बिएल संवाददाता
काठमाडौं
सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा शिक्षा क्षेत्रलाई कुन ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्ने दर्शन र सिद्धान्तबारे प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्नेमा नगरिएको बताए। उनले भने ‘अहिलेको शिक्षा र वातावरणले हामीलाई पक्षीय मानिस बनायो। विद्यार्थी र शिक्षक बनाउन सकेनौँ। विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको राजनीतिक दल छ। शिक्षक र प्राध्यापकमा पनि राजनीतिक दल बनाइयो, अब त्यो गर्दैनौँ भनी वाचा गर्न आवश्यक छ।’
विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएका कारण विद्यालयको पढाइ र विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको बताउँदै डा. कोइरालाले सङ्घीय सरकारले ऐन बनाउने अधिकार नै नराख्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले मापदण्ड मात्रै बनाउने कि ऐन नै बनाउने हो, त्यसबारे सोचौँ। संविधानको अनुसूचीमा मापदण्ड मात्र बनाउने अधिकार दिएको छ। अहिले हामी ऐन बनाउन दौडिरहेका छौँ। ऐन नै बनाउने हो भने प्रस्तावनामा केही दर्शनका कुरा राख्नुपर्छ।’ उनले कुन दर्शनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने भन्ने ऐन व्यवस्था हुनुपर्नेमा बताए।
‘हाम्रा विभिन्न खाले दर्शन छन्। प्रस्तावनाको खण्डमा सिद्धान्तबारे पनि सोच्नुपर्छ। एक सय वर्षपछि उत्पादित विद्यार्थी प्रविधिमा कति खराट, ज्ञानको स्तर कति र कस्त? पुर्खाको योगदानले कति निरन्तरता पाँउछन्, सिर्जनशीलता कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको हुनुपर्छ’, उनले भने।
ऐनमा विद्यार्थीले भोलि समाजलाई कसरी जोड्ला भन्ने विषयस्तुसँगै विद्यार्थीलाई पढाउन र सिकाउनका निम्ति शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पाटो आउन जरुरी रहेको डा. कोइरालाको भनाइ थियो। मुलुकमा आर्थिक विपन्नता भएकाले शिक्षकलाई अरु सुविधा दिन नसक्ने अवस्थामा बिमालगायतका समाजिक सुरक्षामा जोड्दै लैजान बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ।
उनले विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य बचत गर्ने बानी सिकाउँदै आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी यकिन गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्चको प्रतिशत ऐनमै किटान गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने विद्यालयको शिक्षक सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्दै डा. कोइरालाले सुविधा दिने सजाय नहुने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याए। उनले निजी विद्यालयले पनि आम्दानीको कति प्रतिशत रकम लिन पाउने, कति अनिवार्य खर्च गरिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
प्रा. डा. विनय कुसियतले प्रस्तावित शिक्षासम्बन्धी विधेयकममा धेरै कमी कमजोरी रहेकाले पुनःलेखन गर्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘विधेयकलाई गुणस्तरीय तुल्याउँदै देशको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने हो भने यसको शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ।’
