बुटवल ज्योतीनगरका किरण ज्ञवाली वर्षा भयो कि राति निदाउँदैनन्। ठूलो वर्षा हुनासाथ घर नै छाडेर अन्यत्र बास बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ। गतवर्षको ठूलो पहिरोले धेरै घरहरु पुरिएपछि उनको परिवारले पनि करिव एक महिना बसाइँ छाडेको थियो। त्यसयता आकाश गर्जिन थाल्यो कि उनी रातभर जाग्राम बस्छन्।
उनीमात्र होइन, ज्योतीनगरबासी वर्षायामका बेला रातभर जाग्राम बस्न थालेको करिव एक वर्ष भयो। उनीहरुलाई पहिरो जाने भन्दा पनि नियन्त्रण नभएकोमा चिन्ता छ। ‘पोहोर साल पहिरो जाँदा अवलोकन गरी ज्योतीनगरबासीको सहानुभूति बटुलेका बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे चुनाव जितेपछि भने फर्केर आएका छैनन्,’ ज्ञवालीले दुःखेसो पोखे।
पहिरो प्रभावितहरुले पहिरो नियन्त्रणको योजना बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। चुरेबाट खसेको पहिरोले गतवर्षको भदौ १३ र १४ गते ज्योतीनगरका एक दर्जन घर पुरिएका थिए भने ५० घर जोखिममा परेका थिए। पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अव दीर्घकालीन योजना बनाएर पहिरो नियन्त्रण थाल्न माग गरेपनि त्यसको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ठोस योजना बनाएका छैनन्।
२०५५ साल भदौ २० गते सोही क्षेत्रमा गएको पहिरोले ६० घर पुरिएका थिए। त्यसपछि विस्थापित भएका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर, अब राहत र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि तत्काल ठोस योजना बनाएर पहिरो नियन्त्रणको काम थाल्न स्थानीयबासीले तीनै तहका सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन्।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले पहिरो नियन्त्रणका लागि काम थाल्नुपर्ने चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक कमल गौतम बताउँछन्। तार जाली बिछ्याएर मात्र पहिरो नियन्त्रण हुन नसक्ने भएकाले विज्ञहरुको अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भूकम्प र चुरे क्षेत्रमा खनेको सडकका कारण थप ठूलो पहिरो जान सक्ने भएका कारण बेलैमा सचेतना अपनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘अब अहिल्यैबाट नै नियन्त्रणको काम भएन भने अर्को वर्ष झन् ठूलो पहिरो जान सक्ने जोखिम कायमै छ, बरु हामीलाई राहत चाहिंदैन, पहिरो नियन्त्रण भए मात्रै पुग्छ,’ उनले भने।
पहिरोका कारण बिस्थापित भई भाडामा बस्न पुगेका स्थानीयलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले भाडा तिरिदिने निर्णय गरेको थियो। राहत स्वरुप जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ दिएको पहिरोबाट बिस्थापित सीता मल्ल बताउँछिन्। कतिपयले सो क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणको माग समेत गरेका छन्। २०५५ सालमा गएको पहिरोका कारण ५७ घरलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रत्येक परिवारलाई बुटवल तामनगरमा १०–१० धुरका दरले सरकारले जग्गा उपलव्ध गराएको थियो। तर, स्थानीयले पहिरो गएको क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरे र सरकारले दिएको जग्गामा घर बनाएर बसे।
नयाँ किनेकाहरुले फेरि ज्योतीनगर क्षेत्रमा ठूला ठूला महल बनाए। अहिले उनीहरु छोड्न मान्दैनन्। चुरे–तिनाउ संरक्षण समितिका संयोजक गौतम भन्छन्,‘अब बस्ती स्थानान्तरण गर्न सम्भव देखिंदैन, जसरी हुन्छ पहिरो नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ।’ संयोजक गौतमका अनुसार यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पहलमा रु.२ करोड ३० लाख र बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख शिवराज सुवेदीको पहलमा रु.१ करोड १५ लाख स्थानीय युवा परिचालन गरी पहिरो नियन्त्रणका लागि खर्चिए पनि पहिराको खतरा टरेको छैन।
ज्योतीनगर क्षेत्रमा पहिरो गएपछि विज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। भूगर्भविद् डा. रञ्जन दाहालसहितको टोलीले गरेको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चुरेमा पानीका मूलहरु प्रयाप्त रहेको, तिनको व्यवस्थापन नभएको र वर्षातमा परेको पानीको समेत व्यवस्थापन नभएकाले पहिरो गएको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययन टोलीले पनि परम्परागत तारजालीको प्रयोगले मात्र पहिरो नियन्त्रण नहुने औंल्याएको छ।
अहिले पनि पानी पर्नेबित्तिकै उपमहानगरको– वडा नं ३ र ४ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा लेदोसहितको माटो र पानी बग्न थाल्दा यहाँका बासिन्दा घर छोडेर हिँड्न बाध्य हुन्छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाको तिनाउ नदी दायाँबायाँका बासिन्दा पनि चुरे क्षेत्रबाट पहिरो जान थालेपछि अतालिन्छन्। वडा नं ३ का केशवराज पन्थीकाअनुसार चुरे पहिरोको जोखिमका कारण यो क्षेत्रका बासिन्दाले अन्यत्रै कोठा भाडामा लिएका छन्। पानी पर्नेबित्तिकै यो क्षेत्र छोडेर भाडाको कोठामा बस्न जाने गरेको उनको भनाइ छ।
विज्ञ टोलीले दिएको सुझावका आधारमा वृक्षरोपण गर्ने, तारजाली लगाउने र पर्खाल लगाउने काम गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वय इकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्मल थापा बताउँछन्। ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ३५ लाख खर्चेर काम गरेका छौँ तर प्राकृतिक प्रकोपसँग कस्को कसैको केही लागेन,’ उनले भने।
बुटवल उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक मित्रमणि खनालले पहिरो नियन्त्रणका लागि यो वर्ष गृह मन्त्रालयले ४५ लाख विनियोजन गरेकाले प्राविधिकको सुझावका आधारमा पहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रुपमा काम अघि बढाउने बताए।
