मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न तीनै तहका चुनावी प्रतिस्पर्धा तथा अभियानलाई नियाल्दा ती सबै निर्वाचन प्रणालीप्रति जनता र बौद्धिक व्यक्तित्वबाट निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अहिलेसम्मका अभ्यासले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अस्थिर सरकार बन्ने देखियो। संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि संसद्, सांसद र सरकारको भूमिकामा अलि फरकपन आउनुपर्छ। पार्टीले नै चुनाव लड्ने र पार्टीले नै प्रतिनिधि पठाउने गर्यो भने जुन किसिमको विकृति देखिएको छ त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 

नेपालमा संसदीय अभ्यास लामो छैन। लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेको भारतसमेतका धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि विकृति देखिएका छन्। हाम्रो मुलुक त भर्खरै गणतन्त्रसहितको संसदीय अभ्यासमा छ, तर यसको विकल्प पनि छैन। हामीले यसलाई परिमार्जित गरेर र अझ समुन्नत बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। 

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा दलीयजस्तो तर व्यक्तिले चुनाव लड्नेजस्तो भयो। व्यक्तिले चुनाव लड्दा हाम्रो समाजको स्वरूप पनि हेर्नुपर्छ। हामीले लामो सङ्घर्ष गर्र्यांै, लडाइँ लड्यौँ र तीन तीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्र्यौं। हामीले पञ्चायत फाल्यौँ, राणा शासन फाल्यौँ र राजतन्त्र फाल्यौँ। अहिले सारा अधिकार जनतामा निहित छ। अधिकार जति जनतामा छ तर जनताको चेतनाको विकास बढेको छैनजस्तो लागिरहेको छ। 

जनताले भोट हाल्दा जातका आधारमा, धर्मका आधारमा र प्रलोभनमा परेर हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो विकृति हो। भोट के का लागि दिने, किन दिने भन्ने कुराको पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण विकृति देखापरिरहेको छ। बरु सम्पूर्ण चुनावलाई समानुपातिक पद्धतिमा लैजानु उपयुक्त हुने मेरो दृष्टिकोण छ। यसो गर्दा दलले चुनाव लड्छ। राम्रो वा नराम्रो कुराको जिम्मेवार पार्टी स्वयम् नै हुन्छ। 

अहिले समाजमा देखिएका विकृति बिस्तारै हट्दै जान्छन् भन्ने लागेको छ। समाज एकैरुपमा सधैँ स्थिर भएर रहन सक्दैन। भन्नैपर्छ, हाम्रो समाज अहिले पनि छिटो परिणाम खोज्ने किसिमको छ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ र आर्थिक परिवर्तन पनि हुँदैछ। आजको अवस्था र २० वर्षअघिको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ, परिवर्तन नभएको होइन, भएको छ। हामीले आफूलाई पर्दा जे गर्न पनि तयार छौँ तर कानुन मान्न कोही तयार छैनौँ। कानुन पनि गरिबको लागि र कमजोरका लागि जस्तो भएको छ। सबैले कानुन मान्ने समाज बनाउन आवश्यक छ। 

जनताले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधि चयन हुनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो। हरेक प्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ, दूरदर्शी हुनुपर्छ। नेतृत्व पनि यही समाजबाट आउने त हो। समाज राम्रो भयो भने नेतृत्व पनि राम्रो आउँछ। हामी भ्रष्टाचारले देश बर्बाद बनायो भनेर दिनरात चिन्ता, चासो र निराशाका कुरा गर्छौं। भ्रष्टाचार आर्थिक पाटो मात्रै होइन भ्रष्ट आचरणको कुरा पनि त हो। 

वास्तवमा पढेर मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचारी छ भने त्यसको छोरी विवाह नगर्ने, भ्रष्टाचारीलाई छोरी नदिने भयो भने मात्र समाजमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने हदसम्म हामी जानुपर्छ। पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएको छ। लोकतन्त्र भनेको समाजका सबै अनुशासित हुने कुरा पनि हो। अहिले त कस्तो भएको छ भने लोकतन्त्र भनेको अराजकता हो, जसले जे बोले पनि हुन्छ। 

पहिले त बरु मर्यादाको कुरा थियो तर अहिले मसँग असहमत भएपछि तपाईँले जे पनि बोल्न मिल्छ त ? असहमत हुन पाइन्छ तर जे पनि बोल्न पाइँदैन। अहिले दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई अघि बढाउन सकेका छैनौँ। गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने हुनुपर्छ। यो गर्न नसकेका कारण २०४६ सालपछि अराजकता र उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ। 

अर्कातर्फ, संसद् जसरी चल्नुपर्थ्यो त्यसरी चल्न सकेको छैन। संसद् चलाउन पनि सकिरहेका छैनौँ। संसदीय समिति पनि त्यति क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन्। संसदीय समितिले गरेका निर्णय र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। संसद् बोल्नका लागि बोल्ने मात्रै भएको छ। संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र निर्णय हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुँदैन। 

बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै भए पनि विभिन्न कारणले पछि परेको छ। हिजोका दिनमा सक्षम नेतृत्व नभएका कारण यो अवस्था आएको हो। यस क्षेत्रमा २०२४ सालदेखिको सुकुम्बासी समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। मुक्तकमैया र सुकुम्बासीको समस्या पाँच वर्षभित्रमा समाधान गर्छु भनेर मैले पहिलो प्राथमिकता दिएको छु। 

यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या धेरै पेचिलो छ। बैजनाथ गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीका लागि सुरु भएका आयोजना सम्पन्न गर्ने मैले अठोट लिएको छु। तेस्रो प्राथमिकता सिँचाइ हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना २० वर्षअघि सुरु भए पनि ३ नं क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेको छैन। सिक्टा सिँचाइ आयेजनालाई विस्तार गर्ने योजना छ। तर जहाँजहाँ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्दैन त्यहाँ बोरिङ, स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने कार्यक्रम छ। 

बैजनाथ गाउँपालिकामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले समेट्ने अवस्था छैन। त्यहाँ भेरी डाइभर्सन योजनामार्फत काम अघि बढ्दैछ। भेरी डाइभर्सनको पानी बबई नदी हुँदै मानखोलामा खसाउन जरुरी छ। बबईको पानीलाई मानखोलमा खसाएर त्यहाँबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ र त्यो क्षेत्रमा सिँचाइ पनि हुन्छ। मानखोलाको तटबन्धको गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने योजना छ। यो आयोजना अघि बढाउन म निरन्तर लागिरहेको छु। अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन्।  

युवा पलायन तीव्ररुपमा भइरहेको छ। आप्रवासन संसारभरि भइरहेको छ। हाम्रो देशभित्र पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहेका हुन्छौँ। हामी पहाडमा बस्ने तराईमा आएका छौँ, हिमालमा बस्ने पहाडमा झरेका छौँ। यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ। म सल्यानमा जन्मेको, हामी त्यहाँबाट नेपालगञ्जमा आयौँ। नेपालगञ्जबाट फेरि काठमाडौँ गइसक्यौँ।  

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तो भयो की नेपालमा केही छैन, विदेशमा मात्र भविष्य छ भन्नेजस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ। मान्छेले एक किसिमको सपना बुनेर विदेश जान चाहन्छ। एउटा समस्याको विषय यो छ की राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका मान्छे पनि यो देशमा बसिरहेका छैनन्। हामी कहीँ जान नपाएर यो देशमा बसेको त होइन नी। देशको सेवा गर्ने भनेर सबै कुरा त्याग गरेर हामी यहाँ बसेका छौँ। चालीस वर्षको राजनीतिक जीवनमा म पनि सफल त हुन सकिरहको छैन तर पनि म बसिरहेको छु।

नेपाल अहिल्यै युरोप, अमेरिका हुन सक्दैन होला। राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रप्रतिको माया पनि कमी भएको देखिनु विडम्बना हो। हामीले द्वन्द्व भएका बेला रोजागारीका लागि खाडीमुलुकमा मान्छे पठायौँ। उनीहरुले कमाएको पैसा राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा चुनौतीको विषय हो जस्तो लाग्छ। हामी पहिले कृषिमा आधारित थियौँ, त्यतिबेला खेती गर्नेबाहेक अन्य अवसर थिएर तर अहिले खेती गर्दाभन्दा बढी श्रमको काम गर्दा पैसा बढी आउँछ। खेतीभन्दा खाडीमुलुक गएर काम गर्दा पैसा बढी आउँछ। खेतीमा दुःख बढी भयो तर त्यसअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न किसानलाई मुस्किल भइरहेको छ। त्यसैले राज्यले खेती प्रणालीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।