नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तका सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दामा फेरि सुनुवाई हुँदैछ। यसैको सेरोफेरोमा रहेर यस मुद्दामा यो वा त्यो ढंगले चलखेल भएको वा हुने भनेर अनेकन आशंकायुक्त समाचारहरु पनि लेखिएका छन। मैल आफूले लेख्ने एक अक्षर पनि कोही कसैको आग्रह वा मेरो पूर्वाग्रहमा आधारित नहुने हुनाले पनि  म त्यसरी आइरहेका समाचारहरु लेख्ने पत्रकार वा संचार माध्यमको नियतमा सवाल खडा गर्दिनँ। म ठान्दछु कि उहाँहरुले लागेको कुरा वा पाएको सूचनाकै आधारमा समाचार लेख्नुभयो। तर, त्यसो भन्दै गर्दा पनि म के चाहिँ फेरि पनि मान्छु भने स्वत स्फर्त लेखिने हाम्रा लेखाइ, बुझाइ सही नहुन पनि सक्छन भने हामीलाई दिइने सूचना नै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको पनि हुनसक्छ। जसले गर्दा सही नियतको बाबजुद पनि स्रोतले दिएको गलत सूचनामा विश्वास गर्दा तथ्यहीन समाचार प्रवाह भइरहेको हुन सक्छ।

अहिले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि अदालत भित्रबाट चलखेल भएको, त्यसमा  यो वा त्यो पक्षको स्वार्थमा अदालत प्रयोग भएको वा हुन्छ कि भन्ने आसयका समाचारहरु जुन कोणबाट आएको भए पनि ती आधारहीन छन। त्यस मुद्दाको सम्बन्धमा आजसम्म जे जस्तो भएको छ। त्यो नियम कानुन र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर भएको छैन। सर्वत्र आशंका र अनेकन आक्रमण सहेर अगाडि बढिरहेको सम्मानित अदालतले अब पनि अन्यथा गर्ला भनेर आशंका गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यो किन भनेर बुझ्न निम्न कुराहरुलाइ हेर्न र बुझ्न पर्छ:

१. आफूभन्दा १८ महिना पछाडि एआइजी भएको र आफूले समेत पनि  वरिष्ठको हैसियतले काँधमा फुली लगाई दिएको अधिकृतलाई आफू रहेकोभन्दा माथिल्लो दर्जामा बढुवा दिने निर्णय उचित भएन त्यसैले निजलाई नभई आफूलाई प्रहरी माहानिरीक्षक बनाउन निर्देशन गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै दर्ता भएको मुद्दामा सुरुमै अन्तरिम आदेश आउने आशा धेरैलाई थियो। तर, अदालतबाट त्यस्तो आदेश भएन। त्यसो नहुँदा मुद्दामा दम रहेको स्वाभाविक निष्कर्षमा रहेकाहरुले पनि अदालतले आँट गरेन कि, कहीं कतै दबाब प्रभावमा काम गर्‍याे कि भन्ने ठान्ने काम गरे र सोहीअनुसार अभिव्यक्ति राखे। तर, त्यसो गर्दै गर्दा यस मुद्दालाई मुद्दा नै बन्न नदिन सरकारले अचानक दुई दिन बिदाको प्रावधान ल्याउने, आफ्नो निर्णय मुताबिक नियुक्त भएको व्यक्तिलाई तुरुन्त फुली लगाउने र त्यसको विरुद्ध अदालत जाने समय नराख्ने र अदालत जाँदा ढिला भइसक्ने षड्यन्त्र गरेको तथ्यतर्फ ध्यान नै दिइएन। सरकारले गरेको त्यो चलाखीको मक्सद त प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दा नै अर्थहीन बनाउने र अदालतलाई मुद्दा दर्ता नै गर्न नदिन बाध्य पार्ने खालको थियो। तर, पनि न्यायमूर्तिहरुले त्यसो हुन दिनुभएन। हो, धेरैले सोचेअनुसार अन्तरिम आदेश त आएन तर पनि तत्कालिन अवस्थामा पनि न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दिन पुग्ने आदेश आएकै हो। नहुनुपर्ने भनेर दाबी गरिएको अधिकृत नियुक्त भई फुली लगाई नै सकेको अवस्थमा उसको सट्टा मलाई नियुक्ति गरियोस् भन्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन सक्ने वा पर्ने चरण पार भई नियुक्त गरिनु ठिक थियो वा बेठिक थियो भन्ने निर्क्योल गर्ने र गलत भएको अवस्थामा त्यस निर्णय र त्यस बमोजिमको नियुक्ति  खारेज गर्दै हुनु पर्नेलाई नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था मात्रै बाँकी थियो। जुन सत्यतालाई मध्यनजर गरेर नै अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर मुद्दालाई महत्व दिएर अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने सबै काम गर्‍याे। त्यसैले नै त हो श्रीमान सुष्मलता माथेमाको एकल इजलाशले त्यस मुद्दाको निरुपण भइसक्नुपर्ने समय समेत तोकेर, पेशी सार्न समेत नमिल्ने ठहरसहितको आदेश दिनुभएको। न्यायको आशालाई जीवित राख्न आवाश्यक सबै काम गर्ने न्यायमूर्तिको आदेशमा पनि आशंका गर्ने अनि असन्तुष्टि हुने कुरा आवश्यक थिएन तर मुद्दाका वादी स्वयमले चित्त बुझाएर स्वाभाविक र विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रियाको सुरुवात मानेको विषयमा समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु भने आएकै थिए।

