केन्द्रमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेसँगै सातै प्रदेश सरकारमा शीर्ष दुई दलकै समीकरण बन्ने निश्चित भएको छ।

दुई ठुला दलले सत्ता सहकार्यको निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिने साना दल कमजोर हुँदै गएको पाइएको छ।

गत असार १७ गते सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय काँग्रेस र एमालेको निर्णय अनुसार केन्द्रमा सरकार निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारमा समेत सरकार निर्माणको कसरत जारी छ।

काँग्रेस–एमालेबीचमै समीकरण हुने संकेत बुझेका प्रदेश सांसदहरु मन्त्री बन्ने लबिङमा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई बधाई पनि दिने बहानामा काठमाडौँ उत्रिएका प्रदेश सांसदहरु मन्त्री बन्नका लागि काठमाडौँमै बसेर लबिङ गरिरहेका छन्।

केन्द्रमा काँग्रेस–एमालेबीच बनेको समिकरणको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्। आउँदो आइतबार बस्ने प्रतिनधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी ओलीको छ। यता केन्द्रमा दुई तिहाईको सरकार बनाउन साना दललाई रिझाउन व्यस्त प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकार निर्माणका लागि पनि त्यतिकै हानथाप गरिरहेका छन्।

अस्थिर सुदूरपश्चिम, अल्पमतमा सोडारी

२०७९ सालको निर्वाचनपछि तीन पटक सरकार परिवर्तन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अस्थिर बन्दै गइरहेको छ। सुरुमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, त्यसपछि काँग्रेसका कमलबहादुर शाह र अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादी सूदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन्।

सोडारी गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए। पछिल्लो सत्ता समीकरणका कारण दुई महिना नपुग्दै उनको पद धरापमा परेको छ। उनी अहिले अल्पमतमा छन्। अब मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।

कर्णालीमा ढुक्क छन् मुख्यमन्त्री यमलाल

कर्णाली प्रदेशमा डेढ वर्षको अवधिमा दुई पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका यमलाल कँडेल रहेकाले केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको प्रभाव प्रदेशमा परेको छैन।

अर्को, नेकपा माओवादीले मुख्यमन्त्री कँडेललाई दिएको समर्थन कायमै राखेका कारण कँडेल ढुक्क छन्। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

बागमतीमा लामा र बाँनियाको दौडधुप

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्। त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

जम्कट्टेल अल्पमतमा रहे पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। विश्वासको मतको तयारीका विषयमा उनले बुधबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए।

यता काँग्रेसभित्र संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा र इन्द्रबहादुर बानियाँबिच सरकारको नेतृत्व लिन हानथाप छ। केन्द्रबाट हस्तक्षेप नभए वा दलको नेता परिवर्तन नभएको खण्डमा लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अनुकुल

केन्द्र र अन्य प्रदेश सरकारहरुमा सत्ता फेरबदल र विश्वासको मत लिने झमेला भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देख्निछन्।

केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन कायम रहँदा नै मुद्दा हालेर प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएका उनले यतिबेला काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेकाले अझ अनुकूलता महसुस गरेका छन्।

मधेसमा काँग्रेसले बल्ल मान्यो सरकारमा जान

अन्य प्रदेशको तुलनामा कम अस्थिर देखिएको मधेश प्रदेशमा गएको वर्ष पूरै कार्यकाल एकजना मुख्यमन्त्रीले सञ्चालन गरेको भएपनि अहिले डेढ वर्षको अवधिमा दुई सरकार बनिसकेका छन्।

सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री भएका थिए।

संघमा चारपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदासमेत विश्वासको मत पाउन सफल भएका उनी अन्ततः पार्टी विभाजन भएपछि पदमुक्त भए।

यादवपछि जनमतका नेता सतिशकुमार सिंह जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एक महिना नपुग्दै सिंहको सरकार धरापमा परेको थियो। यद्यपि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले सिंह नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतसँगै एमाले, काँग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दलले समर्थन गरेका छन्। तर आफूले दाबी गरेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा जान काँग्रेस मानेन। केन्द्रमै यसबारे छलफल भएर बिहीबार बल्ल काँग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भएको छ।

कानुनी झमेलामा कोशी

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकाबारे अन्योलता छ। कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमा कार्की नयाँ सरकार गठनका लागि अदालतको आदेशको पूर्णपाठको पखाईमा छन्।

संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की संघमा समीकरण बदलिएसँगै अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको पूर्णपाठ अझै आइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संवैधानिक संकट आउने हो कि भन्ने चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की छन्।

लुम्बिनीमा काँग्रेस–एमालेलाई सहज

यता लुम्बिनी प्रदेशमा काँग्रेस–एमालेले नै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु गरेका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरवदललाई आधार मानेर सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। दुवै दलका प्रमुख नेताहरूले आपसी ‘लविङ’ भने जारी राखेका छन्।

लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको भनिएपनि केन्द्रबाट काँग्रेस–एमालेले प्रदेशहरू औपचारिक रुपमा अझै बाँडफाँट गरेका छैनन्। नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न काँग्रेस र एमालेका नेताहरू काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्।

एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख तुलसीप्रसाद चौधरीले शीर्ष नेतृत्वहरूले देशभरका प्रदेशहरुको नेतृत्वको बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएकाले माथिबाट टुंगिनासाथ प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले लिने दावी गरिरहेका छन्।

लुम्बिनीमा एमाले–काँग्रेसको समीकरणअनुसार सहज बहुमत जुट्नेछ। एमाले २९ र काँग्रेसका २७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ। भागवण्डा मिलेको खण्डमा एमालेबाट संसदीय दलका नेता लीला गिरी, काँग्रेसबाट पाए संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ।