लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख हुन्, पूर्णबहादुर घर्ती। नेकपा (माओवादी)मा रहेर लामाे समय राजनीतिमा सक्रिय उनी रूकुम (पूर्व)का प्रभावशाली नेताका रूपमा परिचित छन्।
प्रदेशकाे अस्थायी राजधानी बुटवलमा बसेर सभामुखकाे भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनी यसपटककाे स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आफ्नाे जन्मस्थान रूकुम (पूर्व)काे चुनबाङ पुगे। घर्ती चुनावी माहाेलमा गाउँ रहेका बेला बिएल नेपाली सेवाका लागि रविन पुन मगर (आइडु)ले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:-
सत्ता परिवर्तनको एउटा किल्ला र आफ्नो जन्मथलो चुन्बाङमा आईपुग्दा कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
तपाईंको प्रश्नानुसार स्वभावैले अहिले नेपालको संघीय गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। यसको लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र सात दलहरूको बिचमा भएको सहमतिअनुसार यो परिवर्तन आएको हो। यो परिवर्तन आउनुमा माओवादीको ऐतिहासिक चुन्बाङ्ग बैठकले नै त्यो खालको कार्यदिशा निर्देशन गरेको थियो। यी यावत कुराले चुन्बाङ आफैमा एउटा ऐतिहासिक गाउँ हो। हरेक हिसाबले म यो आफ्नो जन्मथलोमा आउँदा स्वभावैले त्यो बेलाको बस्तुस्थिति र अहिलेको परिवर्तन सकारात्मक देख्न पाउँदा खुसी नै हुने गर्छु।
आम जनमानसमा चुनावमा मात्रै नेताहरु गाउँ आउछन् भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसका दुई वटा पाटाहरु छन्। एक पक्ष चुनावी बेलामा मात्रै गाउँ आउने, अरुबेलामा हराउने हुन्छ होला। तर, सबै जनप्रतिनिधिलाई त्यो लागू हुँदैन। मेरो सन्दर्भमा पनि त्यो लागू हुँदैन। आफ्नो जिम्मेवारी र कामबाट अलिकति फुर्सद हुँदा गाउँ आउने गर्छु, आफ्ना मतदाता, आफ्ना नेतृत्वमा निर्माण भएका विकास निर्माणहरुलाई निरीक्षण गर्ने गरिरहेकै हुन्छु।
अहिले सिंगाे देश, प्रदेशहरु र स्थानीय तहहरू संघीयताको मर्मानुसार चलिरहेको छन ?
चलिरहेको छैनन् भनेर भन्न त कसरी भन्नू ? संघीयता कार्यन्वयन गर्ने मुख्य थलो नै प्रदेश सरकार हो। किनभने यसअघि केन्द्रमा पनि सरकार थियो र स्थानीयमा पनि सरकार थिए। त्यसैले प्रशासनिक स्वरुपमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारको निर्माण भयो जुन कुरा संघीयताले ल्याएको हो। अहिले संघीयताको प्रयोगमा गएकै ५ वर्षमा छौँ, यसबिचमा भएका कानुन निर्माण, प्रशासनिक संरचनाहरु, कर्मचारी बिन्यासका कुराहरू भए। तर, सबै कुरा संघीयताकै मर्मानुसार चल्न नसकेका पनि हुन। तर, सबै कुरा सुधार हुँदै सच्चिदै गइरहेका छन्।
तत्कालिन नेकपा सरकार हुने बेलामा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलसँगकाे सहकार्य कस्तो रह्यो ?
यो कुरामा यसो छ, मेरो व्यवस्थापकीय भूमिका रहँदा कुनै पनि दलका नेताहरु सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्षमा होस् सबैसँग समान रहन्छ। हिजो सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारसँग हुने कामका सन्दर्भमा भेटघाट कुराकानी हुने गर्थ्यो। अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा अलिक कामको ब्यस्त हुँदा भेटघाट कम भएको मात्रै हो।
लामो समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशको संसद चल्न सकेको छैन, खास के कारण होला ?
संसद सुरु भइसक्यो। यसबीचमा थुप्रै कुराहरू भए, कोभिडको कारण, सरकार परिवर्तनका कारण त्यसैले गर्दा पनि बिचमा संसद बस्न सकेन। तर, ६ महिनाभन्दा बढी संसद बैठक अवरुद्ध नहुने संवैधानिक प्रावधान रहेको हुँदा अस्ति २० गते संसद चल्यो। अब आउने जेठ १० मा फेरि अर्को बैठक हुँदै छ।
अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कति कानुनहरु बने ?
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारद्वारा पेश गरिएका, दर्ता गरिएका विधेयकहरु ७४ वटा थिए। अहिले ६७ वाट निर्माण भएका छन्। चार वटा विधेयकहरू बिचाराधिन छन् भने तिन वटा विधेयकहरु सरकारद्वारा फिर्ता लिइएका हुन।
मुलुक संघीयतामा गइसके पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्दै हस्तक्षेप गर्दै गएको छ, यो कुरा रोक्नलाई तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
निश्चित पनि व्यवस्था परिवर्तन भएपनि केन्द्र सरकारको मानसिकता परिवर्तन नहुनुको परिणाम हो। जबसम्म सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूमा केन्द्रिकृत मानसिकता रहन्छ, तबसम्म संघीयता पूर्णत व्यवहारिक बनाउन सकिन्न। मेरो प्रयत्न के रहन्छ भने नीति, नियम र संविधानले निर्देशित गरेका कुराहरूमा रहेर काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै रहन्छ। आशा गरौँ सबै कुराहरु ठिक हुँदै जाने छन।
हिजो तपाईंहरुले कल्पना गरेको संघीयताको ढाँचा र अहिले प्रयोगमा आएको संघीयतामा के फरक पाउँदै हुनुहुन्छ ?
जहाँसम्म मेरो विचार, दृस्टिकोण, विश्वास, अनुभव छ, त्योअनुसार हामीले कल्पना गरेको कुरा परिवर्तनकाे ढाँचा बेग्लै थियो। आज जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी र सात दलको बिचमा भएको सहमतिअनुसार संविधान सभाको चुनाव, संविधान निर्माण र त्यो संविधानको धरातलबाट हामी संघीयतामा गएका छौँ। यहाँसम्म आउनु पनि धेरै कुरामा हामी अगाडि आएकै हौ। अझै पनि समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन। जसलाई पूरा गर्न हामी सबैको दायित्व रहन्छ।
तत्कालिन रुकुम जिल्ला जनसरकार प्रमुखदेखि हाल लुम्बिनी प्रदेशको सभामुखसम्मको यात्रा र अनुभव कस्तो रह्यो ?
यो यात्रा अतिलामो छ। कुनै पनि समाजसेवी वा राजनैतिक तहको व्यक्तिले बिताएको कालखण्ड लामो नै हुन्छ। तर, पनि संक्षिप्तमाभन्दा त्यसबेला जनयुद्धको सुरुवात गर्ने अवस्थामा जनसरकारकाे निर्माण, त्यसकाे नेतृत्व र अहिलेको अवस्थामा काम कर्तव्य र जिम्मेवारीका आधारमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको हिसाबले केही फरक छैन। फरक यति हो त्यतिखेर हामीले बिद्रोही शक्तिको नेतृत्व गरेका थियौँ तर अहिले सिङ्गो राष्ट्रकाे नेतृत्व गरेर सत्तालाई शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्दैछौं। त्यसैले हामी त्यो बेलामा पनि जनताकै हितमा काम गर्यौ अहिले नि त्यही गर्दैछौँ, खासै भिन्नता छैन।