२. जब सम्मानित अदालतले पेशीनै सार्न नपाइने भनेर गरेको आदेशको बाबजुद पनि अनुचित चलखेल हुने अनुमान अनुसार नै सरकारी पक्षबाट चलखेल भयो तब त्यसले पेशी सर्ने हो कि भन्ने स्वाभाविक चिन्ता पनि देखिएको हुन। तर, अदालतले पेशी सार्न नपाइने आफ्नो निर्णयको खिलाफमा जाने कुरै थिएन। आफ्नो निर्णयको वार्खिलाफमा आफैं नजाने स्वाभाविक शैलीअनुसार अदालतले पेशी तोकेकै थियो। तर, जब मुद्दाका वादी रहेका विश्वराज पोखरेलको समेत वकील रहेकाहरुले विगत केही समयअगाडि मात्रै अदालतमै विचाराधीन एआइजी बढुवाको मुद्दा समेतलाई यो मुद्दासँग जोडेर सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरेअनुसार अदालतअगाडि बढेकोले जन्मिएको परिस्थितिले गर्दा फेरि सुनुवाईको लागि नयाँ मिती तोक्नुपर्नु न्यायमूर्तिहरुको वाध्यता थियो। त्यसो गर्दै गर्दा पनि अब फेरि सुनुवाई सार्न कुनै पनि हालतमा नपरोस् भनेर अदालतले बढो सुझबुझपूर्ण आदेश गरेको छ। त्यति हुँदा पनि कतिपयले आफ्नो-आफ्नो वौद्धिकता अनुसारको अनुमानको आधारमा न्यायलयको नियतको व्याख्या गरेकै हुन। सुनुवाइको दिनसम्म आइपुग्दा विकसित घटनाक्रम, मुद्दाका वादीकै तर्फबाट वकालत गरेका वकीलहरुको आफ्नै पुरानो मागले जन्माएको अवस्थाले सुनुवाई सार्नु परको तथ्यको नजरअन्दाज गर्दै सुनुवाई सार्न नपाइने भन्ने अदालतको आफ्नै आदेशको वार्खिलाफ भएकोले गर्दा मुद्दा प्रतिवादीले जितेकै जसरी चर्चा भएको पनि सुनियो। त्यो आवश्यक र उचित दुवै थिएन किन कि भएको के मात्रै थियो भने अदालतले न्यायिक सिद्धान्त अनुसार र  विधि अनुसार अगाडि बढेर नै न्याय सुनियोजित गर्न खोजेको थियो ताकि कोही कसैले अदालतले अन्याय गर्‍याे भनेर भन्न सक्ने आधार नपाउन।

३. अदालतले गर्ने हरेक फैसलाहरुले संविधान, ऐन कानुन र सम्मानित अदालतको फैसालाको नजिरको सम्मान गर्नुको अलावा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउने सबैको अधिकारको रक्षा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती सम्बन्धि विवादमा पनि अदालतले आजसम्म त्यसैअनुसार गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म अदालतले गरेको आदेश  र त्यसको कन्टेन्ट हेर्दा अदालतले न्याय, केवल न्याय नै मात्रै गर्छ भन्ने ठान्दा किमार्थ गलत हुने छैन।

माथि उल्लेखित बुँदाहरु कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित नभई तथ्यहरुको निर्मम विश्लेषण मात्रै हो। हचुवाको भरमा अनुमान गर्न पाइन्छ तर त्यसलाई सही देखाउन कोही कसैको नियतको स्वैच्छिक निर्क्योल गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त न्यायमूर्तिहरुको हकमा पनि त लागु होला नि। तर, जे जसरी अदालतले विश्वराज पोखरेलको पक्षमा यसो गर्‍याे वा धिरज प्रतापको पक्षमा त्यसो गर्‍याे भनेर आइरहेको छ त्यसले चाहिँ अरुलाई न्याय दिने न्यायधीश आफैं पो अन्यायको सिकार भइरहेका त छैनन भन्ने सवाल खडा गराएको छ। यद्धपि आशा र विश्वास यो गर्न सकिन्छ कि न्याय गर्नुपर्ने न्यायमूर्तिहरु आरोप, प्रत्यारोप वा आशंकायुक्त आरोपबाट न हौसिन्छन न आत्तिन्छन बरु उनीहरु त संविधान ऐन नियमअनुसार न्याय पाउनु पर्नेलाई न्याय गर्दै अगाडि बढछन र बढिरहन्छन।

उल्लेखित तथ्यहरुको चर्चापछि प्रहरी माहानिरीक्षक नियुक्तीको हकमा अदालतले के कसरी न्यायको प्रत्याभूति गर्ला ? अनि त्यसो हुँदै गर्दा प्रहरी संगठनको नेतृत्व के होला भन्ने वस्तुगत विश्लेषण वान्छनीय र आवश्यक दुवै होला। त्यसमा पनि खासै भ्रम र अन्योल राख्न नपर्ला किन कि विद्धमान सबै तथ्यहरुको मुल्यांकनले निम्न  संकेत गर्छ:

१. विगत केही समयदेखि अदालत दवाव प्रभावको आधारमा चलेको छ भन्ने आशंंका व्यापक बनाइएको छ। त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादको सुनुवाईदेखि फैसलासम्म अदालतले आफुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखाउन आवश्यक सबै काम गर्ने छ। त्यसो गर्दै गर्दा १८ महिनाअगाडि एआइजी भएका अधिकृतलाई एआइजी मै राखेर भर्खर एआइजी भएका अधिकृतलाई आइजी बनाउने निर्णय सदर होला भनेर अनुमान गर्न नै गाह्राे छ। त्यो अनुमान किन पनि कठिन छ भने वरिष्ठ हुँदा हुँदै पनि प्रहरी प्रमुख  हुन नपाएका अधिकृतलाई कुनै आरोप नलागेको, उनी प्रहरी प्रमुख  हुन कुनै हिसाबले असक्षम रहेको आधार स्थापित नभएको तथ्यलाइ इन्कार गर्न गाह्राे छ। अनि सामान्य मानिसले समेत इन्कार गर्न नसकेको तथ्यलाई न्यायमूर्तिहरुले इन्कार गर्नु होला कि भन्ने ठान्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ।

२. यसै मुद्दाको सम्वन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कतिपयले भन्ने गर्छन कि यसपटक अदालतले आइजीपी नियुक्ती गर्ने सरकारी निर्णयलाई गलत ठहर गर्दैन। त्यसमाथि भइसकेको निर्णय त कहाँ उल्ट्याउने काम हुन्छ त ? तर त्यसो भन्नेहरुलाई के हेक्का हुनुपर्छ भने अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता सहासिक न्यायधिशहरु छन जसले आफ्नै नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायधिश विरुद्ध आन्दोलन गर्ने आँट देखाए। न्यायिक नीति र सिद्धान्तबाट च्युत भएको भन्ने लागेको अवस्थामा आफ्नै प्रधानन्यायधिशलाई वहिर्गमनको बाटो देखाउने न्यायधिशहरुले भइसकेको कुरा हो किन उल्ट्याउनु भन्लान वा सरकारले गरेको निर्णय हो गलत नै भए पनि उल्ट्याउन हुन्न भन्ने कायरता देखाउलान भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। तर, त्यसो भन्दैमा विद्धमान ऐन नियम कानुन र पुराना नजिरहरुको अध्यन र त्यसलाई विचाराधीन मुद्दाको पक्ष विपक्षको माग दावीसँग जोडेर विश्लेषण नगरी  एकतर्फी फैसला होला भन्ने ठान्नु पनि अनुचित नै हुनेछ। श्रीमानहरुले के फैसला गर्नु होला भनेर अहिले ठोकुवा नगरे पनि यति जरुर भन्न सकिन्छ कि अहिलेको सर्वोच्च अदालतले दवाव प्रभावमा फैसला गर्ने छैन।

