सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा पुगेपछि विधि र प्रक्रिया मिच्ने गरेकाले पटक-पटक विभिन्न घट्नामा आरोपित भइरहन्छन्। आरोप मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका अनेकौं उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय त प्रमाणित नै भएका छन्।

सत्ताको आडमा शक्तिको पोखरीमा डुबुल्की मार्ने र पद ‘तर’ मार्न सिपालु छन् राजनीतिक दलका अगुवाहरू। नेपालमा राजनीतिक दलका नाम चलेका नेताहरू शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्न किन हिचकिचाउँदैनन् होला? के सत्तामा रहँदैमा आफूलाई कानुनले छुन सक्दैन भन्ने मात लाग्ने गरेको हो त? कारणहरू अनेकन होलान्।

नेपालमा प्रजातन्त्रको शुरुवाती चरणसँगै मोहन शमशेर जबराको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री भएका थिए। त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा गृहमन्त्री भएका कतिपय पात्रहरू प्रधानमन्त्री समेत भएका छन्। तर सबैभन्दा विवादमा आउने क्याबिनेट सदस्य पनि गृहमन्त्री भएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। 

वि.सं.२०१० सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री महाविर शमशेर जबरा थिए। लगत्तै गृहमन्त्री बनेका टंकप्रसाद आचार्य झण्डै दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए। आचार्यले आफ्नो राजनीतिक बाटो मोडे। वि.सं. २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतालाई अस्वीकार गरेका डा. केआई सिंह राजा महेन्द्रको निगाहमा गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका थिए। वि.सं. २०१३ सालको आसपासमा पुग्दा रङ्गनाथ शर्माले गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेका थिए।

वि.सं.२०१५ सालको आम निर्वाचन गराउन बनेको सुर्वण शमशेर राणा अध्यक्ष मण्डल रहेको क्याबिनेटमा डिल्लीरमण रेग्मी गृहमन्त्री थिए। त्यो आम निर्वाचनमा पराजित भए पनि सूर्यप्रसाद उपाध्याय बीपी कोइरालाको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको चीन भ्रमण दलमा रहेका गृहमन्त्री उपाध्यायको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयं सशंकित थिए।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं.२०१७ साल पुष १ गते शासन सत्ता हत्याएपछि कांग्रेसकै विश्वबन्धु थापालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। विश्वबन्धु थापाले प्रधानमन्त्री हुने अवसर भने पाएनन्। राजा महेन्द्रकै सत्ता निरन्तरतामा डा.तुल्सी गिरिले मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गर्दै गृह पनि सम्हालेका थिए। पछि उनै गिरिले प्रधानमन्त्री सरह मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। 

राजा महेन्द्रको कार्यकालमा केही समय गिरिप्रसाद बुढाथोकी र खड्गबहादुर सिंह पनि गृहमन्त्री भएका थिए। महेन्द्र शासनकालमा शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय समेत गृहमन्त्री भएका थिए। तर यी ३ जना पनि प्रधानमन्त्री हुने सुचीमा छैनन्।

मन्त्रीमण्डल र नेतृत्वकर्ता फेरबदल भइरहेको पञ्चायती व्यवस्थामा केदारमान व्यथित पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। पञ्चायतकालमा जनमत संग्रहको सेरोफेरोसम्म पुग्दा जोगमेहर श्रेष्ठले पनि गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। पञ्चायतकालको अन्तिमतिर लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्व सरकारमा पद्यमसुन्दर लावतिले गृह मन्त्रालय धानेका थिए। पञ्चायत कालमा मन्त्रीमण्डलमा नैनबहादुर स्वाँर गृहमन्त्री हुने अवसर पाउने व्यक्ति हुन्।

शासन सत्तामा महत्वपूर्ण पदका रुपमा रहेको गृह मन्त्रालय सम्हालेर अक्सर चर्चाको शिखरमा रहने यस्ता थुप्रै पात्रहरू छन्। पञ्चायतकालमा नेपाली कांग्रेस त्यागेर नगेन्द्र रिजाल प्रधानमन्त्री नै भएका थिए। सत्ताका लागि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिए।

२०४६ सालको जन आन्दोलन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा योगप्रसाद उपाध्यायले गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यसयता शेरबहादुर देउवा, केपी. शर्मा ओली, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, वुद्धिमान तामाङ, गोविन्दराज जोशी, पुर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा, दानबहादुर शाही, कृष्णप्रसाद सिटौला, भिमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छेदार, माधवप्रसाद घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जर्नादन शर्मा, राबहादुर थापा, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने र रमेश लेखकले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा यी अनुहारमध्ये क-कसको पालामा के कस्ता विवाद र घट्नाहरू उजागर भए जगजाहेरै छन्।

सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरू र गृह मन्त्रालय सम्हालेकाहरू मध्ये अक्सर गृह मन्त्रालय चलाएका राजनीतिक अनुहारहरू सत्ताको चास्नीमा डुबेर कानुनको धज्जी उडाएका घट्नाले गृह मन्त्रालय विवादरहित छैन्। मन्त्रालयहरू मध्ये गृह बदनाम हुँदै आएको देखाउँछ।

आफू आवद्ध भएको राजनीतिक दल र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने दौड र गृहमन्त्री भएर कानुन उल्लघंन गर्ने घट्नाले नेपालमा सत्ताका खातिर राजनीतिक दल र पदका खातिर राजनीतिज्ञहरू नैतिकताको धरातलमा अत्यन्तै कमजोर सावित हुँदै आएका छन्।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू नैतिकता र सिद्धान्तमा अडिग हुन नसक्ने परिपाटीले नेपालको लोकतन्त्र उँधो गतिमा गइरहेको भन्न सकिन्छ। पद र सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्ने शिलशिला लोकतन्त्रमा थप मौलाउन थाल्यो। जसका कारण लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको देखिन्छ। 

जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्नुपर्नेको साटो सत्तामा भएकाहरू विधि र प्रक्रियालाई लत्याउँदै शक्तिको दुरुपयोग गरिनुले नागरिक स्तरमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण बढाउँदै लगेको अवस्था छ।

देशमा प्रजातन्त्रको सुरुवातदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूमा गैरजिम्मेवारपन बढेको घट्नाक्रमले प्रशस्तै देखाउँछ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता महत्वपुर्ण पक्ष हो। त्योसँगै जिम्मेवारीपुर्ण भूमिका निभाउनुको साटो सत्तामा पुगेका र सत्तामा पुग्नका लागि राजनीतिक तहको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने परिपाटीले नागरिकलाई व्यवस्था नै खराब भएको सन्देश दिन खोजिरहेको भान परेको छ।

यो अवस्थाको विकास भइरहनुमा सत्तासिन राजनीतिक दल र निकट अगुवाहरूको मूख्य भुमिका छ। साथै गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूले समेत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने घट्ना बढ्नु राम्रो विषय हुनै सक्दैन।

वि.सं.२०४६ साल यता गठन भएका सरकार र क्याबिनेटमा जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू आफ्नो पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने अभ्यासका कारण सत्ता बदनाम हुँदै आएका छन्। त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्।

सुशासन,शान्ति सुरक्षा र दैनिक प्रशासन चलाउने महत्वपुर्ण विभागका रुपमा रहेको मन्त्रीपरिषदको अभिन्न अगं गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रशासन नै विवादमा बढी आइरहेको देखिन्छ। यसबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ।