सुरक्षाकर्मीले गोली हान्ने मापदण्ड सामान्यतया धेरै कारकहरूमा आधारित हुन्छन् र यसका लागि विभिन्न कानून र नीति-पत्रहरू हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनका लागि सामान्यतया तलका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ:
आत्मरक्षा: सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो जीवनको सुरक्षा गर्नका लागि गोली चलाउनको अनुमति हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले उनीहरूमाथि शारीरिक आक्रमण गर्दैछ भने, सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्छ।
यो पनि-
सार्वजनिक सुरक्षा: यदि कुनै व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा परेको छ, जस्तो कि आतंकवाद, हिंसात्मक हमला, वा सुरक्षा बलको काममा बाधा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ भने सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्छ।
अनुशासन र उपयुक्त प्रतिक्रिया: सुरक्षाकर्मीले गोली हान्दा उचित मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा, हानिएको गोलीको उद्देश्य र परिस्थिति विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र अनावश्यक रूपमा हानि पुर्याउने स्थिति बचाउनुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक आदेश उल्लंघन: जब सार्वजनिक शान्ति र आदेशको उल्लंघन हुन्छ र अन्य उपायले स्थिति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने, गोली चलाउनको विकल्प रहन्छ।
न्यायिक नियमन: कुनै पनि गोली प्रहारलाई बादमा न्यायिक परीक्षण र परख प्रक्रियामा राखिन्छ। यद्यपि, यसको प्रयोगको निर्णय सो मापदण्डअनुसार सुरक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी हो।
ध्यान दिनुहोस् कि गोली हान्नका लागि सुरक्षाकर्मीलाई निकै कडा नियम र निगरानी अन्तर्गत राखिएको हुन्छ, ताकि यसका दुरुपयोगबाट बच्न सकियोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनका लागि केही महत्वपूर्ण विधि र नैतिक दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख मापदण्डहरूमा निम्नलिखित समावेश छन्:
१. अनुशासन र वैधता (Legitimacy and Proportionality)
सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउने कार्य वैध र उपयुक्त अवस्थामा मात्र गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनअनुसार, गोली चलाउने समय र स्थानमा सर्वप्रथम आक्रमणको जोखिम वास्तविक र तत्काल हुनुपर्छ। गोली प्रहार गर्नुपर्दा यो आवश्यक र अनुपातिक हुनुपर्छ, र यसले स्थिति नियन्त्रण गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
२. आत्मरक्षा (Self-Defense)
सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउन सक्छन् यदि उनीहरूको जीवन वा अन्य व्यक्तिहरूको जीवन तत्काल खतरा भएकामा। यो आत्मरक्षाको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा मान्य छ। यद्यपि, गोली चलाउनुको विकल्पको रूपमा अन्य उपायहरू प्रयोग गर्नु आवश्यकता पर्दछ, जस्तै गिरफ्तारी वा अन्य नर्म प्रतिक्रिया प्रणालीहरूको प्रयोग।
३. नियन्त्रण र विवेक (Control and Discretion)
सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउने क्रममा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, विशेष गरी जन युद्धको सन्दर्भमा, त्यस्तो खालको बलको प्रयोगको सावधानीका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेछ। अति बलको प्रयोग मात्र अत्यन्त आवश्यक परिस्थितिमा गर्नुपर्ने छ।
४. कानूनी तर्क र नियमहरू (Legal Framework and Standards)
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र कानूनी मापदण्डहरू छन् जसले सुरक्षाकर्मीहरूको गोली चलाउने व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्छन्:
मानवाधिकारका सिद्धान्त (Human Rights Principles): विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार घोषणापत्र र नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वाचाअनुसार, कुनै पनि गोली चलाउनुअघि सुरक्षाकर्मीहरूले मानिसहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने छ।
हागु सम्मेलन (Hague Conventions) र जेनेवा सम्मेलन (Geneva Conventions): युद्धको अवस्थामा, यी कागजातहरूले बल प्रयोग र युद्ध कैदीहरूको सुरक्षासम्बन्धी कडा मापदण्डहरू लागू गर्छन्। युद्धका समयमा पनि अविवेकपूर्ण र अनावश्यक बल प्रयोग गर्नबाट बच्नको लागि दिशानिर्देशहरू दिइएको छ।
यूएन (United Nations) मापदण्डहरू: संयुक्त राष्ट्रका शान्ति मिसनहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि सुरक्षाकर्मीहरूको गोली चलाउने मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ।
५. अति बलको निषेध (Prohibition of Excessive Force)
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानूनअनुसार, सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ। यदी कुनै व्यक्ति शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध गर्दैछ भने, सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनका लागि बलको आवश्यकता हुँदैन। अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा जनसंख्या र मानव जीवनको हानि हुनसक्छ, र यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हुनसक्छ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी र जिम्मेवारी (International Oversight and Accountability)
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्ने प्रावधान पनि राखेका छन्। जब सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँछन् भने, तिनको कार्यक्षेत्र र त्यसको परिणामको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निगरानी र जाँच हुनु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि यूएन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, र स्थानीय/अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको कार्यक्षमता र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्छन्।
