बिएल संवाददाता
अमेरिका
देश विकासको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व नै हो । त्यसका लागि राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ । राजनीति सङ्लिने मूल आधार वैचारिक नै हो । वैचारिक आधारमा राजनीति अगाडि बढ्यो भने मात्र देशको शासन प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गर्छ र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । मजबुत अर्थतन्त्रको आडमा देशले समृद्धि हासिल गर्ने हो । अनि, जनता सुखी हुने हुन् । सुखी जनता मात्रै खुशी हुन सक्छन् । वास्तवमा ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ को अभिष्ट पनि यही नै हो ।
समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली सबै नेपालीको गन्तव्य हो । यो गन्तव्यमा पुग्न टेकिने पहिलो पाइला राजनीतिक स्थायित्व नै हो । यो पाइला टेक्नका लागि पहिला त देश राजनीतिक वैचारिक आधारकै ध्रुवीकरणमा जान आवश्यक हुन्छ ।
त्यसका लागि संसारमा अभ्यास गरिएका र प्रयोगले सिद्ध भएका दुई बनिबनाउ धार छन्, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी । यी दुई धारको प्रष्ट कित्ताकाट हुन नसकेका र यदाकदा धरातलीय यथार्थ पनि फरक भएका देशमा मध्यमार्गी धार पनि अस्तित्वमा हुन्छ । तर, यो धार राजनीतिले ओदानको आकार लिँदा तेस्रो खुट्टाका रूपमा टेको लगाउन मात्र काम लाग्छ ।
समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली हुन देशको राजनीति सङ्लिन पर्छ । राजनीति सङ्लिन विवादमा रहेका मुद्दा छिनोफानो हुनैपर्छ । कांग्रेसले दक्षिणपन्थी कित्ता र कम्युनिष्टहरूले वामपन्थी कित्ताको कमान्ड सम्हाल्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ । चटकेहरूले देशको समय बर्बाद गर्न पाउँदैनन् ।
नेपाल सुरुदेखि नै घोषित वा अघोषित रूपमा वैचारिक आधारमा दुईधारे कित्ताको अभ्यास गर्दै आएको छ । दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले र वामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व विभिन्न नामका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गर्दै आएका छन् । तर, ०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिमा स्थापित संघीय गणतन्त्र नेपालमा दक्षिणपन्थी एजेण्डाहरू दमित भए भने वामपन्थी एजेण्डाहरू उभारमा आए ।
नेपाली कांग्रेसजस्तो जन्मजात दक्षिणपन्थी धार वामपन्थी धारका एजेण्डामा आयो र उसले त्यही आधारमा जनताको अभिमत लिनुपर्ने भयो । यसका लागि दुई–तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि पृष्ठभूमिमा रह्यो ।
सम्झौता, सहमति र सहकार्य नै नेपालको राजनीतिक कार्य व्यापार बन्यो । अझ, नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन एकल बहुमत सहजै नुग्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा चुनावअघि वा पछि गठबन्धनको बाध्यता आइलाग्यो । यसले गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणको मूलबाटोमा आइपुग्न नै पाएन ।
यो परिस्थितिले कांग्रेस क्रमशः दक्षिणपन्थी एजेण्डा छोड्दै जानुपर्ने बाध्यतामा पर्यो । सुरुमै उसले नेपालका लागि आधारभूत दक्षिणपन्थी एजेण्डा रहेका हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र छोडेर वेस्टमिनिस्टरियल पद्धतिको संसदीय व्यवस्थामा वामपन्थीहरूसँग सौदाबाजी गर्यो ।
वामपन्थीहरू पनि उनीहरूले भनेजस्तो गणतन्त्र छोडेर युरो कम्युनिष्ट हुन तयार भए । यसले गर्दा देशमा वैचारिक आधारमा हुनुपर्ने राजनीतिक ध्रुवीकरण सहज रूपमा हुन पाएन ।
