भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।

लामिछानेको निवेदनको पेसी आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा परेको थियो। तर, उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि पनि लामिछानेको पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धि मुद्दा हेरिसकेको कारण देखाउँदै यो मुद्दा नहेर्ने भएका हुन्।

आइतबार लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले रविलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्।

उनको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको उनका वकिलहरूले बताएका छन्।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘घरमै आराम गरिरहेको शयनकक्षमा प्रवेश गरी एकदमै बर्बर, अनुचित एवं कानुनको उचित प्रयोगविना प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी गैरकानुनी रूपको थुनुवा पुर्जी दिई नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाको हक, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी हक-अधिकारको अवज्ञा गर्दै गैरकानुनी तवरबाट २२ चैतको राति ८ः३० को समयमा पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखिएकाले निम्न आधार कारणबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी निज रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ।’

उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनी थुनामा गएका छन्।

यसअघि उच्चको आदेशविरुद्ध रविले कारागारबाटै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। तर उक्त मुद्दा तत्काल टुंगो नलाग्ने देखिएपछि लामिछानेले तुरुन्त रिहाइको मागसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका हुन्।