गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला विभाजित अवस्थामा छ। १०औं महाधिवेशनपछि विवादमा फसेको संघ ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तीन चिरामा विभाजित भइसकेको छ। ११औं महाधिवेशनको निर्वाचनका क्रममा भएको अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा धाँधली भएको भन्दै राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठको समूहले शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ।
अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसक्दा पनि डा.बद्री केसी पक्षले संस्था कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै शर्मा पक्षले समानान्तर गतिविधि बढाइरहेको छ। भने, डा. केसी समूहले एनआरएनए डेका अवसरमा यही कात्तिक ११ र १२ गते काठमाडौंमा ग्लोबल कन्क्लेभ- २०२४ एवम् साधारणसभाको आयोजना भइरहेको छ।
संस्थाभित्र विवाद चर्किँदै गइरहेको र विभाजित भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरिने भनेर प्रचार गरिएपछि संघमा मात्र नभई सरकारभित्र नै अन्तरद्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ। एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा ग्लोबल कन्क्लेभ एवम् साधारण सभाको आयोजना गरिनु पेचिलो विषय बनेको छ।
यसै सिलसिलामा एकता महाधिवेशन, संस्थागत मुद्दाको अवस्था र भावी कार्यक्रमका सवालमा आरके शर्मासँग कुराकानी गरेको छ:
यतिबेला एनआरएनएको अभियान कुन रुपमा चलिरहेको छ, खासै प्रभावकारी देखिँदैन नि?
गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) भनेको एउटा पवित्र अभियान हो। पछिल्लो केही वर्षदेखि नेतृत्व कसले गर्ने र त्यहाँ भएका लुकेका फाइदाहरु कतातिर लैजाने भन्नेतिर अलिकति केन्द्रीकृत भएजस्तो देखियो। एउटा टीम त्यही रुपमा सक्रिय भयो। तर, एउटा टीम(हाम्रो)उद्देश्य अनुरुप नै दौडाउनुपर्छ भन्ने लडाइँमा केन्द्रीत छ। गत १०औं महाधिवेशनमा केही कमी कमजोरी भइसकेपछि संघ दुई टुक्रा भएकै हो। तर ११औं महाधिवेशन एकताको हुनुपर्छ भनेर हामीले विश्वव्यापी रुपमा अभियान चलायौं। तर, एनआरएनको ११औं महाधिवेशन चलिरहेका बेला विनोद कुँवरजीको अध्यक्षतामा एउटा टीम सक्रिय नै थियो। अर्को पक्ष तीनजना अध्यक्षता कुल आचार्य, रबिना थापा र डा.बद्री केसीको अध्यक्षतामा थियो।
ती सबैलाई मिलाएर ११औं महाधिवेशन एकताको गर्नुपर्छ भनेर हामी क्रियाशील भएका थियौं र छौं। आजका दिनमा पनि संघ विभाजन भएको देख्न सक्दिनँ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गरौं भनेर सम्झौता गरेर निस्केका थियौं। तर, पछि मिलिसकेपछि आफ्नो अनुकूलताले सिस्टम कब्जा गर्न लाग्यो। तर, त्यो टीम आधिकारिक रुपमा विफल भयो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ११औं महाधिवेशनमा चुनावी कार्यक्रममा सर्टिफाइड राख्नेले र सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा लुकाउनै पर्दैन्। किनकि नेपाल प्रहरीको सिआइबीको रिपोर्टमा पनि क्लियर छ। निर्वाचन त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट छ। यति हुँदै गर्दा पनि सामाजिक संस्थामा केही साथीहरुले संस्था कब्जा गरेनौं भने सर्वस्व सकिन्छ भन्ने लागेर सत्रिय हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु, अग्रज अभियन्ताहरु र संस्थापकज्यूहरु अहिलेपनि एनआरएनए एकताको महाधिवेशनको विकल्प छैन भन्दै हुनुहुन्छ। संस्थामा देखिएको यस्तै विभाजनले मुद्दाहरु ओझेल परेको कुरा स्वीकार्छु तर अब एकता महाधिवेशन जरुरी छ।
यतिबेला एनआरएनए स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। डा. बद्री केसी समूहले त प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर भब्य समारोहको तयारी गरिरहेको प्रचारमा आएको छ। यसमा हजुरको प्रतिक्रिया के छ?
अहिलेका हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि एनआरएनए राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। अहिलेको विवाद के हो भन्ने कुराको सूचना उहाँलाई आधिकारीक रुपमा नपुगेको भएतापनि म के भन्न चाहन्छु भने वा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईं सम्पूर्ण नेपालीहरुको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सानो एउटा गुटको पछि तपाईं नजाँदा राम्रो हुन्छ। यस्तो विवादका विच प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो एउटा एजेण्डामा पो लडाइँ छ, व्यक्तिमा होइन नि। सरकारले अभिभावक बन्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन। उहाँहरुले नेपाल सरकारजस्तो सम्मानित निकायलाई झुक्याएर कार्यक्रममा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानीत संस्थालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका दर्जनौं मुद्दालाई झुट सावित गर्न मिल्दैन। संस्थाको इज्जत जुन खस्किसकेको छ झन खस्काउने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो सामाजिक संस्था हो। प्रधानमन्त्रीलाई लगेर प्रधानमन्त्रीले ढ्याप्पै छाप हानेर तँ नै आधिकारिक होस भनेर भन्न पनि मिल्दैन्। दशौं महाधिवेशनमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र तर सर्वोच्चले खारेज गरिदियो नि। अब प्रधानमन्त्री गएर सर्टिफिकेट दिने कुरा होइन होला।
सम्मानित नेपाल सरकारले पत्र काटिसक्दा पनि जबरजस्ती यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नु भनेको गाँस कटाएर लेबीबाट उठाएको पैसा ध्वस्त पार्नु बाहेक केही पनि होइन्। त्यहाँबाट अरु केही उपलब्धि छैन्। अहिलेसम्म बद्री केसी समूहले राम्रो गर्यो, वाहा वाहा गरेर कतिजनाको माला लगाउन जानुहुन्छ? उहाँ उहाँले जति गरेपनि आफूले आफूलाई ढाँट्न त सक्नुहुन्न नि।
श्रमिकबाट उठाएको पाँच-पाँच डलर ध्वस्त पार्दै हिँड्ने अधिकार कसैलाई छैन्। र, सरकारसँग हाम्रो नागरिकताका मुद्दाहरु अझै अल्झिएका छन्। पूरै सुविधा ल्याउन सकिएको छैन्। सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका धेरै संवेदनशील मुद्दामा सरकारसँग काम गर्नुछ। यतिबेला व्यक्तिको सिङ जुधाएर मात्र हुँदैन्। सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न छाडेर सरकारलाई नै बिच्काइदिने काम भइरहेको छ। यसले न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी जस्तो भयो। यस्ता विवादस्पद कार्यक्रमले समृद्ध हासिल गर्न सकिँदैन। यस कार्यक्रममा हामी सहमत पनि छैनौ। १०औं समिति खारेज भयो ११औं बाट आधिकारिक हामी हौं। निर्वाचन धाँदली भएको हो, हाम्रो कार्यसमिति फेरि सर्वसहमतिले चयन भएको हो। ११ औं का सवालमा त अझैपनि वैधानिकता र आधिकारिकताको मुद्दा पनि चलिरहेको छ। उहाँहरुको बचेको बजेट सक्ने बाहेक अरु केही गरिरहनुभएको छैन्।
एकताको महाधिवेशन गर्ने बेलामा हजुरले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुको कारण चाहिँ के?
एनआरएनएका संस्थागत मुद्दाहरु धेरै ओझेलमा परेका छन्। मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुले ८० प्रतिशत रेमिटेन्स भित्र्याउँछन्। मलेसिया, जापान, कोरियाका श्रमिकहरुको लागि एनआरएनए साझा चौतारी हो। केही औँलामा गन्ने मानिसहरुको लागि मात्र त होइन नि यो संस्था। संस्था सबैको साझा चौतारी हुनुपर्छ। अपहरणकारी शैलीमा उठाएको फन्ड दुरुपयोग गरेर गाँस कटाएर बनाएको बिल्डिङ कब्जा गरेर हुँदैन। ११औं महाधिवेशनले त उहाँहरु वैधानिक हुन सक्नु भएन नि। हाम्रो चाहना संस्था एकतागत हुनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो चाहना नेतृत्व हामीले कब्जा गर्ने होइन सबैको मन जितेर एक ठाउँ भएर संस्थाले जित्नुपर्छ भन्ने हो। पछिल्लो समय एकताको माहोल बनिरहेको थियो। तर, उहाँहरु(बद्री केसी) विथोल्न लाग्नुभएको छ। अहिलेपनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरु सही बाटोमा हुनुहुन्न। आम जनताको भावना बुझ्नुहोस। यो कुनै राष्ट्रपति शासनले डण्डा लगाएर चलाउने संस्था पनि होइन्। भावनामा जोडिएको यो संस्थालाई थिलाथिला पार्ने कुरामा थप अग्रसर नहुँदा नै राम्रो हुन्छ।
त्यसोभए अब के गर्दा राम्रो होला? एकताको महाधिवेशनका लागि कसरी माहोल बनाउन सकिन्छ?
यदी संस्थाको हितमा, आम गैरआवासीय नागरिकको हितमा हो भने भगवानलाई साँची राखेर नढाँटी संस्थाको हितमा हुनेगरी स्टेप चाल्नुपर्छ। व्यक्तिको हितको लागि होइन्। फन्ड र संस्थाको गरिमामाथि ध्यान दिने हो। लोभिपापी हुनुभएन। सबै श्रमिकको आवाजलाई संस्थाले जित्नु पर्यो। पवित्र उद्देश्यद्धारा एकताको भावनामा सबैजना लाग्नुपर्यो। मैंले बद्री केसीलाई पनि भनेको थिए तपाईं अध्यक्ष नभइ नछाड्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुस् म सहयोग गर्छु भनेको हुँ। जनतासामु मुख त देखाउनु पर्छ नि। पुनःमतदान गरौं सहयोग गर्छु भनेर भनेको थिए। त्यसो हुँदा भएका गल्ती सबैले स्विकार गर्नुपर्छ। गल्ती स्वीकारेर संस्थालाई पहिलाको अवस्थामा पुर्याउनका लागि सबै संस्थापक अध्यक्षदेखि ल्याएर सामान्य सदस्यले पनि आफ्नो ठाँउबाट पहल गर्नुपर्छ।
यतिबेला सरकारले पनि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, विगार्न मात्र सक्रिय भयो भन्ने आरोपहरु पनि सुनिन्छ। खास सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
चंगा पनि धागो नभई कतै पनि जाँदैन। र, एउटा कुरा विदेशमा बस्ने साथीहरुले अन्यथा नमान्नु होला नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी मान दिएको हो। यस्तो कतै पनि हुँदैन। यति मान पायौं कि अब हामीले परराष्ट्रमन्त्री र सरकारलाई पनि सल्लाह दिन थाल्यौं। परराष्ट्रमन्त्री अभिभावक हो, उहाँलाई जति दुख्ने कुरा हामीलाई कम दुख्या होला। नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले राम्रो तरिकाले बुझ्नु भएको छ। नेपाल सरकारको दायित्व संस्था बचाउनका लागि हो। हामी नेपाल सरकारको सल्लाहाकार हुने अवस्थामा छैनौ। पछिल्लो समय साथीहरुको गतिविधिले त्यही देखाउँछ। आफूले आफैँलाई पनि ऐना हेर्नुपर्छ। अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफूलाई दाँज्न सक्नुपर्छ।
तपाईंले संस्थाभित्र विवादको मात्र कुरा गरिरहनुभएको छ। यस्तो बेला ८६ देशका एनसीसी र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको मुद्दा त ओझेल परेन र?