३. अनि जब दबाब प्रभावमा फैसला हुने छैन भन्ने मान्ने बित्तिकै १८ महिनाअगाडि एआइजी भएको अधिकृत एआइजी नै अनि भर्खर बढुवा भएका एआइजी चाहिँ आइजीपी हुने कुरा अदालतबाट स्थापित होला भनेर मान्न  आधार नै मिल्दैन। तर, हुन पर्नेलाई नबनाएर अर्कोलाई बनाइएछ त्यसैले त्यसलाई वदर गर्दै हुन पर्नेलाई बनाउनु भन्नै पर्दा पनि अदालतले यसै यत्तिकै चाहिँ भन्ने छैन। त्यसको लागि उसले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा लागु हुने प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई स्पष्ट पारिदिने पनि छ। विद्धमान प्रहरी नियमावलीमा लेखिएको छ कि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुमध्येबाट जेष्ठता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उमेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। अब अदालतले नियमावलीमा रहेको जेष्ठता अमूर्त र निरपेक्ष शव्द मात्रै नभएर उल्लेखित अन्य गुणहरुको संयोजन गरेर निकालिने योगफललाई जनाउने कुरा हो भनेर स्थापित गरिदिनुपर्छ। यस मुद्दाको फैसला गर्दै गर्दा अदालतले आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुगेका अधिकृतहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पदमा पुग्दै गर्दा (अर्थात् एआइजी भइसक्दा) नै आफ्नो कार्य क्षमता, कार्य कुशलता र दक्षताको मापनको परीक्षण गरिसकेको हुनुपर्ने ठहर गरिदिनुपर्ने छ। त्यसो गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको प्रहरीको विभिन्न तहमा बढुवा हुँदा तय हुने जेष्ठता भनेको  कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको योगफल जनाउन प्रयोग हुने सम्स्लेषित वाक्य मात्रै हो भन्ने स्पष्ट पार्नु हो। जेष्ठताको निर्धारण नै योग्यता, क्षमता, कार्य कुशलता र मातहतलाई परिचालन गर्नसक्ने गुणहरुको मूल्याङ्कनमार्फत गरिएको हुन्छ भन्ने बित्तिकै जेष्ठतामा अगाडि रहेका अधिकृत नै आइजीपी हुने हुन भन्ने स्वत स्थापित हुनेछ। त्यसो हुँदा अहिलेको लागि मात्रै हैन दुर दुरसम्म पनि एआइजी बढुवा हुँदा सम्ममा एक नम्बर रहे भएका अधिकृतलाई एआइजी हुँदा अरु कुनै  आरोप लागेको छैन भने उ स्वत आइजीपी हुने हो भन्ने सिधा हिसाब हुने आधार तयार हुनेछ।

अत: उल्लेखित सबै तथ्यपूर्ण आधारहरुले सबैभन्दा पहिला अदालतले के गर्छ भन्दा केवल न्याय गर्छ भन्ने आशा गर्न सक्ने आधारहरुको वयान गर्छ। अनि प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको सम्वन्धमा न्याय  हुँदा के हुन्छ त ? भन्दा या त १८ महिना अगाडि एआइजी भएका अधिकृतलाई कुनै आरोप नलागेको अवस्थामा आइजीपी नबनाई उनले नै फुली लगाएर बढुवा संस्थागत गरेका अर्का एआइजी के कति आधारमा एकै महिना नहुँदै आइजी बनाइयो भन्ने आधार स्थापित नहुने तथ्य अदालतले स्पष्ट पारिदिनेछ वा वरिष्ठ एआइजीलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई आइजी बनाउन पर्नुको भरपर्दो आधार सरकारले तय गरेर प्रस्तुत गर्नेछ र त्यसैको आधारमा सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्नेछ। तर, सत्य तथ्यको अध्यन गरेर भन्ने हो भने १८ महिनाअगाडि एआइजी भएका अधिकृतले आइजीपी हुन असक्षम हुने कुनै अपराध गरेको प्रमाणित गर्न सरकार सक्षम होला भन्ने भरपर्दो आधार देखिँदैन। त्यसो हुँदा के त भन्दा फेरि उही कुरा आउँछ कि अदालतले के गर्छ त भन्दा उसले न्याय गर्छ। प्रहरीलाई होस् वा अरुलाई, सिपाहीलाई होस् वा एआइजीपी आइजीपीलाई किन नहोस् अदालतले त केवल न्याय नै त गर्छ। त्यसो गर्दै गर्दा कसैले पद पाउलान वा गुमाउलान त्यो अदालतको चासोको विषय हैन र  हुनेछैन पनि र हुनु हुँदैन पनि।