२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातेको मुद्धाको टुँगो २५ महिनापछि लागेको छ।

जिल्ला अदालत चितवनले घटनाको २५ महिनापछि सोमबार निर्णय सुनाउँदै भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपानेलाई १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

२०७४ साल जेठ १४ गते मतपत्र गणना गर्नेक्रममा हालकी मेयर रेणु दाहाल पछाडि परेपछि शिवाकोटी र न्यौपानेले मतपत्र च्यातेका थिए। उनलाई तत्कालिन एमालेका देवी ज्ञावलीले उछिनेका थिए।

यस विषयलाई लिएर तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा केन्द्रबीच ठूलो विवाद भएको थियो। तर, संसदीय निर्वाचनपूर्व दुई पार्टीबीच एकीकरण हुने सम्झौता भएपछि विवाद साम्य भएको थियो।

हाल चितवनको मेयर रेणु दाहाल छिन्। सोमबार न्यायाधीस मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मतपत्र च्यात्ने अभियुक्तलाई यो निर्णय सुनाएको हो। अदालतले गत जेठ ३० गते अभियुक्त घोषित गरेको थियो। उनीहरूलाई आर्थिक सजाय मात्र तोकिएको छ।

जेठ १४ गते मतगणना च्यातिएपछि भरतपुर–१९ मा पुनः साउन २० मा मतदान भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल (त्यतिबेला सत्तामा) नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थिएन। रेणु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकी संयुक्त उम्मेदवार थिइन।

पुनः भएको निर्वाचनमा देवी ज्ञावलीलाई २ सय ३ मतले पराजित गर्दै रेणु मेयर पदमा निर्वाचित भएकी थिइन।

मतपत्र च्यात्ने शिवाकोटी र न्यौपानेलाई तत्कालीन समयमा १–१ लाख धरौटीमा अदालतले रिहा गरेको थियो।