विष्णुबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन। कालीकोटबाट दलित क्लस्टरमा नियुक्त भएका उनी उपल्लो सदनमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सक्रिय नेतासमेत रहेका विश्वकर्मा समाजको बर्बरताविरुद्ध राजनीतिमा आएको बताउँछन। शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आएका विश्वकर्मा नेपाल किसान पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट २०५१ सालपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन।

२०४०देखि ०४६सम्म शिक्षक जागिरका रुपमा रहेका उनी जागिरका रुपमा पटक-पटक जातीय विभेद व्यहोरेको बताउँछन। जातिय विभेद वा सामाजिक संस्कारविरुद्ध नै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको बताउने उनी विभेदको जरो उखेल्न अझै धेरै वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँछन। शिक्षकको जागिर छाडेर ०४७ सालमा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त मोर्चाबाट तत्कालीन गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी ०५१मा नेता कृष्णबहादुर महराले माओवादीको स्थानीय एरिया सेक्रेटरी बनाएका थिए।

पार्टीकै दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका विश्वकर्मा हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्यसमेत छन। भूमिगत एवम् प्रवासी जीवनसमेत बिताएका उनले ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालगञ्जमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। शान्ति प्रक्रियाका बेला भारतमा बसेर पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्य विश्वकर्मासँग जनयुद्धकालको अनुभव, दलितको अवस्था र समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी प्रस्तुत छ:

तपाईंसँग कुराकानीको सुरुवात गर्दैगर्दा तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध र भूमिगत जीवनका बारेमा बुझ्न मन लाग्यो। कस्तो थियो भूमिगत जीवन?

भूमिगतकाल अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो तर मेरा लागि कष्टपूर्ण थिएन। मैले कष्टपूर्ण मानिन्। किनभने मेरो मनमा मुक्तिबाहेक केही थिएन। राज्य सत्ताको आतंकभित्र बाच्नुभन्दा मरेर भएपनि देश र समुदायलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसैले ती कष्टहरुलाई मैले खुशीका साथ पालना गरें। धेरै ठाँउमा प्रहरी र आर्मीको घेराबन्दीमा पनि परें। जे होस बाँचेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। भूमिगतकालको समस्या भनेको राति-राति हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। दिउँसो लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। दुःख धेरै हुन्थ्यो। हामी घन्टौंसम्म भोकभोकै बस्थ्यौं। सानो रोटी भएपनि साथीहरुसँग बाँडेर खानुपर्ने अवस्था थियो। तर, म उत्साहित थिए। कि मर्नुपर्छ कि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा थिए। राज्यले दलित समुदाय, जाति, वर्गलाई हेपिरहेको र दबाइरहेको थियो। हेपाइबाट मुक्ति पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। त्यसका लागि बलिदान दिनुपर्छ भनेर नै भूमिगत जीवनलाई दुःखका रुपमा मैले लिइनँ।

त्यसबेला माओवादीको रणनीति भनेको राज्यविरुद्ध आक्रमण गर्ने थियो। कुनै आक्रमणको नेतृत्व गरेको वा त्यसमा सामेल भएको कुनै स्मरणहरु छन?

त्यस्तो नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाइनँ। किनभने जनवर्गीय संगठन र जनमुक्ति सेनाको फरक जिम्मेवारी हुन्थ्यो। जनमुक्ति सेनाले आक्रमण गर्ने ठाँउमा काम गर्थे। तर, हामी संगठकहरुले संगठन निर्माण गर्ने काम हुन्थ्यो। हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनतालाई संगठित गर्ने, विचार दिने, कार्यकर्ता बनाउने काम मात्र थियो। क्याम्पमा गएर लड्ने जिम्मेवारी थिएन। त्यो खालको भूमिकामा हामी रहेनौं, त्यो अनुभव छैन।

तपाईंहरुले लडेको जनयुद्धपछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। जसको फलस्वरुप तपाईंले राष्ट्रियसभाको सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। व्यवस्था परिवर्तन र आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

