लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समितकाे भागबण्डामा गर्न दलहरुलाई कठिन भएकाे छ।  छ वटा संसदीय समितिमा कुन दलले कुन समिति र कति लिने भन्नेमा विवाद भएपछि भागबण्डा गर्न कठिन भएकाे हाे।   

भागबण्डा नमिलेपछि संसदीय समितिकाे सभापति चयनका लागि आज (आइतबार)लाई ताेकिएकाे निर्वाचन नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएकाे छ। यसअघि काँग्रेसले दुई, प्रतिपक्ष एमालेले दुई, माओवादीले एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समितिको सभापति पाउने गरी दलहरूले सहमति गरेका थिए।

तर सरकारमा रहेका अन्य सानादलहरुले पनि समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएपछि आइतबारका लागि तय गरिएकाे निर्वाचन राेकिएकाे छ। सरकारमा धेरै मन्त्रालय ठूलादलहरुले नै लिने अनि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको साना दलहरुकाे आराेप छ। 

छ संसदीय समितमा चार वटा साना दलले दाबी गरेका छन्। ‘संसदमा रहेका छ वटा विषयगत समिति मध्ये चार वटा समिति साना दलहरुलाई दिइनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ लोसपाका एक नेताले भने ‘साना दलहरुको पनि जबरजस्त दाबी भएपछि चुनाव स्थगित भएको छ।’

सरकार सहभागितामा साना दलहरुलाई उपेक्षा गरिनु र समितिको नेतृत्व पनि नदिँदा सरकारका सहयात्री दलहरु माथि अन्याय हुने सानादलहरुले सामूहिक निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘ठूला दलहरूले मन्त्रालय पनि बढी लिने, अनि संसदीय समितिमा पनि उहाँहरुनै निर्णायक बन्ने , यो मनासिब कुरा हैन’ ती नेताले भने ‘गठबन्धन भित्र सन्तुलन मिलाउने सवालमा साना दलहरुलाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर मिलाउन सक्नुपर्छ।’

एमालेलाई एउटा,काँग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार समिति साना दलहरुलाई दिइनुपर्ने उनीहरुकाे दाबी छ। ‘हाम्रो भनाइ एमालेलाई एउटा, काँग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार वटा विषयगत समिति साना दलहरुलाई भाग मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय हो,’ ती नेताले भने ‘यसो हुन नसकेको खण्डमा हामीहरूले मान्ने कुरा हुँदैन।’

चुनावका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तय गरिएको थियो। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन साना दलहरूले समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने नयाँ माग राखेपछि चुनाव रोक्ने निष्कर्षमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी पुगेका हुन्। अर्को एक सानो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताका अनुसार चार संसदीय समितिको नेतृत्व साना दलका तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले एक–एक वटा पाउनु पर्ने अडान लिएका छन्।

ती नेताकाअनुसार सरकारको नेतृत्व साना दलहरुलाई उपेक्षा गरेरै अघि बढ्ने नियतमा देखिएका कारण साना दलहरूले यसलाई सह्य नमानेका हुन्। ‘सरकारमा रहेका साना दलहरु केही पनि हैनन् भन्ने सोचमा ठूला दल र सरकारको नेतृत्व देखिएको छ,’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य चयनमा पनि साना दलहरुलाई हेपियो, अनि अहिले विषयगत समितिमा पनि साना दलहरुलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजियो, यो अन्यायका विरुद्ध साना दलहरु एक भएर विषयगत समितिको नेतृत्वमा दाबी गरिएको हो।’