लुम्बिनी प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भएको १७ महिनापछि संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन भएको छ। 

प्रदेश सभामा ६ वटा विषयगत समिति र एक विशेषाधिकार समितिको मंगलबार सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन कार्य तालिकाअनुसार आज ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेअनुसार सात वटै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो। 

दलहरुका बीच विषयगत समितिमा सहमति कायम गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापतिमा रुकुम पूर्वकी दिलकुमारी बुढा, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा यमबहादुर नेपाली, कृषि, वन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा विश्वप्रेम पाठक र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा रामजीप्रसाद घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेकाले सर्वसम्मत भएका छन्।

यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं १ ‘क’ का राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा बाँकेकी माया पुन र विशेष अधिकार समितिको सभापतिमा कपिलवस्तुका गिरीधारीलाल न्यौपानेको एकल उम्मेदवारी परेको थियो। उनीहरु सबै सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका छन्।

लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका विषयगत समितिका बारेमा दलहरुबीच एमालेले विशेष अधिकारसहित तीनवटा समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समिति र माओवादी केन्द्रले दुईवटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। 

गत ३० असारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यको टुङ्गो लगाए पनि समिति नेतृत्वका विषयमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा १७ महिना संसदीय समिति नेतृत्वविहीन थियो। 

२०७९ मङ्सिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा सरकार फेरिँदा पनि मिनी संसद्को रुपमा हेरिने विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा प्रदेश सभा विजनेसविहीन जस्तै बनेको थियो।