यो अलि महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। यसमा म पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैन। जुन तरिकाबाट पार्टीले हामीलाई सपना देखायो, दस्तावेजहरु बाँड्यो त्यो अनुसार काम भएको छैन। मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने म कसैको लहलैमा लागेर कोही व्यक्तिबाट प्रभावित भएर पार्टीमा आएको होइन। म माओवादी पार्टीको दस्तावेजहरु हेरेर मात्र पार्टीमा लागेको व्यक्ति हुँ। पार्टीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन। त्यही भएर पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैन।

तर, यो देशमा भइरहेको आतंक र बर्बरता जुन किसिमले व्यहोर्नु परेको थियो। दलित समुदायले त्यसमा केही हदसम्म कम भएको छ। त्यस कारण केही हदसम्म खुशी छु। अहिले म राष्ट्रिसभाको सदस्य हुनु त्यही आन्दोलनको उपलब्धि हो। यतिमात्र होइन समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरिपेक्ष र गणतन्त्रको स्थापनासमेत भएको छ। जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुले पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ। मौलिक हकको सुनिश्चितता भएको छ। यी कुराहरु उपलब्धिमूलक छन्, यसप्रति खुशी छु। बेखुशी चाहिँ कुन कुरामा छु भने जति हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो अथवा पूर्ण मुक्तिको वातावरण अझै बनिरहेको छैन। त्यसैले केही काम अझै पनि गर्न बाँकी छ।

तपाईंहरुले १०–१२ वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनआन्दोलन गर्नुभयो। तर, आजका दिनमा ‘दलितलाई खै?’ भन्दै सडकमा आन्दोलन छ। यो किन भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरुले किन चासो नदेखाएका हुन्?

यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना नै नपुगेको भन्न सकिँदैन। यसमा दुइटा पाटोबाट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा माओवादी पार्टीले जनताको अगाडि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍याे त्यो पूर्ण हुन सकेन। किनभने, माओवादीको कारणले नभई अहिलेको संविधानका कारणले हो। संविधान केवल माओवादीले मात्र बनाएको होइन। सात राजनीतिक दल र माओवादीले बनाएका हुन। संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा माओवादीको आफ्नै एजेण्डा थियो र छ। तर, माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्नै सकेन।

माओवादीले बन्दुकको बलमा बन्दुकदवरा सिर्जित राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्ने भन्ने जुन नीति लियो त्यो पूरा हुन सकेन। बन्दुकबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए पूर्णरुपमा माओवादीले चाहेको संविधान हुन्थ्यो र मुक्ति हुन्थ्यो। यसो नहुँदा हामी सहमतिमा पुग्नुपर्यो। सहमतिको दस्तावेज अहिलेको संविधान भएको हुनाले माओवादीको एजेण्डा केही सम्बोधन भएका छन। धेरै चाहिँ छुटेका छन।

तपाईंको पार्टीकै नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन नभएको हो कि?

मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा मुद्दा तयार गर्नेबेला संयुक्त दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हामीले ती मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न सकेनौं। संविधानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जननिर्वाचित भएर जानुपर्ने मुद्दाहरु थिए, तिनले पूर्णता पाएका छैनन। यसमा माओवादीको इच्छाभन्दा पनि सबै पार्टीको विचार भएको हुनाले मुद्दा स्थापनामा समस्या भयो। माओवादीको बहुमत नपुगेको हुनाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यस कारण मात्र मुद्दा कमजोर भएका हुन। पार्टीले बिर्सिएर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन। हामी जुन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आयौं र जति पार्टी मिलेर आयौं त्यो हाम्रो बाध्यता थियो। मुद्दाहरु स्थापित नहुँदा माओवादी पार्टी कमजोर पनि भएको छ। यसकारण केही मुद्दाहरु हराएजस्तो, पार्टीले छाडेजस्तो देखिएकै छ। तर, सानो पार्टी अर्को पार्टीको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने भएका हुनाले माओवादीको ऐजेण्डालाई पूर्णरुपमा पालना गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ पक्का हो।

यतिबेला तपाईंको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र सडक आन्दोलनमा पनि छ। अब पार्टीले आफ्नो संगठन बनाउन वा ०८४को निर्वाचनका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सडक आन्दोलन आवश्यक छ र? अब संगठन बनाउने कि सत्ताको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने?

