लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आज प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षालाई प्राथमिकता राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ।
कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहेको छ। बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गौरबका आयोजनाका रुपमा राजधानी व्यवस्थापनसहितका आयोजना परेका छन्। जसअनुसार दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्ना (जिनावाङ) सम्मको सडक (रामपुर–कपुरकोटः जिवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्ग) लाई प्रादेशिक गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। यी आयोजनाहरूको लागि रू। १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको अर्थमनत्री खड्को बताए।
धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन आदि बालीका ब्लक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि रू. ७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन तर्फको धान, मकै, दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, कृषि जैविक विविधता, राइस मिल मोडेल, मकै बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र लगायतका खाद्यान्न बालीवस्तुहरूको प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रू। ७ करोड ६० लाख र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम सहित अन्य कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न कुल जम्मा रू. २२ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुर दाङको नवनिर्मित भवनमा प्रसूति एवम् नवजात शिशुको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न रू। १ करोड र अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी सेवा विस्तारको गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र प्यूठान अस्पतालको लागि रू। २ करोडका दरले रू। ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
“निःशुल्क सुत्केरी पोषण आहार” वितरण कार्यक्रमको लागि रू। ५ करोड, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि रू ६७ करोड २० लाख, ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिवा मिलन केन्द्रको रुपमा (बाजे–बज्यै चौतारी) स्थापना र सञ्चालनका लागि रू। १ करोड ३० लाख र रुपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण कार्यका लागि रू। ७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्रः एक औद्योगिक कार्यक्रम, सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, वनसँग सेलिब्रेटी कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक वन नर्सरी कार्यक्रम, उज्यालो प्रदेशः लुम्बिनी प्रदेश, एक घर– एक धाराको सङ्कल्प, बेरोजगारलाई रोजगारः साथमा छ प्रदेश सरकारलगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ।