अझ, यसो भनौँ दक्षिणपन्थी धारमा रहेको कांग्रेस अन्ततः वामपन्थी एजेण्डाका कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । कहिले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा गयो त, कहिले कम्युनिष्टलाई नेतृत्व गरेर । जे गरे पनि यी दुबै प्रयोगमा उसले आफ्नो दक्षिणपन्थी एजेण्डा र चरित्र क्रमशः गुमाउँदै गयो । यसले कांग्रेस मात्र हैन, देशको दक्षिणपन्थी धार नै कमजोर हुन पुग्यो ।
यो अवस्थाको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भनेर देशमा बचेखुचेको उग्र दक्षिणपन्थी धार ‘राजा आउ, देश बचाउ’को नारा लिएर सतहमा आयो । यो धारको मूलवाहक पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएपनि अनेकौं धार्मिक तथा सामाजिक अभियान पनि यसमा जोडिए, अहिले पनि यो क्रम जारी नै छ ।
उनीहरू सनातनमा हुने सक्रिय राजाको वकालत गर्छन् र सनातनी शासन व्यवस्थाको चाहना राख्छन् । अहिलेका लागि उनीहरूको यो एजेण्डा नै असान्दर्भिक छ । किनकि, न अहिले पहिलाका जस्ता राजा हुन्छन्, न त्यस्तो सनातनी समाज नै छ ।
विश्व भूमण्डलीयकरणको एक गाउँका रूपमा विकसित भइसकेको नेपाल र नेपाली समाज बाँचुन्जेल शासन गर्ने राजा खप्नै सक्दैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली समाजले आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि छान्ने पार्टी र नेता त सहने धैर्यता गुमाइसकेको अवस्था छ ।
अर्को कोणबाट हेर्दा अहिले नेपालमा राजाका नाममा जो बचे/खुचेका छन्, उनीहरू राजा हुन जन्मेका पनि हैनन् र त्यसका लागि तयार गरिएका पनि छैनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मूलतः व्यापारी हुन्, परिवारबाट लगभग बाहिरिइसकेका छोरा पारसले राजा नहुने भनी सके । अमेरिकातिर पढिरहेका नाति हृदयेन्द्रलाई यसबारेमा केही थाहा नै छैन । धेरैलाई राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा राजा सकिएको भन्ने लागेको छ । यसै पनि नेपालको राज परम्परा नै राजा मरेपछि उसको जेठो छोरो राजा हुने हो ।
नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र सम्भव नभए पनि संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनालाई सजिलै दरकिनार गर्न सकिन्न । यसका केही कारण छन्-
यी तमाम कारण देशका मूलधारका राजनीतिक दल र उनीहरूले पक्षपोषण गर्ने गणतन्त्रका लागि सकारात्मक हैनन् । यद्यपि, यो अवस्थाले देशमा तुरुन्तै गणतन्त्र जाने र राजतन्त्र आउनेवाला नभएपनि यसले देशको अमनचयन, विकास र सुशासनको रथलाई भने हल्लाइदिन सक्छ । त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या देश राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिने न्यूनतम शर्त वैचारिक आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान सक्दैन ।
यसको समाधान चुट्की बजाएको भरमा आउँदैन । त्यसका लागि धेरै कुरा एकसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला त सबैले के स्विकार्नुपर्छ भने नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बने पनि दुईवटा मूलभूत मुद्दाहरू छिनोफानो हुन सकेका छैनन् । ती दुई मुद्दा हुन्– राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र । यसका बारेमा बहस हुनसक्छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा सधैँका लागि यी दुई एजेण्डाको छिनोफानो गर्न जनमतमा जानु श्रेयस्कर देखिन्छ । त्यसका लागि कुनै एक राजनीतिक दल यी दुई एजेण्डा बोक्न तयार हुनुपर्छ । सुरुदेखि कांग्रेसले नै यी दुई एजेण्डा बोक्दै आएकाले अब कांग्रेसलाई यी एजेण्डा बोक्न लाज हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन । यसै पनि कांग्रेसको ठूलो पंक्ति आज पनि यी दुई एजेण्डा बोकेरै हिँडिरहेको छ ।