अहिलेका युवाको चाहना भनेको परिवर्तन हो। देश र विश्वको चाहना पनि परिवर्तन हो। नयाँ-नयाँ विज्ञान र टेक्नलोजीहरुको प्रयोग हो। तर, नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले हामी सत्ता बाहिर छौं, अहिले खुशी छौं। मेरो हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता अहिले खुशी छन। जब हामी सत्ताबाहिर रहन्छौं त्यतिखेर मात्रै जनताप्रति उत्तरदायित्व भएजस्तो देखिन्छ। सत्तामा रहँदा हामीले भनेजस्तै, चाँहेजस्तै निर्णय गर्न नसकिने रहेछ। यतिबेला त्यो किसिमको पावर, त्यो किसिमको संख्या पनि हामीसँग छैन। कार्यकर्ताले आशा ठूलो गर्ने र त्यो आशा परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। जसका कारण रुष्टता बढ्यो, हामीले केही गर्न सकेनौं। जति गर्नुपर्थ्याे त्यो गर्न सकिएन। नगरेको त होइन। इतिहासमै सबैभन्दा बढी शुसासनको क्षेत्रमा काम माओवादी पार्टीले गरेको हो।

यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेहरु जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्ने खालका पावरफूल मान्छेहरु अहिले जेलमा छन्। यो माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको सफलता हो। त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा जति ठूला ठूला कामहरु भए वा फाइलहरु खुले त्यो माओवादीले गर्दा सम्भव भएको हो। सत्तामा बसिरहेर काम नगर्नु भन्दा सत्ता बाहिर रहेर जनताको काम गर्नु नै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ। अहिले सत्ताभन्दा बाहिर आउँदा हामी जनताप्रति फर्किएका छौं। ८४को चुनाव केन्द्रित गतिविधि गरिरहेका छौं। ०८४सम्ममा ०६४को पार्टीजस्तै हुने गरी अभियानमा जुटरहेका छौं। अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकारले गरेका जुन कामहरु छन, ती सबै बेथितिका छन। बेथितिका कामहरुविरुद्ध हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ। यस्तो खबरदारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। जिम्मेवारी बहन गर्न फेरि हामी सडकमा छौं। सडकमा मात्र होइन, सदनभित्र पनि हामी खबरदारी गर्ने छौँ।

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष फेरि सत्ता सयरका लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। ०८४ अघि माओवादी केन्द्र पुनः सत्तामा फर्किन्छ?

आधिकारिक कुरा त पार्टीले बोल्छ। तर, मेरो विचारमा हामी सत्ताभन्दा बाहिर नै बस्न ठिक हुन्छ। ०८४सम्म सत्तामा जानुहुँदैन। माओवादी पार्टी निरन्तर जनताको सेवामा खट्नुपर्छ। जनता र गाउँतिर माओवादी पार्टी फर्किनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पार्टीले  प्रगति गर्नसक्छ।  फेरि पनि सत्ताको आशा गर्ने, सत्ताको आशामा बसिरहने र सत्ता उलटपुलटमा लागिरहने हो भने प्रगति हुन सक्दैन। सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र लाग्नै हुँदैन। ०८४को मिसनलाई केन्द्रित गरेर त्यहीँ महाअभियानमा जुट्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ।

यतिबेला सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागिरहेको छ। यस्तो हुनुमा दलहरुको भूमिका ठूलो छ र राजनीतिक दलहरुले भूमिका एवम् जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले हो कि।

