विसं २०७९ को आमनिर्वाचनबाट नयाँ उमङ्ग, उत्साह बोकेर हामी जसरी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थियौँ, त्यसअनुरुप काम गर्न नसकिएको अवस्था छ। जुन उद्देश्यले नेपाली जनताले हामीलाई चुनेर पठाएका थिए, त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा सोचेअनुरुप कानुन बनाउन सकेनौँ। कानुन निर्माण र समयसापेक्ष परिमार्जन जति चाँडो गर्छौं, त्यति नै छिटो मुलुकलाई निश्चित लय र गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ।

संसद्को प्रभावकारिता देखिन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षतर्फका सबै सांसद उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। सरकारले पनि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो। नियम कानुन बनाउने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्यो। सरकारले जे जति विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्नका लागि प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ।

कानुन निर्माणका क्रममा बिना अवरोध संसद्का कामकारबाही अघि बढ्ने प्रत्याभूति प्रतिपक्षबाट हुन जरुरी छ। विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो भनिए पनि सधैँ त्यसो ठिक होइन। देशको नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन। सबै पक्ष मिलेरै कानुन बनाउने हो। गलत कुरा केही भइरहेका छन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। पछिल्लो एक वर्षमा निकै कम मात्र कानुन पारित हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार छन्। कानुन बनाउन सके थिति बस्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।

नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्दा केही अपेक्षा राखेका हुन्छन्। संसद् भनेको नीति निर्माणसँगै जनजीविकाका कुरा उठाउने, नागरिकका समस्या उठाउने थलो हो। जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि हामीले त्यो काम गम्भीरताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। जनजीविका र नागरिकका आवाज हामीले संसद्मा उठाइरहेकै छौँ। आगामी दिनमा थप जिम्मेवारीका साथ यी र यस्ता विषय उठाउनेमाम प्रतिबद्धछु।

संसद्मा उठेका विषयलाई सरकार र मातहतका निकायले सम्बोधन गर्ने कुरालाई हेर्दा कतिपय सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय बाँकी छन्। सांसदले संसद्मा उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसक्नुको पछाडि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खिचातानीलाई केही हदसम्म जिम्मेवार मान्न सकिन्छ।

संसद्को मर्यादा, गरिमा र जिम्मेवारी बिर्सेर हामी एकअर्काको विरोध र खिचातानीमा लागिरहेका छौँ। कतिपय विषयमा सत्तापक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा पनि प्रतिपक्षबाट चर्को विरोध भएको सुनिन्छ। हरेक कुरामा विरोध गर्ने र अपजस दिने मात्र प्रतिपक्षको भूमिका होइन, रचनात्मक भएर कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पनि सरकारलाई दिनुपर्छ।

संसद्सँगै संसदीय समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार, प्रभावकारी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पनि अहिले समितिले नियमित कार्य गरिरहेका छन्। बैठक बसिरहेकै छन्। समितिले काम गर्नका लागि पनि त्यहाँ विधेयक जानुपर्यो। अरु क्षेत्रगतरुपमा छलफलका विषयवस्तु हुनुपर्यो। नत्र समिति बैठक बस्नुको मात्रै अर्थ भएन।

संसद् र समितिमा केही विधेयक आएका छन्। तर जति सङ्ख्यामा आउनुपर्थ्याे, त्यति आएका छैनन्। कानुन निर्माणमा सरकारपक्ष र प्रतिपक्षको समान स्वार्थ, समान धारणा, समान विचार हुनुपर्ने होइन र? जुनसुकै दल सरकार वा प्रतिपक्षमा भएपनि कानुन निर्माणका क्रममा त राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्यो। कुनै ठाउँमा गल्ती छ वा केही तलमाथि भइरहेको छ भने सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्यो।

विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष एक महिना भयो। यस अवधिमा हामीले जनताका समस्या र गुनासा पर्याप्त मात्रामा संसद्मा उठाएका छौँ। नागरिकका कतिपय गुनासा कानुन निर्माणसँग पनि जोडिएका छन्। कानुन बन्न नसक्दा ती गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यद्यपि, मेरो यो एक वर्षे कार्य अवधिबाट म एकदमै खुसी र हर्ष मनाउने अवस्थामा छैन। तर म बेखुसी पनि छैन।

कतिपय अवस्थामा संसद्मा दलको ह्वीप चल्ने, दलका शीर्ष नेताको मात्रै भनेको चल्ने भन्ने कुरा बाहिर सुनिन्छ। तर मैले संसद्मा त्यस्तो अनुभूति गर्नुपरेको छैन। म आबद्ध दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म संसद्मा कुनै विषयमा नबोल्नु भनेर मलाई भनेको छैन। हामी सांसद चित्त नबुझेका कुरा स्पष्ट ढङ्गले संसद्मा राख्नसक्छौँ।

बजेटमाथि चित्त नबुझेका कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदले संसद्मा गम्भीररुपमा उठाएका छन्। हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने दल भएकाले कुनै विषयमा हस्तक्षेप गर्ने वा दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको दबाबमा बस्नुपरेको अवस्था अहिलेसम्म छैन। बरु प्रतिपक्षका सांसद एकस्वरमा आफ्नो नेतृत्वको बचाउमा उत्रेको देखेको छु। सत्तापक्षका सांसदमा निकै स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्ने गरेको मैले पाएको छु।

पछिल्लो समय नागरिकस्तरमा वर्तमान राज्य सञ्चालन विधिलाई लिएर चरम गुनासो सुनिन थालेको छ। सरकार, संसद्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत विभिन्न ढङ्गले प्रहार भएका छन्। त्यसमा सामाजिक सञ्जालले पनि निकै मलजल गरेको छ। अहिले हाम्रो समाज किन यति धेरै लय बाहिर (आउट अफ ट्र्याक) गयो भनेर गम्भीररुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको प्रभाव समाजमा नराम्रोसँग देखिन थालेको छ। सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम बन्नुपर्ने सामाजिक सञ्जाल आक्रोश व्यक्त गर्ने थलो बन्यो। हाम्रो व्यवस्था नराम्रो होइन। तर यो व्यवस्थालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो भनेर हामीले किन बुझिरहेका छैनौँ ? राजनीतिक दलले पनि जनआकाङ्क्षा बुझ्न जरुरी छ। नागरिकका गुनासालाई उपेक्षा गरेर होइन, सम्बोधन गरेर जानसकेमात्र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलले मनन गर्न जरुरी छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएर सुशासन कायम हुने, बेरोजगारी अन्त्य हुने तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हुने हो भने नागरिक आफैँ यो व्यवस्थाप्रति खुसी हुन्छन्। बेरोजगारीका कारण युवा विदेशिनुपरेको, बैंकको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका उद्यमीको समस्यालगायत विभिन्न विषय उठाएर अहिले जसरी यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको छ, ती समस्या समाधान गर्ने हो भने त प्रश्न पनि उठ्दैनन्।

यी र यस्तै विषयलाई देखाएर व्यवस्था नै असफल भयो भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई सरकारले राम्रो काम गरेर चिर्दै जानुपर्छ। समाजमा नकारात्मकता फैलाएर होइन, सकारात्मक अपेक्षासहित काम गर्न सबै दल जुट्नुपर्छ। विद्यमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप मजबुत र सुदृढ बनाउँदै जानु प्रमुख राजनीतिक दलको दायित्व र जिम्मेवारी हो।

(नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित।)