नेपालमा कांग्रेस एजेण्डाकै बेलायती मोडलको वेस्ट– मिनिस्टरियल शासन पद्धति छ । र, यो पद्धतिको एक मूल चरित्र संवैधानिक राजतन्त्र भएको हेक्का पनि कांग्रेसलाई राम्रैसँग छ ।
कांग्रेस यी दुई एजेण्डा बोकेर दक्षिणपन्थी धारमा फकर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपालमा जबर्जस्त दक्षिणपन्थी धार सिर्जना हुन्छ । अहिले दक्षिणपन्थी धारका रूपमा कमजोर उपस्थिति जनाइरहेको राप्रपा पनि असान्दर्भिक हुन्छ र पूर्वराजाका नाममा बेलाबेलामा उपद्रो मच्चाउनेहरूको खेलो पनि सकिन्छ ।
यी दुई एजेण्डासँगै नेपालको संघियतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसबीचमा भएको संघीयताको प्रयोग र अभ्यासले यसको विपक्षमा नेपालमा जबर्जस्त मत बन्दैछ । यस मुद्दालाई पनि सँगै जनमतमा लैजान सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ ।
प्रजातन्त्र जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन व्यवस्था हो । त्यसैले यसम जनताको समसामयिक मत नै सर्वोपरि हुन्छ । यदि जनमत हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजा र बिना संघियताको नेपालको पक्षमा गयो भने नेपाल त्यो बाटोमा फर्कन पनि तयार हुनुपर्छ ।
कथंकदाचित यी पुराना मुद्दाको पक्षमा नयाँ जनादेश आयो भने पनि देश पश्चगमनमा गएको भन्न मिल्दैन । स्मरणीय रहोस्, यी मुद्दाहरू २०६२–६३ मा एक लोकप्रिय आन्दोलनद्वारा बिस्थापित भएका थिए । आन्दोलनले यी मुद्दा मात्र विस्थापित नगरेर एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध पनि सुरक्षित अवरतरण गरेको थियो ।
२०६२–६३ यता १८ वर्ष बितिसकेको छ । त्यतिबेला जन्मेका नानी–बाबु पनि वालिग भइसके । यसबीचमा नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउने दलले नै यो वा त्यो नाममा शासन गरे । तर, अहिले देशमा केही नै भएन भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनेको छ ।
त्यतिबेला आन्दोलनका बलमा बिस्थापित गरेका मुद्दा पनि पूरै बिस्थापित भएनन्, यो वा त्यो नाममा उठिरहेकै छन् । ती मुद्दाको छिनोफानो हुनु वाञ्छनीय छ ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिन्दू राष्ट्रको पासा फाँकेका छन् । वामपन्थी नेता पनि एकपछि अर्को गरेर रामनामी ओढिरहेका छन् । भारतका हिन्दूभाषी तीन राज्यमा प्रचण्ड बहुमतका साथ हिन्दुवादी भाजपा सत्तामा आउनु अनि देउवाले पासा फाँक्नु र ओली कमरेडहरू रामनामी बस्त्रमा देखिनुलाई सन्जोग मात्र भन्न मिल्दैन ।
‘जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको’ शासन व्यवस्था अर्थात् प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने एक गैरआवासीय नेपालीका रूपमा यो स्तम्भकारको चाहना समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली मात्रै हो । त्यसका लागि देशको राजनीति सङ्लिन जरूरी छ ।
राजनीति सङ्लिन विवादमा रहेका मुद्दा जनमतद्वारा छिनोफानो हुनै पर्छ । त्यसको पूर्व शर्तका रूपमा स्वार्थको हैन, एजेण्डाको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ । कांग्रेसले दक्षिणपन्थी कित्ता र कम्युनिष्टहरूले वामपन्थी कित्ताको कमान्ड सम्हाल्नुपर्छ ।
यसो गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ । नयाँ र स्वतन्त्रका नाममा देखापरेका चटकेहरूले देशको समय बर्बाद गर्न पाउँदैनन् । दह्रो राजनीतिक विकल्प उपलब्ध हुँदा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनता पनि जनार्दन हुन सक्छन् ।
केहीका लागि यो विचार प्रतिगामीजस्तो लागे पनि ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ देख्न चाहने हरेक नेपालीका लागि यो एक सहज विकल्प हुनसक्छ । अहिलेलाई यति नै, बाँकी त बाँचे देखिन्छ भन्थे; समयको ऐनामा हेर्ने हो ।
