एनआरएनएको महाधिवेशनमा सरकारले पनि चासो व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समिति महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका बेला बद्री केसीके समूह भने अटेर गरिरहेको छ।
यो समूहले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आधिकारिकता नभएको भन्दै उसका कुनै पनि निर्णय र अपिलहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। समितिले आगामी मे महिनामा एनआरएनएको महाधिवेशन तय गरिसकेको छ। यसमा अब सरकारी अधिकारीहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
समितिको आइतबार बसेको १२ औँ बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति नै वैधानिक हुने स्पष्ट पारेका छन्। मे महिना पछि अर्को अधिवेशन आयोजना गर्छौं भनिरहेका बद्री केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरिरहेको पनि उनीहरूले बताए।
बैठकमा बोल्दै कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनको विकल्प नभएकाले सबै मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नु पर्ने बताइन्।
उनले समितिलाई काम गर्नका लागि आइपरेका समस्याहरूबारे चासो राखेकी थिइन्।
‘सर्वोच्चको परमादेश हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । तपाईँहरूलाई काम गर्न केके समस्या छ। मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुस् हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ’, उनले भनिन्।
बैठकमा गत वर्षको चैत २१ को फैसलाअनुसार आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा तय गरिएको एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएको प्रगतिबारे छलफल भएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले बताए।
बैठकमा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई तोकिएको मितिमा अधिवेशन गरेर एकताको महाधिवेशनका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिने र तोकिएको समयमा अधिवेशन गर्न नसक्नेको हकमा नयाँ संयोजक तोकेर कार्य गाडी बढाउने निर्णय भएको कुँवरले बताए।
यस्तै बैठकमा आर्थिक उपसमितिका संयोजक कुल आचार्यले महाधिवेशनको आर्थिक पक्षबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकले काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नको लागि सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवाले गत ७ मार्च २०२५ का दिन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी छलफल गरेकोमा मन्त्री देउवा लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दुई, दुई पटक पत्र लेख्दा पनि एनआरएनएको सचिवालय, कागजात, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएको र यसले गर्दा एकता महाधिवेशनको तयारी कार्यमा अवरोध भई रहेकाले तत्काल पहुँच उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा नेपाल सरकारको सहयोग तथा समन्वयमा मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन, कुनै भ्रममा नपर्न र एकता महाधिवेशनलाई सफल पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न पनि उच्चस्तरीय समिति सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ,’ समितिले भनेको छ।