निष्कर्ष:
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलको दुरुपयोगबाट बच्नु र जनताको अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु हो। गोली चलाउने निर्णय भनेको केवल अन्तिम विकल्पको रूपमा स्वीकार्य हुनुपर्छ, र त्यसको प्रयोग गर्दा कानूनी, नैतिक, र मानवाधिकारको सन्दर्भमा सावधानी अपनाउनु पर्छ।
नेपालमा
नेपालमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउने मापदण्ड पनि निश्चित कानूनी दायरामा आधारित छन्, र यसका लागि विभिन्न विधि र नीति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउने प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनुगमन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालका लागि विशिष्ट मापदण्डहरू तल उल्लेख गरिएको छ:
१. आत्मरक्षा (Self-Defense)
नेपालको पोलिसी ऐन र संविधान अनुसार, सुरक्षाकर्मीलाई आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउन अनुमति छ। यदि सुरक्षाकर्मीको जीवन वा अन्य व्यक्तिहरूको जीवनमा तत्काल खतरा महसुस हुन्छ भने, उनीहरूले आत्मरक्षामा बल प्रयोग गर्न सक्छन्। यसमा गोली चलाउनु एक विकल्प हो, यदि अन्य उपायले स्थिति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने।
२. सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety)
नेपालमा सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउने मापदण्डहरूको एक प्रमुख आधार सार्वजनिक सुरक्षा राख्ने उद्देश्य हो। यदि कुनै व्यक्ति जनसुरक्षा र शान्ति भंग गर्दै हिंसात्मक कार्यमा संलग्न छ (जस्तै आतंकवाद, बम विस्फोट, हिंसात्मक प्रदर्शन), र अन्य उपायले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था आएमा, सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउन सक्छन्।
३. नियन्त्रण र विवेक (Control and Discretion)
नेपालको सुरक्षा बललाई बल प्रयोग गर्दा विवेकपूर्ण र न्यूनतम बलको प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड अपनाउन भनिएको छ। यसमा, सुरक्षाकर्मीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नीतिगत दिशा-निर्देशहरूको पालन गर्नु र आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ। अत्यधिक बलको प्रयोग, जुन जनताको जीवनको हानी पुर्याउन सक्छ, कदापि स्वीकार्य छैन।
४. कानूनी तर्क र नियमहरू (Legal Framework and Standards)
नेपालको कानूनी संरचनामा सुरक्षा बलको कार्य गर्ने प्रक्रियामा केही विशिष्ट कानूनी मापदण्डहरू छन्:
नेपालको संविधान (संविधानको धारा २१ र २२): जसमा सुरक्षा बललाई आत्मरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
पोलिसी ऐन, २०५२: यस ऐनले प्रहरीको कार्यदिशा र बल प्रयोगका मापदण्डहरूको व्यवस्थापन गर्दछ। यसले प्रहरीलाई केवल आवश्यक अवस्था र नियमका अधीनमा बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
नेपाल सरकारका सुरक्षा नीति: सरकारले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको लागि प्रायः नीति निर्धारण गर्दछ जसमा गोली चलाउनका मापदण्ड र प्रक्रियाहरू स्पष्ट गरिन्छ। यसका अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले सरकारी कानूनी आदेशको उल्लंघन गरेको छ र बल प्रयोग नगरे अन्य विकल्पहरू समाप्त छन् भने, गोली चलाउने निर्णय गर्न सकिन्छ।
५. अत्यधिक बलको निषेध (Prohibition of Excessive Force)
नेपालमा, सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। नेपालको मानवाधिकार आयोग र अन्य निगरानी संस्थाहरूले सुरक्षा बलको कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्छन्, र गोली चलाउने निर्णयमा उपयुक्त नियन्त्रण राख्न आवश्यक छ। जब कुनै परिस्थितिमा गोली चलाउनका लागि बल प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ, यसलाई अत्यधिक वा अनावश्यक बलको प्रयोग मानिएको छैन।
६. सार्वजनिक आदेश र विरोध प्रदर्शन (Public Order and Protest Control)
नेपालमा, जब सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बनाउने खतरा हुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउनका लागि नियमानुसार अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ। यद्यपि, सुरक्षाकर्मीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनहरूमा बल प्रयोग नगर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। अत्यधिक बलको प्रयोग या गोली चलाउनाले जनताको अधिकार र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको हकलाई उल्लंघन गर्न सक्छ, र यसबाट बच्न आवश्यक हुन्छ।
७. जिम्मेवारी र निगरानी (Accountability and Oversight)
नेपालमा, सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउँदा उनीहरूको कार्यवाहीको निगरानी र जिम्मेवारीको मापदण्डहरूको पालना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले सुरक्षा बलको कार्यलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन विभिन्न निगरानी संस्था (जस्तै, नेपाल मानवाधिकार आयोग) र अदालतहरूको व्यवस्था गरेको छ। गोली चलाउने घटनाहरूको जाँच र समीक्षा प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ, र यदि कुनै कानूनी उल्लंघन भएको पाइएमा, त्यसको परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कारवाही हुन सक्छ।
निष्कर्ष:
नेपालमा सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउने प्रक्रिया कडा कानूनी र नैतिक मापदण्डहरूको अधीनमा छ। सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउने निर्णय गर्दा आत्मरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, र अत्यधिक बलको निषेधका मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखेर विवेकपूर्ण र कानूनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। अनावश्यक बलको प्रयोगबाट बच्न र मानवाधिकारको उल्लंघन नगर्न कडा निगरानी र क़ानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।