राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भएको छ।

आइतबार न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पाैडेलकाे संयुक्त इजालासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो अडान कायम राख्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयमै हाजिर हुनेगरी आउन पत्राचार गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सरोज कुमार यादवले कार्तिक २० गतेसम्म फिर्ता आउन यसअघि गरिएको पत्राचार अनुसार नै फिर्ता आउन भनेका हुन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका चीन, अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायल धनप्रसाद पण्डित, मलेसिया नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतार रमेशचन्द्र पौडेल, रुस जंगबहादुर चौहान, साउदी अरब नरेशविक्रम ढकाल, स्पेन सनिल नेपाल, बेलायत चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।