साँच्चिकै भन्ने हो भने नागरिकता विधेयकसम्म म र तत्कालिन अध्यक्षलगायत धेरै साथीहरु सक्रिय भएका थियौं। त्यो सम्बोधन पनि भयो। त्यसपछि यो सबै मुद्दाहरु एकदम ब्रेक लागेर बसेका छन्। यसमा म धेरै दु:खी छु। तर सय प्रतिशत ब्रेक पनि होइन, आवाज उठाइरहेका छौँ। तर, उठाएर के गर्ने मुद्दा अघि बढेको छैन। किनभने, केही साथीहरुलाई मतलब नै छैन। हामीहरुले मात्र उठाएर त हुँदैन। फुटेर हाम्रो एजेण्डाहरु कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु।
९९ प्रतिशत साथीहरु एकताको पक्षमा दौडिरहेका बेला केहीको संर्किणताका कारण मुद्दाले गति लिएको छैन। पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष, विदेशमा हुने पासपोर्ट नवीकरणलगायतका सामान्य सुविधाहरुमा पनि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। काराबासका जीवन बिताएका नेपालीहरुलाई छुटाउने एजेण्डाहरु होस वा सम्पत्ति संरक्षण कुराहरु हुन वा नेपाली नागरिकताका विषय वा गोर्खाहरुका मुद्दा सेलाएर बसेका छन।
मलाई कहिले काही लाग्छ यो विषय यहाँसम्म ल्याएर पापको भारी केही मात्रामा हामीले बोक्ने हो। आम विदेशमा रहेका श्रमिकलाई पनि अन्याय भयो। यो अभियानमा धेरै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लाग्दा र लाखौं गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कुरेकाहरुलाई अन्याय भएको छ। ९९.९ प्रतिशत नै साथीहरु एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, संस्थाको हितको पक्षमा हुनुहुन्छ र यसलाई कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन।
एनआरएनए एकताका लागि शेष घलेले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसमा केही अभियन्ताहरुले साथ नदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ। घलेको जिम्मेवारीलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ?
मन मिलेपछि सबै कुरा मिल्छ। भावना मिल्नुपर्छ। आफूले आफूलाई भरोसा नगर्ने हो भने त चढेर गएको जहाज पनि गन्तब्यमा पुग्छ कि पुग्दैन भने जस्तो हुन्छ। स्पष्ट धारणा र मार्गचित्र राखेर काम गर्यो भने कसैलाई अविश्वास गर्नैपर्दैन। अब झगडै गर्ने हो भने त सबै कुरा सकियो। नभए संघको हितको लागि त्याग गर्नुपर्यो। शेष दाइलाई सबैले सहयोग गर्नसकेन एकता अधिवेशन सम्भव छ।
तर, अदालतमा मुद्दाको प्रतिस्पर्धा चाहिँ किन गर्नुभएको त?
गैरआवासीय नेपाली संघमा १०औं महाधिवेशन फर्काइ सकेपछि संघको हितको लागि हो, संस्थाले जित्यो भनेर चुप लागेर बसेका थियौं। त्यसपछि केही टीम हाम्रै पक्षमा झोला थाप्नु भएको थियो। चुनावमा केहीले गएर रिट हाल्नु भएछ। के मा रिट हाल्नुभयो। सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि पूर्णपाठमा पररष्ट्रले पत्र काट्यो, काम रोकिने भयो भनेर पूर्णपाठ नआएसम्म पररष्ट्रको पत्र रोक्न भनेर रिट हाल्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यो रिटले पत्र रद्द गरिसकेपछि अन्योल थियो। तर, पूर्णपाठले स्पष्ट नै गरेको थियो। तर, उहाँहरु हामी नै हो भनेर हिँड्न थाल्नुभयो। समस्या यहीबाट सुरु भयो।
मलाई पहिलो दिनदेखि नै अदालत जानु हुँदैन, सकेसम्म मिल्छ भन्ने लागेको थियो। होला भन्ने थियो तर दुईवटाको प्रचारबाजी सुरु भइहाल्यो। एउटा सिनियर बेन्चले गराएको एकता महाधिवेशनको एउटा पछिल्लो समय आएको पत्रले गर्दा झन अन्यौल भयो। हामीले अखण्ड एनआरएनएको नारा सुरु गरेका हौं। त्यसलाई अखण्ड कसरी बनाउने भनेर दुविधामा परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका हौं। बद्रीजी गएपछि मात्र हामी गएका हौं। हामीलाई अदालत जाने रहर थिएन उहाँहरुले बाध्य बनाउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा राखेर एउटा निर्णय दिनुपर्छ। अघिका निर्णयहरु पनि स्पष्ट नै थिए तर पनि उहाँहरुलाई हामीले सम्झाउन सकेनौँ। उहाँहरु सबैभन्दा माथि भएजस्तो बुझ्नु भयो।
पहिलो चुनावमा धाँधली भएको हामी चाहिँ कही कमजोरी भयौ कि भनेर सिआइबी, छानबिन समिति सबैमा टेस्ट भयो। हामी त गएका थिएनौं नि अदालत। सर्वोच्च अदालतमा ११औँ महाधिवेशनको परिणाम सिआइबीले हेरेकै छ। प्रमाण स्पष्ट छ। सिआइबीकै रिपोर्टका कारण अहिले पूर्वगृहमन्त्री हिरासतमा हुनुहुन्छ नि।
नेपालमा ठूला-ठूला मुद्दाहरुमा त्यही प्रकृतिको छानबिन र रिपोर्टले काम गर्ने अनि चुनाव धाँधली भएको विषय चाहिँ नगर्ने भन्ने हुँदैन।
बद्रीजीहरुले जबरजस्ती ११औंलाई ट्रायलमा लानु भयो। ११औं नै ट्रायलमा लाने हो भने छानबिन समितिका रिपोर्टहरु पनि हेर्नुपर्छ नि। हामीले आधिकारिकता पाउनुपर्छ। आधिकारिकता पाएको अर्को दिन म यहीबाट भन्छु नैतिकताको हिसाबले म आइसोलेट बसेर जुन कमिटीले एकता गराउँछ, उहाँहरुले जे निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही गर्छु भनेकै छु। यस्तो बखेडा झिकेर जाँदैन हाम्रो टिम।
अब एकता महाधिवेशन चाहिँ कुन मितिसम्म हुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। कहिलेसम्म एकता एकताको महाधिवेशन हुन्छ?
४०–५० लाख श्रमिकको पीडा नजिकबाट मैले बुझेको छु। गैरआवासीय नागरिकता नहुँदा सम्पत्ति लगायतका पीडा नजिकबाट छामेको छु। यो जिम्मेवारी काँधमा लिसकेपछि भद्रगोल पार्न मलाई पनि छुट छैन। यस सन्दर्भमा संवेदनशीलरुपमा चलिरहेका छौं। हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको पत्र स्पष्ट छ। त्यो पत्रको गाइडलाइनमा अब एक महिनाभित्र बैठक बस्नुपर्छ र ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ। एकताको महाधिवेशन कसैले रोकर रोकिँदैन। ८० लाख नेपालीसँग जोडिएको विषय हो यो। ६०–७० लाख जनतासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले धेरै ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। ८० वटा एनसीसी राष्ट्रमध्य धम्क्याएर तीनचारवटा सँग उहाँहरुले काम गर्नुभएको छ। त्यो पनि जबरजस्ती गराएर हो।
सदस्यता खुलोस देखाउँला भन्नु भएको छ रे। सदस्यता त सिस्टममा चल्छ। एनसीसी कसैका कारिन्दा होइनन। एनसीसीबाट चन्दा उठाएर आइसीसीमा नेपाल सरकार र बाढी पीडितलाई दिए भनेर छाती फुलाउँदै हिँड्न सुहाउँदैन। जसले एक गाँस खाना कटाएर जम्मा डलर अपहेलना गर्ने छुट कसैलाई छैन। एनसीसीलाई यस्तै धम्की दिँदै जाने हो भने फेरि हामी एकताबद्ध भएर अर्को कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं। अहिलेसम्म मिल्ने वातावरणमै छौँ।
- एनएनबी
