुनर्संरचना पनि आवश्यक छ भन्ने हो। 

व्यवस्था परिवर्तनबाट नबनेका देशको पहिलो सुचीमा नेपाल छ। नेपालमा सन २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र घोषणा भयो। सन २०१५ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। भारत सन १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदा बेलायती राजतन्त्रको थियो र १९५० मा गणतन्त्र बन्यो। इटालीमा सन १९४६ को जनमतसङ्ग्रहपछि राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र भयो। ग्रिस सन १९७४ मा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र भयो। देश बनेनन्।

बेलायत, जापान, स्वीडेनमा, नर्वे, डेनमार्क, स्पेन र नेदरल्याण्डले व्यवस्था बदलेनन्। आफैं बदलिए र देश बनाएको देख्न पाइयो। नागरिकका लागी व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेनछ मूल प्रश्न त शासकको योग्यता र नैतिकता रहेछ। त्यो व्यवस्थावाट होइन व्यक्तिबाट आउने रहेछ। संविधान, संस्थाको क्षमता, कानुनी शासन, आर्थिक नीति र नागरिक सहभागिता नागरिक विवेकको उपज रहेछ भन्ने व्यवस्था परिवर्तन नगरी देश बनाएका शासकबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। 

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भारतीय र पश्चिमाको जगमा भारतीय बधुवा मजदुर मार्फत भएकाले सकारात्मक भन्दा नकरात्मक पक्ष हाबी छ। सरकारका तहबीच अधिकारमा अस्पष्टता छ। राज्य सञ्चालनको खर्च बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन समस्या छ। व्यवस्था परिवर्तनपछि नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्न समय लागेको छ। व्यवस्था परिवर्तनले किन जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन नेपालमा, व्यवस्था परिवर्तन र राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना एउटै कुरा होइनन्।

राजतन्त्रबाट गणतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थातर्फ परिवर्तन भयो तर जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसक्नुको मुख्य कारण व्यवस्था परिवर्तनपछि राज्य सञ्चालन गर्ने संस्था, अर्थतन्त्र, प्रशासन र राजनीतिक संस्कारमा पर्याप्त परिवर्तन हुन नसक्नु हो। यसैको आवश्यकता हो राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना। 

व्यवस्था परिवर्तनले किन अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन? राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, तर शासन गर्ने कार्यशैली पर्याप्त फेरिएन। पुरानो प्रशासनिक संस्कृति, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर जवाफदेहिताका समस्या नयाँ संरचनामा पनि देखिए किनकी शासक शासक थिएनन् भारतीय भरिया र कमैया थिए। उनमा शासकिय योग्यता, नैतिकता र शाहस थिएन। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको देन

लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको आधार भारतीय प्रजातन्त्र हो र सो समय अवधी जोड्दा विगतका केही बिम्बित घटना हेर्न आवश्यक छ।

३६ वर्षको उपलब्धी लाउडा विमान घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, सुडान घोटाला, ३२ किलो सुन काण्ड, मल काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद विवाद, टेरामक्स, बोधुवाधान जग्गा प्रकरण, स्मार्ट घोटाला, सहकारी घोटाला, नेपाल ट्रस्ट जग्गा प्रकरण, जनक शिक्षा सामग्री घोटाला, डिजिटल लाइसेन्स प्रिन्टेड घोटाला, नागरिकता वितरण अनियमितता, कर एकीकृत आयोग घोटाला, फ्रास्ट ट्रयाक मुआब्जा काण्ड, बुढीगण्डकी मुआब्जा काण्ड, भूस्सेवा कर विवाद, भुमाफिया प्रकरण, नेपाल आयल निगम खरिद विवाद, काठमाडौं तरकारी बजार ठेक्का विवाद, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनियमितता, सार्वजनिक खरिद कमिशन सेटिड प्रकरण, नेपाल विदुद्ध प्राधिकरण ट्रान्सफर्मर खरिद विवाद, रेलवे खरिद काण्ड, कृषि अनुदान घोटाला, गौर र पोखरा विमानस्थल ऋण तथा ठेक्का विवाद, कोभिड-२९ परीक्षण तथा कारोवार खर्च घोटाना, सुशासन प्रवर्धन काण्ड, ढुगां उत्खनन् काण्ड, लोकमार्ग ठेक्का, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, टेलिकम फ्रिक्वेन्सी वितरण विवाद, स्वाव खरिद घोटाला, भृकुटी पुनर्निर्माण अनियमिता, सामाजिक विकास कोष दुरुपयोग, नक्कली औषधि काण्ड, कृषि वस्ती काण्ड, पशुपालाजीत अनुदान काण्ड, त्रिभुवन विमानस्थल काण्ड, गोरखा सैनिक कोष अनिमियता, घाँसेरा काण्ड, चुरे भावर काण्ड, मोती परियोजन घोटाला, सहकारी काण्ड, लाइन घोटाला, सिंचाइ कोशीटार काण्ड, महाकाली सिंचाइ प्रकरण, टनकपुर एयरपोर्ट कारोबार घोटाला, नेपाल इस्सा लिमिटेड काण्ड, अपार्टमेन्ट ठगी काण्ड, साँवा साईटल कम्पनी खरिद काण्ड, त्रिपुरा विमानस्थल पुनः तस्करी प्रकरण, नक्कली स्मार्ट काण्ड, भन्सार छल्ने घोटाले काण्ड, कर्णाली स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, पेट्रोलियम पाइपलाइनमा घोटाला विवाद, ज्योति नेचुरल सेटिज काण्ड, सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार प्रकरण, स्थानीय तह ठेक्का काण्ड, मेडिकल शिक्षा शुल्क तथा सिट विक्री विवाद, वैदेशिक रोजगारी ठगी काण्ड, कल्याणकारी कोषको अनिमियता लागायतका काण्ड गणतन्त्रका देन हुन्।

नेकपा एमालेको नाममा जलहरि प्रकरण, ३३ किलो सुन, पानी ट्यांकी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, गोकर्ण रिसोर्ट, बतास समूह, ललिता निवास, यति र ओम्नी, वाइडबडी जहाज, धरहरा र टावर, गिरीबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, विद्युत चोरी, ७० करोड प्रकरण जोडिएका छन्। अझै, सै पनि एमाले, मै पनि एमाले भन्दै हिँडेका छन्। 

कांग्रेससँग कोशी, महाकाली, गण्डक सम्झौता गर्ने, एमसीसी, एनसेल, वाइडबडी, ट्रली बस, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल, सर्लाही चिनी मिल, लुम्बिनी चिनी मिल, बसुलिंगा चिनी मिल, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, बुटवल धागो उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हरिशिद्धी इँटा र टायल कारखाना, बाँसबारी छालाको जुत्ता कारखाना, विराट छाला कारखाना, गैंडा वाइल्डलाइफ क्याम्प जोडिएका छन्।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नाममा लडाकु शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) घोटाला काण्ड, बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश र सीसीटीभी फुटेज काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागेको छ।

अझै नेपाली कांग्रेसले बीपीको विचार, लोकतन्त्र, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, माओवादीको संघीय गणतन्त्र, समाजवाद, समावेशी, धर्म निरपेक्ष, रास्वपाले झोले, ३५ वर्षे हिसाब किताब खोज्ने राजनीतिक आर्दश बोकेका छन्। 

राज्य पूर्ण पुनर्संरचना आधार

नेपालको राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना भन्नाले केवल सरकार वा शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नु होइन। राज्यका संस्था, अधिकार, स्रोत, प्रशासन, अर्थतन्त्र र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई जनताको जीवनस्तर सुधार हुने गरी पुनः व्यवस्थित गर्नु हो। राज्यका सबै समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी, निर्वाचन प्रणालीलाई जनप्रतिनिधि र जनताबीच बढी जवाफदेही बनाइ, राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र र पारदर्शिता बलियो बनाइ राजनीतिक पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। 

प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र नागरिकमुखी बनाइ सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक कार्यालय धाउन नपर्ने व्यवस्था गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। उत्पादन र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा उत्पादन बढाइ, राज्यको खर्चलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराई आर्थिक पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। 

जात, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुने विभेद घटाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरी, पछाडि परेका समुदायको वास्तविक अवसर र सहभागिता बढाइ सामाजिक पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने अवस्था बनाइ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्थालाई प्रभावकारी र स्वतन्त्र बनाइ, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई परिणाम र निर्णयका लागि जवाफदेही बनाइ न्याय र सुशासनको पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ।

वास्तविक पुनर्संरचनाको लक्ष्य सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउने मात्र होइन, राज्यको शक्ति, स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको वास्तविक पहुँच र नियन्त्रण बढाउने हो। यस दृष्टिले हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन पहिलो चरण हो। राज्यको प्रभावकारी पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण त्यसपछिको ठूलो काम हो। 

भरियावादी, हलीवादी व्यवस्था र शासकबाट राज्य पूर्ण पुनर्संरचना सम्भव छैन। काग्रेस एमाले र माओवादी भारतीय बधुवा मजदुर हुन्। यिनबाट व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छैन। राजावादी भनिएकाहरू माओवादी भारतीय बधुवा मजदुरका पनी दास भिकारिएस् हुन्। यिनबाट झन सम्भव छैन। हलीवादीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको विश्व इतिहास छैन। 

शासकले राज्यसत्ता वा स्रोत सीमित समूहको हितमा केन्द्रित गरेका छन्। अधिकांस शासक भारतको जुठो खाएर नेपालमा भुक्ने गरेका छन्। भरियावादी शासकले आफ्नै नीति र निर्णय क्षमताभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति, समूह वा बाह्य प्रभावको बोझ बोकेर चल्ने शासन हो। हलीवादी शासकले राज्यका श्रमजीवी, किसान, मजदुर वा तल्लो आर्थिक वर्गको श्रममा निर्भर भए पनि उनीहरूलाई पर्याप्त अधिकार र सम्मान नदिएर राखेको अवस्था हो। 

व्यवस्था परिवर्तनको आधार र राज्य पूर्ण पुनर्संरचना संविधान अनुसार राजनीतिक वा शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न वा संविधान संशोधन गर्न धारा २७४ मा भएको व्यवस्था संविधान संशोधन र धारा २७५ को जनमत सग्रहको व्यवस्था काफी छ। तर गणतन्त्रबाट राजसंस्थाको व्यवस्था परिवर्तनमा जान यो बाटोले ल्याईने र आउने व्यवस्थामा विवादको जग तथा आधार तय गर्छ।

यसको विकल्पमा जनताले कर्म गर्नुपर्ने सुझाव गीताको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (भगवद्गीता २.४७) अर्थात तिम्रो अधिकार केवल कर्म गर्ने कुरामा मात्र छ, त्यसको फलमा कहिल्यै छैन। त्यसैले फलको आशा राखेर कर्म नगर, र कर्म नगर्ने (अकर्मण्यता) तर्फ पनि तिम्रो झुकाव नहोस्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ (महोपनिषद्) अर्थात यो मेरो हो र यो अरूको हो भन्ने सोच साघुरो मन भएकाहरूको हुन्छ। उदार मन भएकाहरूका लागि त यो सम्पूर्ण पृथ्वी नै एउटा परिवार (कुटुम्ब) हो।

यसका अतिरिक्त ल्याटिन सूक्तिहरू आज पनि कानुन, दर्शन, र व्यावहारिक जीवनमा विश्वभर प्रयोग हुन्छन्। जुलियस सिजरको प्रसिद्ध भनाइ, जसले द्रुत र पूर्ण सफलतालाई जनाउँछ Veni, vidi, vici (वेनी, विडी, वीची) अर्थात म आएँ, मैले देखेँ, मैले जितेँ। Carpe diem (कार्पे डिएम) अर्थात वर्तमान क्षणलाई समात (आजकै दिनको सदुपयोग गर)। (भविष्यको चिन्ता नगरी आजको समयको पूर्ण उपयोग गर्ने सन्देश) भन्ने नागरिक जागरुक हुनुपर्ने हुन्छ। पेटगासेबाट यो सम्भव हुदैन। 

व्यवस्था परिवर्तनमा विद्वानको भनाइमा धेरैजसो प्रजातान्त्रिक चिन्तकहरू व्यवस्था फेर्नका लागि स्थापित नियम र जनताको अधिकारको प्रयोगमा जोड दिन्छन्। जर्ज वासिङ्टनले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य आधार नै सरकारको संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्ने जनताको अधिकार हो भनेका छन्। व्यवस्था परिवर्तनको सबैभन्दा सुरक्षित र वैधानिक बाटो भनेको संविधान संशोधन नै हो। टोमस जेफसन अनुसार शिक्षा र सचेत नागरिकहरू विना व्यवस्था परिवर्तन सम्भव छैन। यदि कुनै सरकार नागरिकको हित विपरित जान्छ भने त्यसलाई बदल्ने वा खारेज गर्ने र नयाँ सरकार स्थापना गर्ने जनताको अधिकार हो भनेका छन्।

प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलका अनुसार व्यवस्थामा आउने विकृतिले क्रान्ति निम्त्याउँछ। कानुनी र सामाजिक समानताले नै राज्य व्यवस्थालाई स्थिरता दिन्छ, असमानता नै क्रान्तिको जननी हो भनेका छन्। मार्टिन लुथर किङ जुनियरले शक्ति भनेको माग र सामूहिक कार्य विना आफैं प्राप्त हुँदैन। उत्पीडकले कहिल्यै पनि स्वेच्छाले स्वतन्त्रता दिँदैन, यसको लागि उत्पीडित वर्गले नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। नेल्सन मन्डेला साँचो अर्थमा स्वतन्त्रता कसैले उपहारमा दिने कुरा होइन यो आफैंले संघर्ष गरेर प्राप्त गर्ने चिज हो भन्छन्। ह्यारियट लर्नरले जबसम्म व्यक्ति आफैंमा वैचारिक परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म राजनीतिक व्यवस्थामा वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन भनेका छन्।

मूलगामी क्रान्तिकारी कार्ल मार्क्सले व्यवस्था परिवर्तन वर्ग संघर्षबाट मात्र सम्भव भएको छ। आजसम्मको मानव समाजको इतिहास नै वर्ग संघर्षको इतिहास हो। पुरानो व्यवस्थाको गर्भबाट नयाँ व्यवस्था जन्माउन क्रान्ति एउटा माध्यम हो भनेका छन्। जोन एफ. केनेडीले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटो असम्भव बनाउँछन्, तिनीहरूले नै हिंसात्मक क्रान्तिलाई अपरिहार्य बनाउँछन् भनेका छन्। 

नेपाल वा विश्वको सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत के छ भने, केवल नेता वा पार्टी फेरिनु व्यवस्था परिवर्तन होइन। वास्तविक व्यवस्था परिवर्तनका लागि तीनवटा कुरा आवश्यक पर्छन् जसमा संस्थागत सुधार जसमा कानुन र नियमहरूको व्यावहारिक पालना। नागरिक चेतना जसमा नागरिकहरू केवल मूकदर्शक नभई खबरदारी गर्ने तहमा पुग्नु र सामूहिक संगठन जसमा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाज रूपान्तरणका लागि दबाब दिने बलियो संयन्त्र नेपालमा भएन। त्यसैको लागी व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता रहेको छ। 

व्यवस्था परिवर्तन र राज्य पूर्ण पुनर्संरचना

राजसंस्थात्मक व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। राज्य पूर्ण पुनर्संरचना राष्ट्रभक्तिको जगमा हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्ति नेपाल र नेपाली हो। मौलिकता र सभ्यता हो। मुल्य मान्यता, संस्कार संस्कृती हो। यसको जगमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीको पूर्ण पुनर्संरचना हो। 

कार्यपालिकाको जग– जनताप्रति जवाफदेही सरकार हो र लक्ष्य प्रधानमन्त्री मन्त्रीको अधिकारसँगै जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने, सरकारको काम दोहोरिन नदिने, मन्त्रिपरिषद् सानो, दक्ष र परिणाममुखी बनाउने, मन्त्रीभन्दा नीति र संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउने, सरकार परिवर्तन भए पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति निरन्तर रहने व्यवस्था गर्ने हो। मूल सिद्धान्त– सरकार शासक होइन, नागरिकको सेवक हो। राजा सहितको मन्त्रिपरिषद हो। 

व्यवस्थापिका कानुन बनाउने र सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था हो। संसदका दुई सदन हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। संसदको मुख्य काम कानुन निर्माण, बजेट स्वीकृति र सरकारमाथि संसदीय निगरानी गर्नु हो। पूर्ण पुनर्संरचनामा सांसदको भूमिका स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउने, संसदलाई कार्यपालिकाको छायाबाट स्वतन्त्र बनाउने, विधेयकमाथि पर्याप्त विशेषज्ञ अध्ययन र सार्वजनिक छलफल गर्ने, सांसदको खर्च र सुविधामा पारदर्शिता बढाउने, निर्वाचन र प्रतिनिधित्व प्रणालीले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने बनाउने हुनुपर्दछ। न्यायपालिकाको आधार स्वतन्त्र, छिटो र पहुँचयोग्य न्याय हो। 

न्यायपालिकाको पुनर्संरचनामा न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता प्राथमिकता, मुद्दा वर्षौं अल्झिने अवस्था घटाउने, सामान्य नागरिकले कम खर्चमा न्याय पाउने व्यवस्था, अदालतलाई राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबबाट सुरक्षित राख्ने, न्यायिक जवाफदेहिता र स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम गर्ने हो। न्यायपालिका सरकारको अंग होइन, सरकारलाई पनि कानुनको सीमामा राख्ने संवैधानिक शक्ति हो। 

कर्मचारीतन्त्र शासक होइन, सार्वजनिक सेवा हो र जनसेवा मुल आर्दश हो। यो राज्य पुनर्संरचनाको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। कर्मचारीतन्त्रलाई कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, कामको परिणामका आधारमा मुल्यांकन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति बाँड्ने, सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा नदिए जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, डिजिटल र एकद्वार सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने हो। अर्थात् सरकारी कार्यालय धाउने नागरिक होइन, नागरिक कहाँ पुग्ने सरकार बनाउने हो। 

नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र संविधानको अधिनमा हुनुपर्छ। राष्ट्रप्रेम नै नेपाली सेना राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाको महत्वपूर्ण अंग हो। यसको पुनर्संरचनाको केन्द्रमा संविधान र निर्वाचित नागरिक सरकारप्रति संस्थागत उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राजनीतिक दलगत प्रभावबाट संस्थागत दूरी, व्यावसायिकता, अनुशासन र पारदर्शी बजेट प्रणाली, आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यमा योगदान रहने मात्र हुनुपर्छ। 

प्रहरी नागरिक सुरक्षा, राज्यको डर होइन। जनप्रेम प्रहरीको आर्दश हो। प्रहरीको मूल उद्देश्य नागरिकको सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयन हो। पूर्ण पुनर्संरचनामा प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, अनुसन्धान र शान्ति–सुरक्षा कार्यलाई व्यावसायिक बनाउने, प्रहरीलाई नागरिकमैत्री र मानवअधिकारमुखी बनाउने, संरचनाअनुसार प्रहरीको अधिकार स्पष्ट गर्ने र अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने हुनुपर्दछ। 

निष्कर्ष 

पूर्ण पुनर्संरचना केवल कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन। मूल प्रश्न राज्यको प्रत्येक शक्ति कसबाट आउँछ, कसका लागि प्रयोग हुन्छ, कसले नियन्त्रण गर्छ र नागरिकले त्यसको परिणाम कसरी पाउँछ भन्ने हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालको वास्तविक राज्य पुनर्संरचनाको लक्ष्य शासक बदल्ने राज्यबाट नागरिकलाई अधिकार, न्याय, सुरक्षा, सेवा र अवसर दिने राज्यतर्फ जाने संस्थागत परिवर्तन हुन सक्छ।

त्यसैले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन नगरी र व्यवस्था परिवर्तनपछि राज्यको पूर्ण पुनर्संरचना नगरी अब नेपाल नबन्ने निश्चित जस्तै भएकाले जनताले विवेक नगुमाउन आवश्यक छ। जसले मात्र नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यशक्ति विकेन्द्रीकरणका नयाँ अवसर सिर्जना गर्छ। त्यसलाई प्रभावकारी परिणाममा बदल्न संस्थागत क्षमता, स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहीता राख्दछ।