बिएल संवाददाता
काठमाडौं
गत एक वर्षमा संसद् प्रभावकारी हुन सकेन जहाँ जम्मा एउटा विधेयक पारित भएको छ। तुरुन्त पारित नगरी नहुने सङ्घीय निजामती सेवा र शिक्षा विधेयकजस्ता दर्जनौँ विधेयक राजनीतिक सहमतिको अभावमा संसद्मा विचाराधीन छन्। यस अवधिमा सदनले खेलेको भूमिका विल्कुल सन्तोषजनक छैन।
अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारको प्रस्तुति र उपस्थिति कमजोर भयो। यसरी सरकार निरीह भएमा सेना र न्यायालयजस्ता निकाय ‘प्रोएक्टिभ’ हुने खतरा हुन्छ जुन प्रजातन्त्रका लागि अनिष्ट हुन्छ। अहिले सेना होइन, न्यायालय अत्यन्त सक्रिय भएको छ। निर्वाचन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) पनि सक्रिय देखिन थालेका छन्।
यहाँ संसद्काे मात्र होइन, कार्यपालिकाकै पनि भूमिका छैन। सदनले पारित गरेको विनियोजन विधेयकलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदियो। ऐन पारित गर्ने विधायिकी अधिकार हो। संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म मात्रै अमान्य हुन्छ। विनियोजन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि रकम छुट्याइएकामा अदालतले रोकेर विधायिकी अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्यो।
तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष जसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन पाउने कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय थियो। त्यसमा पनि न्यायालय प्रवेश गयो। संविधानको अनुसूची ८ मा भवन निर्माण सबै स्थानीय निकायको क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको छ। अख्तियारले अहिले मन्त्रालयलाई २२ बुँदे निर्देशनपत्र पठाएको छ। उसको काम निर्देशन दिने होइन, भ्रष्टाचार र अनियमिता भए नभएको अनुसन्धान गर्ने हो। सबै अङ्गले अधिकार र संवैधानिक दायरा बुझ्नुपर्यो। अहिले संसद् र सरकार दुवै अत्यन्त कमजोर भएका छन्।
विधेयक निर्माण र प्रस्तुत गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ। ऊसँग संयन्त्र हुन्छ, विधेयक सरकारले नै ल्याउने हो, व्यवस्थापिकाले होइन। संसदीय प्रणालीमा सांसदसँग गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अभ्यास कम छ। अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सांसदलाई सहयोग गर्न ‘डेस्क’ र पर्याप्त कर्मचारी दिइएको हुन्छ। हामीकहाँ त्यो परै जाओस्, बस्ने लबीसम्म छैन। कार्यपालिका आफैँ फितलो छ। कर्मचारीबीच पनि मतैक्यता छैन। त्यसो हुँदा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयक वर्षौंसम्म मन्त्रालयमा अड्किएर बस्छ। कार्यपालिकाले ‘बिजनेस’ दिएपछि मात्र व्यवस्थापिका प्रभावकारी हुन्छ तर उसले ल्याउन नसकेपछि के गर्ने?
मुलुक अहिले भागबण्डाको राजनीतिमा रुमल्लिएको छ। संसारमै नभएको संंसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ। हरेक ठाउँमा जहिलेसुकै प्रतिपक्षले भाग खोजेको छ। सरकारका गलत क्रियाकलापको आलोचना, विरोध र सचेत गराउने काम प्रतिपक्षको भए पनि भागबण्डाका लागि ‘बार्गेनिङ’ हुने गरेको छ। त्यस्ता विरोधमा यहाँ प्रतिपक्ष चुकेको छ।
निकट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक (टिआरसी) लाई माध्यम बनाएर सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको सुनिएको छ। संसारभर चलेका संसदीय प्रणालीका आफ्नैखाले मान्यता छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमै पनि मौलिक प्रणाली छ तर नेपालमा हरेक कुरामा प्रतिपक्षले भागबण्डामा सहमति गर्छ। लोकतन्त्रको लामो र असल अभ्यासमा रहेका मुलुकमा पनि सदनभित्र छिटपुटरूपमा केही भनाभन र झडपका घटना हुने गरेका दृष्टान्त छन्।
दलले आफूबाट निर्वाचित सांसदलाई आवश्यकतानुसार अरू कामका लागि खटाउन सके पनि सदन चलेका बेला भरसक त्यसो गरिन्न। केही दलले भने अरू काममा खटाउँदा सदनमा बाधा परेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्का लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसमाथि महिनौँ बहस हुन्छ, करोडौँ खर्च हुन्छ तर अन्त्यमा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुन्न, बजेटमा पनि त्यही हुन्छ। कानुन निर्माण शीर्ष नेताबीचको सहमतिमा टुङ्ग्याइन्छ। उहाँहरूले टुङ्ग्याउने हो भने हामी किन बस्नुपर्यो?
संसद्काे अभ्यासमाथि दल र नेताको बर्चस्वले सांसदलाई आफ्नो भूमिकाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइदिएको छ। त्यसले उपस्थितिमा समेत प्रभावित तुल्याइदिएको छ। सरकार निर्माण सीमित नेताको सहमतिमा हुन्छ। बजेट अर्थमन्त्री, नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री र कानुन शीर्ष नेताले टुङ्ग्याउने हो भने सांसदको भूमिका खोइ?
संसदीय प्रणालीमा सांसदको औचित्य र आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। सार्वभौमसत्ता जनताका प्रतिनिधि संसद्मा उपस्थित हुन्छन् र अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने संसदीय अभ्यासको मूल्यमान्यता कहाँ गयो? यसले कसरी संसद््प्रतिको विश्वास जागृत हुन्छ? हामी सांसदको निर्णायक भूमिका विल्कुलै छैन।
विधायक हुनाका नाताले कानुन र विधि निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व भए पनि मतदाताको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो दबाब हुन्छ। तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहले हामीसँग पैसा छैन भनेर केन्द्रतिर औँला सोझ्याउँछ। उसले अधिक कर्मचारी भर्ना गरेर तलबभत्तामै पैसा सकेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको पनि त्यही हालत छ। समाजको मान्यता जो सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, उसैले विकास ल्याउनुपर्छ भन्ने छ। कुलो मर्मत गर्नुपर्यो, रु दुई लाख दिनुस् त्यति भए पुग्छ भन्छन्। अर्काले बाटामा माग्छ। संसद् र सरकारको कामबारे ‘माननीय’ बाट पनि जनतालाई बुझाउने काम हुन सकेको छैन।
सिन्धुलीको प्राथमिकता
विकास र समृद्धिको मुख्य विषय भनेको सडक यातायात रहेछ। अहिले सिन्धुली–चकमके–बसेरी–गोदार, डकाहा–चकमके–नवलपुर, खतियाखर्क–तिल्पुङ–जोबाने रणनीतिक मार्ग हाम्रा प्राथमिकता हुन्। कमला र चदाँहा नदी नियन्त्रण, सिन्धुली जिल्ला अस्पताललाई एक सय श्ययामा स्तरोन्नति तथा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोटको विषय पनि प्राथमिकता हुन्।
पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारको आयतन धेरै बढेको छ। हिजो सीमित मान्छेमा रहेको भ्रष्टाचार अहिले आएर जनस्तरसम्म पुग्यो। सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेट नहुने अनलाइन प्रणाली अभ्यासमा नगई भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन।
महँगो निर्वाचन
प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचित प्रतिनिधि, उनीहरूद्वारा कानुन निर्माण र विधिको शासन हो। तजबिजी र स्वविवेकीय अधिकार कटौती हुनुपर्छ। महँगो निर्वाचनले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ। चुनावमा निर्वाचित भएर आएपछि जीवन व्यवहार खर्चिलो भएको छ। एउटा निर्वाचित, अर्काे मनोनीत हुनु त जात्रा नै हो।
राजस्व सङ्कलन र खर्चको अवस्था हेर्दा लोकतन्त्र कसरी र खर्च व्यवस्थापन कति वर्ष टिक्ला भन्ने लाग्छ। साधारण खर्च धान्नका लागि मुलुकले कम्तीमा पनि वार्षिक करिब रु तीन खर्ब ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकमा अहिले वार्षिक सालाखाला रु १० खर्बसम्म मात्र राजश्व उठाउन सक्ने अवस्था छ।
एकातिर सात सय ६१ सरकार चलाउनुपरेको छ भने अर्कातर्फ उठेको राजस्वबाट करिब सात लाख कर्मचारीलगायतलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ। देशले ८७ किसिमका सामाजिक भत्ता नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ, उक्त शीर्षकमा रु तीन खर्ब जान्छ। यो खर्च राजस्वले कसरी धान्ला? विना योगदानको ‘पेन्सन’ र सामाजिक सुरक्षा राज्यको ढुकुटीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ। पुँजीगत खर्चको सम्भावना देखिन्न। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनसमेत धौ धौ छ। यसबारे दलमा छलफल भएको खै?
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र विश्वको सम्पर्क सञ्जालमा हामी अलि बढी जोडिएका हौँ। श्रमिकले साउदी अरब र कतार देखे भने मध्यम वर्ग अमेरिका, युरोप र बेलायतसँग जोडिन पुगे। विश्वमा भएका विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिन नवीनतम प्रविधिको पनि ठूलो साथ र सहयोग रह्यो। मुलुकमा भएका अनियमितता र विधिको शासनको खिलाफ तथा आर्थिक विकासको स्पष्ट प्रारूप नहुँदा पनि युवा–विद्यार्थी विदेशिन पुगेका हुन्। आर्थिक मार्ग स्पष्ट नहुँदा पनि अन्योल भएको हो।
आर्थिक उदारीकरणका माध्यमबाट स्वर्णीम युगको निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले पुँजी निर्माण र लगानी समय हो। पुँजी निर्माण र लगानी भित्र्याउन सम्पूर्ण ढोका खुला गरिनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्रमा विस्तार गर्दै विदेशिएका युवालाई फर्काउन सकिन्छ।
अब संविधान संशोधन अत्यावश्यक छ। सात सय ६१ सरकार देशमा चल्न सक्दैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म देशमा कुनै दलको एकल बहुमतको सरकार बन्दैन। बलियो र स्थिर सरकार नभई मुलुकको प्रगति सम्भव छैन।
(राससले सांसद श्यामकुमार घिमिरेसँग गरेकाे कुराकानीमा आधारित)
