२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लागेको छ। यस अवधिमा संसद्ले जति काम गर्न सक्नुपर्थ्याे, त्यति हुन सकेको छैन। तर पनि धेरै काम भएका छन्। संसद्को पहिलो वर्ष सरकार गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुखको निर्वाचन र ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको संसदीय समिति गठन र सभापति चयनका काम यही वर्षमा भएका छन्। महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा आएका छन्।

केही विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन्। तराई मधेस क्षेत्रमा व्यापकरूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या ऐन बनाएरै सदाका निम्ति समाधान गरिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। यसबाट नागरिकताविहीन लाखौँ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। धेरै महत्वपूर्ण काम पहिलो वर्षमा भएका छन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ। संसद्को पहिलो वर्ष भएका कारणले पनि अन्य काम प्राथमिकतामा परे। ती विधेयकहरू प्रक्रियामा छन्, अब चाँडै टुङ्गोमा पुग्नेछन्। पहिलो वर्ष धेरै काम सुरु भएका छन्।

आगामी अधिवेशनमा सिङ्गो मुलुकको प्राथमिकतामा रहेका काम अघि बढ्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनका क्रममा पनि धेरै विषयवस्तु अगाडि आएका छन्। ५२ वर्षदेखि अद्यावधिक हुन नसकेको शिक्षा विधेयक, प्रदेश सरकारलाई सुदृढ गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। यसलाई टुङ्ग्याउन सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) आतुर छ। माओवादीका तर्फबाट धेरै नै प्रयास भइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सत्ता साझेदार दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहनुभएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्न विभिन्न उपसमिति बनाएर छलफल भइरहेको छ। उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको अवस्था छ। उक्त विधेयक संसद्मा आउने प्रक्रियामा छ।

यस विषयलाई टुङ्ग्याउन माओवादीका तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि सहमतिमा लिएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अधिकतम लचिलो भएर माओवादी अघि बढिरहेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सर्वसम्मतिबाट अघि बढाउनका लागि सरकार लागिरहेको छ। प्रतिपक्षीबाट केही बहानाबाजी हुँदा ढिला भएको हो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ।

कानुन निर्माण संसद्को प्रमुख काम हो। एकवर्षे अवधिमा विभिन्न कारणबाट सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो। सदनको गति केही धिमा भएको हो, तर केही पनि भएन भन्ने चाहिँ होइन। समितिका निर्देशन तथा संसद्को आकस्मिक, शून्य, विशेष समय र प्रश्नोत्तरका क्रममा उठेका जिज्ञासा सरकारका तर्फबाट समाधान भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहनुभएको छ। यस्तै मन्त्रीज्यूले पनि सदनमा स्पष्ट पारिरहनुभएकै छ। सदनले माग गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनुभएको छ। सरकारले सदनलाई उच्च महत्व दिएको अवस्था छ।

सुशासनको विषयमा वर्तमान सरकारले नै ‘बोल्ड’ निर्णय लिएको छ। यही कार्यकालमा होला ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। वर्तमान सरकारले सशक्त र निर्धक्क ढङ्गबाट आफ्नो कदम अघि सारेको छ। सरकारले ‘सिस्टम’ बसाउन खोजेको छ। जे गर्दा पनि छुट हुने अराजकताको अवस्था सरकारले अन्त्य गरेको छ। अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान भइरहेका छन्। दोषीलाई कारबाही हुँदै आएको छ।

अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला नेता तथा कर्मचारी जोगिएका छन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। गल्ती गरेपछि जुनसुकै पदमा भए पनि कानुनको दायरामा आउँछ भन्ने स्थापित भएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। सरकारको कामबाट चौतर्फी आशा र उत्साह पैदा भएको छ। फरक दल भएपछि कामकारबाहीमा फरकपन आउनु स्वाभाविक हो। सबै राजनीतिक दल एकमत हुने भए एकै दल हुन्थ्यो होला। मूलतः राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।

नीति, नियम र कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको काम पुरानै शैलीबाट अगाडि बढाउनु हुँदैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका प्रतिनिधिले दिएका सुझाव नसमेटिने अवस्था रह्यो। पुरानै परम्परागत प्रक्रिया भएकाले संसद्मा पढ्ने, सांसदले सुन्ने तर सरकारले जेजस्तो प्रस्तुत गरेको छ, सो जस्ताको तस्तै हुबहु पास हुने स्थिति बदल्नुपर्छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेरबदल गर्दा सरकार नै अल्पमतमा परेको हुने पुरानो प्रक्रिया हटाएर जनताका प्रतिनिधिबाट आएका सल्लाह र सुझावलाई समेटेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ। सांसदहरूले यही सुझाव पटकपटक सदनमा राखेका थियौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा उक्त प्रक्रियाको सुरुआत हुनेछ।

मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास नहुनुमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको दोष देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूपमा जानुको कुनै विकल्प छैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले मात्र जनताको अपेक्षा वास्तविकरूपमा पूरा गर्न सक्छ। भड्किलो, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ। लामो समय राजनीतिक योगदान गरेका र इमान्दार व्यक्तिले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। महँगो र भड्किलो बन्दै गएको निर्वाचनलाई सच्याउनुपर्छ।

(नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद ज्ञानु बस्नेतसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)