गणतन्त्रको विकल्प अरु व्यवस्था छैन। गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने मान्छेहरुको पनि कमी छैनन्। गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन एकपछि अर्को शक्ति खडा भइरहेको छ। यो  ठिक होइन। देशलाई यहाँसम्म पुर्‍याउने र देशलाई प्रगतिको मार्गमा देखाउने भनेकै गणतन्त्रले हो। गणतन्त्रबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिलेको आधुनिक नेपालको निर्माणको जग बनाउँनै सक्दैन। किनभने, हामीले भोगेको राजतन्त्रले थुप्रै थुप्रै वर्षहरु त्यतिकै खायो। भूगोल त उही हो नि। अहिले गणतन्त्रपछि हरेक घरमा कम्प्युटर छ, हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ। यो प्रकृयाको थालनी यो गणतन्त्रले मात्र सम्भव भएको हो। आज हाम्रो कर्णाली राज्यमा जोडिएको छ, हिजो जोडिएको थिएन। हिजो न त रोडले जोडेको  थियो, न त विद्युतले जोडेको  थियो, न कुनै सञ्चार माध्यमले जोडेको  थियो। आज हुम्लाको सिमकोट भन्दा पनि अझ माथिसम्म मोटर पुग्छ। यो सब गणतन्त्रले गर्दा भएको हो। यसैगरी महिला वा सीमान्तकृत वा अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिता राष्ट्रियसभामा र प्रतिनिधिसभामा छ। थुप्रै किसिमका जाती वा जनजातिहरु जसको गणना नै भएको थिएन, आज उनीहरुको सहभागिता संसदमा छ। यस्तो किसिमको ठूलो उपलब्धि गणतन्त्रले ल्याएको हो। कतिपय मान्छेहरु जो हिजोको राजतन्त्रको रहरपहलमा थिए, उनीहरु आज गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन। गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन। गणतन्त्रबिना कोही नेपाली जनता अगाडि बढ्न सक्दैनौं। गणतन्त्र नै देशको मुहार फेर्ने ज्वलन्त व्यवस्था हो।

गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको वा तपाईंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि।

कतिपयले राष्ट्रियसभा कमजोर छ र कसैलाई थन्क्याउने थलो मात्र बनाइयो भन्ने गरेका छन। यसमा सत्यता पनि होला तर त्यसो मात्र होइन। राष्ट्रियसभालाई कार्य अधिकार नै नदिएकाले यस्तो भएको हो। प्रतिनिधिसभमा विधेयकहरु आउँछन तर राष्ट्रियसभामा विधेयकहरु रोक्ने ठाउँ छैन। प्रतिनिधिसभा बिघटन भयो तर राष्ट्रियसभालाई अधिकार दिएको भए बिघटन हुनबाट रोक्न सक्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रियसभाले पारित नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले ऐनहरु पारित गर्छ, विधेयकहरु पास गर्छ र ऐन बनाउँछ। तर, राष्ट्रियसभाले त्यसलाई पास गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस किसिमको कार्यअधिकार राष्ट्रियसभामा छैन। तर, राष्ट्रियसभा आफैँमा बौद्धिक व्यक्तिहरुको बहस गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो स्थायी समिति हो। भोलि प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएपनि राष्ट्रियसभा भङ्ग हुँदैन। अहिले पनि हामी बहस गरिहेका छौं, राष्ट्रियसभालाई आलकंकारी बनाइनु हुँदैन। यसलाई कार्यकारी बनाइनुपर्छ भनेर बहस चलाइरहेका छौं।

राष्ट्रियसभामा तपाईंको भूमिका चाहिँ कस्तो छ?

अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लगभग साढे तीन सय जति ऐनहरु बनेका छन। मौलिक हकको ऐनहरु १६ वटा बनेका छन। तर, दलितहरुको मौलिक हकको लागि ऐन बनेको छैन। एउटा मात्रै ऐन बनेको छ, त्यो पनि संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले नै। अन्तरिम संविधानका काल अर्थात् २०६८ सालमा कसुर सजाय ऐन आएको छ। त्यो मात्र दलितको एउटा ऐन हो। नेपालको इतिहासमा दलितको लागि छुट्टै ऐन बनेको त्यहीँ ६८ सालमा हो।

