प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै भाषा सापटी लिएर भन्ने हो भने २०७९/०८० र ०८१ सालको नेपाली राजनीतिमा निकै ‘उथलपुथल’ भएको देखिन्छ।

०८० मा त कति हो कति यो ‘उथलपुथल’, २०८१ मा पनि जारी नै रहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले सत्ता समीकरण फेरबदल भयो भने यसको असर प्रदेशसम्म नै परिरहेको छ।

एकातिर असार–साउनको महिना बाढीपहिरोले देश डुबानमा परिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले राजनीतिमा निकै ‘उथलपुथल’ गर्दा सरकारले नै देश डुबाउँछ कि भन्ने आमजनमानसमा चासोको विषय बढिरहेको छ।

धेरैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुर्सीको मोह मात्र केन्द्रीत रहेको भनेर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। यसैबेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जफतमा परिसकेको छ।

२०७९ पुस १० गते एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। त्यतिबेला एमाले–माओवादी समीकरणअनुसार संघ र प्रदेशसम्म सबै राजकीय पदमा भागबण्डा मिलाइएको थियो।

तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन टिकेन। तीन महिना नपुग्दै फागुन १६ गते समीकरण भत्कियो। कांग्रेस–माओवादीको पुरानै गठबन्धन ब्युँताएर सत्ता लम्ब्याएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकवर्ष नपुग्दै फेरि एमाले माओवादीसहितको अर्को समीकरण बनाउन सफल भए।

यद्यपि प्रचण्डको २०७९/०८० र ०८१ सालमा गठबन्धन फेर्दै र विश्वासको मत लिँदै सकिँदैछ। प्रचण्ड सरकारलाई फर्किएर हेर्ने हो भने यो सरकारले १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ।

वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १०औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमा एक, माघमा तीन पटक, फागुनमा दुई, चैतमा एक र वैशाखमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ११ पुस, १०, १४ र २३ माघ, १४ र १६ फागुन, १७ चैत र ३, २१ र २४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गरिएको थियो।

प्रचण्ड सरकारकै कार्यकालमा संसद बैठकमा रोचक दृश्यहरु पनि देखिएका थिए। सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ठुलै चर्चा बटुल्न सफल भयो।

संसद् बैठकमै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कपडा खोलेको दृश्य सबै मिडियाको हेडलाइन नै बन्न पुग्यो। सुरुमै बोल्नका लागि हात उठाएका सांसद सिंहले बोल्न समय नपाएपछि कपडा खोलेर प्रदर्शन गरेका थिए।

सभामुखले बैठकमा आकस्मिक समय र विशेष समय नरहेको र बैठक नियमित कारबाहीमा जाने भनेसँगै सांसद सिंहले आफ्नो सर्ट र भित्री गन्जी खोली विरोध जनाएका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहलाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक व्यवहार नगर्न अनुरोध गरेका थिए भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३० अनुसार चल्न आग्रह गरेका थिए। नेपाली संसदीय इतिहासमा यो सायद पहिलो घटना होला।

यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। खाणसँगै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका थिए।

सात महिनाको जेल बसाइपछि खाण उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। रिहा भएपनि उनको राजनीतिक जीवनमा दाग भने लाग्ने नै छ।

त्यस्तै सोही प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ परे। सोही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई समेत त्योभन्दा अगाडि नै पक्राउ गरिसकेको थियो। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रायमाझीको राजनीतिक भविष्य नक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै सकिएको छ।

यस्तै (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परे। साथै महराका छोरा राहुल पनि यसअघि नै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका थिए।

सुन तस्करी प्रकरणमा महरा, राहुलसँगै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र जितेन्द्र पुन पनि अछुत रहन सकेनन्। 
यी त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू हुन्। यस्ता उदाहरणहरू त थुप्रै छन् तर पछिल्लो अवस्थामा सत्तामै रहेकै बेला प्रचण्डलाई धोका दिएर एमाले–कांग्रेससँग मिलिसकेको छ। संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दलबीच सत्ता सहकार्य हुनुलाई स्वभाविक मानिँदैन।

तर नेपालमा भने संसद्का प्रमुख भनिएकै दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तामा ‘जम्प’ गर्न तयार भएका छन्।

पछिल्लो पटक सत्ता समीकरण फेरिएको तीन महिना नबित्दै असार १७ गते राति दुई दल स्थायित्वका नाममा अर्को समीकरण बनाउन सहमत भएका हुन्।

अहिले कांग्रेस–एमाले आ–आफ्नो पार्टीका विभिन्न तहबाट दुई दलबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमति अनुमोदन गराउन र भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छन्। कांग्रेस–एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिँदै आएका छन्।

केही समय पहिले संसदमा कांग्रेस र एमालेले कडा दुश्मनी निभाएका थिए। सायद त्यो दृश्य अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामै एमाले र कांग्रेसबीच दोहोरी नै चलेको थियो। जेठ ३ गते बिहीबार अपराह्न प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनेबित्तिकै कांग्रेसका सांसदले ‘बेल’ मा गएर विरोध जनाएका थिए।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।

कांग्रेसको विरोधबीच सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए। सभामुखले लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले नाराबाजी चर्को पारेका थिए।

यहीबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टममा गएर बोल्न सुझाएका थिए। अध्यक्ष ओलीसँगै एमाले सांसदहरूले लामिछानेलाई रोस्टममा लग्न खोजेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका सांसद बाटो छेक्न गएका थिए। यहीबीच कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल शुरू भएको थियो।

यसरी दुश्मनिबाटै हात मिलाएका एमाले र कांग्रेस अब पालैपालो सरकार बनाउने सोचमा छन्। गत २१ फागुनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तोडेको एमालेले अहिले त्यही कांग्रेसँग काँध मिलाउन तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा छन्।

प्रचण्ड सरकारलाई जसपाले साथ छोडे पनि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समर्थन कायमै छ। स्पष्ट अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मतका लागि संसद् फेस गर्न कस्सिएका छन्। असार १८ गतेकै माओवादी पदाधिकारी बैठकले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो।

अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मतका लागि कस्सिएपछि विभिन्न कोणबाट व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन्। २८ गते संसद्मा प्रचण्डको पक्षमा उलटफेर हुन्न भन्न नसकिने बुझाइ कतिपयको छ भने कतिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने प्रचण्ड रणनीतिका रुपमा औँल्याएका छन्।

तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग मिलेर आफूहरुले संविधान संशोधन देशलाई अग्रगमतिर लैजानको लागि गर्न लागेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक स्थिरताको होस् भनेर एमालेसँग मिलेको बताएका छन्।

‘अहिले हामीले नयाँ प्रयोग गरेका छौं। राजनीतिक स्थिरताको होस् भनेर हामी अघि बढेका छौं। संविधानको समीक्षा गरेर समसामयिक संशोधन गर्न लागेका छौँ’ उनले माओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘तर कतिपय कमरेडहरुले पश्चगन भन्नुहुन्छ। हामीले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेका हौं। हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीको मुद्दालाई थप सुुदृण गर्नको लागि हो। पछाडि फर्किने होइन।’

उनले सरकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान नगएको भन्दै अहिले र अब बन्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने बताए।

यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। संसदमा बहुमत गुमाएकाले पदमा बसिरहन अनुचित नहुने भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्।

उनले प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगै सरकारमा रहने तर अर्को दाउपेचको प्रकृयालाई सँगसँगै जोडिरहने दुषित खेल खेलेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको बताए।

प्रधानमन्त्रीको चुलबुले स्वभाव र उथलपुथलको कार्यशैलीको मारमा एमाले परेको र सरकारभित्र रहँदारहँदै आफ्नो सहयात्री दललाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको उनले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री सदैव एमालेसँगै सरकारमा रहने तर अर्को दाउपेचको प्रकृयालाई सँगसँगै जोडिरहने त्यसप्रकारको दुषित खेलको निरन्तरतामा उहाँ आफैं सहभागी हुनुभयो। उहाँको चुलबुले स्वभाव, उथलपुथलको कार्यशैलीको मारमा हामी पर्ने अवस्था बन्यो। सरकारमै रहेको एमालेलाई एक्ल्याउने र कमजोर बनाउने प्रयास भयो। सरकारभित्र रहँदा रहँदै पनि सहयात्री दललाई कमजोर बनाउने प्रयास जारी रह्यो। त्यसैले हामी बाहिरियौं,’ उनले भने।