लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कूल रु. ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आवको भन्दा करिब रु. डेढ अर्बभन्दा कम बजेट सार्वजनिक गरे। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु. ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।

कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ दशमलव ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु. तीन अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार अर्थात् आठ दशमलव ०६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। 

सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण चालु आवमा भन्दा बजेट बढाउन नसकिएको मन्त्री आचार्यले सभालाई जानकारी गराए। आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु. सात अर्ब ५१ करोड २१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १२ अर्ब एक करोड ५० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु. ५० करोड १७ लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व रु. दुई अर्ब ९२ करोड १९ लाख हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु. चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु. ७९ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट रु. ७४ करोड ४६ लाख, चालु आवको नगद मौज्दातबाट रु. दुई अर्ब परिचालन हुने प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्षको अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका जनाउँदै मन्त्री आचार्यले आगामी आवमा सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजनाबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तरसरकार सूचना एवं सञ्जालको निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तरसरकार र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।

प्रस्तुत बजेटमा विगतका चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाइ आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारको नीति र दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेटमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन, अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यावसायीकरण, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, उद्यमशिलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको मन्त्री आचार्यले बताए।

‘समृद्ध लुम्बिनीः आत्मनिर्भर प्रदेश’को सपना साकार पार्न प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च, दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने उद्देश्य राखिएको छ। यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचमार्फत मानव विकासमा जोड दिने, भौतिक पूर्वाधारको परिमाण र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने, स्थानीय श्रम, सीप र उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि, स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य प्रस्तुत गरिएको छ।

यस्तै बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सन्तुलित विकासको अवधारणाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने उद्देश्य रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई बजेटमा मुख्य प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल प्रदेशको गौरव आयोजनाका रूपमा बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छ। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि रु एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाको विस्तार गरिने छ।

प्रदेश गौरव आयोजनाका रूपमा रहेको अस्पतालको अत्यधुनिक १२ तले भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। अस्पतालमा पछिल्लो पाँच वर्षयता सङ्घीय सरकारको लगानीमा दुईपटक गरी रु. ५८ करोडको लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्।

अस्पताल विकास समितिले पनि आकस्मिक, बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग सेवा, फार्मेसी, अस्पताल परिसरभित्रको सडक र अस्पताल कम्पाउण्ड वाल निर्माण लगायतमा रु. ३५ करोड बढी लगानी गरेको छ।