अहिलेसम्म अर्को ऐन बन्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रियसभामा एउटा म दलित मात्र सदस्य भएको हुनाले पटक-पटक यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु। अरुको लागि १६ वटा मौलिक हकका ऐनहरु बनिरहँदा दलितको एउटा पनि किन बनेन् भनेर प्रश्न उठिरहेका छन। सोही प्रश्नका कारण अहिले एउटा ड्राफ्ट बनेको छ। दलित अधिकार र विकासको निम्ती एकीकृत ऐन भनेर एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौं।

भएकै ऐन र कानुनहरु कार्यान्वयन नगरिँदा दलितहरु अझै सडकमा छ नि।

यो वर्गीय समाज हो। वर्ग रहुन्जेलसम्म वर्गीय अन्तरविरोध रहिरहन्छ। एक पटकको संघर्षले पूर्णमुक्ति हुन सक्दैन। एकपटकको संर्घषले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। संर्घष निरन्तर गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यहीँ संर्घषले एकपछि अर्को सुधार गर्दै जान्छ। १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरु बन्दाखेरि पनि दलितको लागि बनेन। यसो हुँदाखेरि केही न केही विभेद त छ। विभेदलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विभेदबाट पूर्ण मुक्तितिर जानका लागि संर्घषको आवश्यक्ता पर्छ। थुप्रै दलित अभियन्ताहरु सडकमा हुनुहुन्छ। जस्तै खगेन्द्र सुनार। खै दलित भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। दलितका पीडा थुप्रै छन तर ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन। अब कति सहेर बस्ने यसको निमित्त आन्दोलनको अपरिहार्यता भइइसक्यो। माग पूर्ति हुँदैन भने आन्दोलन त गर्नैपर्छ।

तपाईं कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। हिजो र आजको कर्णालीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अहिलेको कर्णाली र हिजोको कर्णालीमा आकाश पातलको फरक छ। हिजोका दिनमा २२ दिनको बाटो लगाएर राजापुरको नुन खान्थ्यौं। हुम्लाबाट, जुम्लाबाट अझै धेरै दिन लाग्थ्यो। हिजोको कर्णाली त्यस्तै थियो। अस्पताल नै थिएन, पढ्ने विद्यालय नै थिएन। कालीकोटमा एउटा मात्र विद्यालय थियो। दैलेख वा अछाम गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। आजका दिनमा शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको छ। वडामा दइटा मा.वि. पनि छन। मेरो आफ्नै वडामा अहिले दुइटा मा.वि. छन। त्यसैले हिजोको कर्णाली र आजको कर्णालीमा आकाशपातालको फरक छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने हिजो धामीका भरमा थियो। अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरु खुलेका छन। कर्णालीका गाउँ- गाउँमा वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरु छन। शिक्षाका हिसाबमा, यातायातको हिसाबमा आज कुनैपनि गाँउपालिका सवारी नपुगेको छैन। केही वडा बाँकी भएपनि गाँउपालिकाहरुमा सबै ठाँउमा पुगेको छ। कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। आज भारतका मान्छे पढ्नका लागि जुम्ला पुग्छन। हिजोको तुलनामा आजको कर्णाली आधुनिक युगतिर लम्किरहेको छ।

तर, अहिले पनि कर्णालीका कृषकहरु खुसी छैनन् नि। कृषि उपज विक्री नभएको वा स्याउ कुहिएको खबर आइरहेको छ त।

कर्णालीमा केही अपुग पनि छ। हिजोको कर्णालीभन्दा आजको कर्णालीमा आकाशपातालको फरक छ, यो कुरा सत्य हो। अहिलेको कर्णालीलाई जुन आधुनिकतातिर लानुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन। वित्तिय संघीयता पक्षपातपूर्ण छ। जति कोशीमा बजेट जान्छ, जति बागमती प्रदेशमा बजेट हुन्छ त्यो किसिमको कर्णालीमा जाँदैन। धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर गएको छैन। त्यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजना, ठुलो उद्योग र हाइड्रोपावर नभएको हुनाले पनि बजेट कम जाने गरेको छ। कर्णालीमा पनि हाइड्रोपावरको योजना लाने र हाइड्रोपावर र पर्यटकबाट सु–सम्पन्न गर्न सकिने आधारहरु छन र यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ।