देशमा राज्य किन चाहिन्छ? सरकार, नेतृत्वकर्ता अथवा न्यायिक परिषद्हरू किन बनाइन्छन्? एकजना मानिसमाथि शासन चलाउन अर्को कुनै शक्तिशाली मानिस किन हाबी हुन्छ? मानिसमाथि मानिसले नै शासन गर्ने यो कस्तो संवैधानिक व्यवस्था हो? यो कति न्यायसंगत छ?

देशले राजतन्त्र, पञ्चायत, गणतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रसम्म सबै भोगिसक्दा पनि शासन व्यवस्था नफेरिनुको कारण के हो? हरेक तन्त्रमा “सबैभन्दा शक्तिशाली” मानिस नै मानिसको दर्जाबाट उठाएर सरकारको दर्जामा किन राखिन्छ? कमजोर नागरिकको कमजोरीको कारण, अथवा शक्तिशाली शासकप्रतिको लचकदार कानुनले?

यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने हामीले सरकारविहीन देश, कानुनविहीन राज्य खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन। यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले सधैं प्रश्नबाट भागेर शासन व्यवस्था सहेर बस्नुपर्छ।

आउनुहोस्, एउटा तथ्य हेरौं। नेपालमा हरेक दिन औसतमा १८/१९ जनाले आत्महत्या गर्छन्। जसमा केही कारण व्यक्तिगत होलान्, केही पारिवारिक। तर कति मानिसले न्यायिक–प्रशासनिक झमेलाका कारण आत्महत्याको बाटो रोज्छन् होला? यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन, कि उसले शासन गरेको देशमा कति मानिस आत्महत्या गरिरहेका छन्। आजको दिनसम्म पनि आफ्नै कमजोरीको हिसाब नराख्ने सरकारले “जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार” भनेर बिगुल नबजाए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले घमण्डको श्रीपेच फुकालेर नाङ्गिए हुन्छ। मन्त्रीहरूले सत्ता मोहका लागि आत्मदाह प्रयास गरिरहेका कुर्सीहरू त्यागे हुन्छ। न्यायिक–प्रशासनिक निकायहरूले जनताको सेवामा समर्पित भन्ने भाष्य नराखे हुन्छ।

सरकार अथवा राज्य यदि जनताको हुन सक्दैन भने त्यहाँ शासकको जन्म हुन्छ। हिटलर, माओदेखि लिएर अहिलेका ट्रम्प र पुटिनहरू यही राजनीतिक फन्दा र सूत्रबाट आफूलाई शासक साबित गरिरहेका छन्। कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले पनि यही सूत्रको नुन त खाइरहेका छैनन्? या तिनका कार्यालयमा कतैबाट यो गन्ध उडेर आइरहेको छ? हामी आम नागरिकलाई थाहा चाहिन्छ।

मृत्युभन्दा ठूलो सजाय केही पनि हुन सक्दैन। र सजायले यदि मृत्यु निम्त्याउँछ भने त्यो सजाय मृत्युभन्दा माथिल्लो दर्जाको सजाय हो। आज गणेश नेपालीले पाएको सो सजाय, उसको अस्तित्वले दिन सक्नेभन्दा पनि क्रूर सजाय हो। उसले आत्मदाह गरेको होइन। नेपाल सरकार र यहाँको न्यायिक–प्रशासनिक झमेलाले उसको हत्या गरेको हो। यो सिधासिधा हत्या हो। रगतको खोलामा पुल बनाएर बनेको सरकारको हातमा एकचोटी फेरि रगत लागेको छ। यो रगतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शासक समूहले लिनुपर्छ। गणेशलाई त अब कुनै राज्यले अथवा शासकले मार्न सक्ने छैन। उसलाई उसको राज्यले मृत्यु उपहार बक्सेको छ। तर दैनिक अझै १८/१९ जना गणेश नेपालीहरूको रगत यो समाजलाई लागिरहनेछ।

अन्त्यमा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव– यो देशको बागडोर तिमीहरूको हातमा सुम्पिन सयौं नौजवानहरूले आफ्नो ज्यानको कुर्बानी दिएका थिए। बानेश्वरमा बगेको रगत अझै सुकेको छैन। त्यसमै फेरि रगत थपिनेवाला छ। अझै रगतको होली यो शासन व्यवस्थालाई पुगेको छैन। सकिन्छ भने अबदेखि निर्णयहरू सेवक सरकार बनेर लिइनेछन्। होइन भने शासन व्यवस्थाको शोषणको सूत्र यसभन्दा अगाडि पनि टिकेको थिएन, र अब पनि टिक्ने छैन।

रास्वपा नेता प्रदीप ज्ञवालीकाे फेसबुकबाट साभार