गौरवशाली नेपाल

नेपाल गौरवशाली इतिहास बोकेको देश हो। नेपाल विश्व इतिहासको सबैभन्दा प्राचीन देश हो। नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापरयुगमा मुक्तिसोपान भनिन्थ्यो। पश्चिम नेपालको बुटवलक्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य पुष्टि हुन्छ।

नेपालको इतिहासको काल विभाजन हेर्दा प्राचीन काल वि.सं. ९३६ भन्दा अघि नेपाल संवत् सुरु हुनुअघि, मध्य काल वि.सं. ९३६ देखि १८२५ सम्म नेपाल संवत् सुरु भएदेखि नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायणशाहबाट कान्तिपुर विजय नभएसम्म र आधुनिक काल वि.सं. १८२५ देखि हालसम्म पृथ्वीनारायणशाहबाट काठमाडौँ विजय भएदेखि हालसम्मको अवधी मानिन्छ। आधुनिक नेपाल भुपरिवेष्ठित छ।

नेपालको उत्पत्ति सन्दर्भको भौगोलिक तथ्यमा करिब १३ करोड वर्ष पहिला टेथिस सागरको नाम आउछ। पौराणिक तथ्यमा महाभारत, पशुपति पुराण, बौद्ध ग्रन्थलगायतका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा नेपाल राज्य र राजाहरूबारे उल्लेख पाइन्छ। नेपाल नामको पहिलो उल्लेख ५०० देखि ६०० इ.पू.मा रचना गरिएको अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। ऐतिहासिक तथ्यमा भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहावाद अभिलेखमा नेपालको उल्लेख ‘छिमेक राज्य’ को रूपमा गरेका छन्। नेपालको नाम सन्दर्भ नेपाल नाम कसरी रहन गयो भन्ने सम्बन्धमा फरक तर्क पाइन्छ।

नेपालले उत्तरमा चीनसँग, र अन्य तीन दिशामा भारतसँग सीमाना साझा गर्छ। नेपालको सीमाना कुल २,९०० किलोमिटर लामो छ। उत्तरमा तिब्बत (चीन)सँगको सीमा १,४१० किलोमिटर लम्बाइ छ। भारतसँगको सीमाना १,७८० किलोमिटर छ। नेपालको सीमा भूगोलिक दृष्टिले निकै विविध छ। यसले हिमालय पर्वत, तराई क्षेत्र, र पहाडी क्षेत्रलाई समेट्छ। नेपालको सीमामा विभिन्न स्थानहरूमा विवादहरू भएका छन्।

नेपालका सीमा सन्धि

भारत र चीनसँगको सीमा विवादहरू ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक कारणहरूले उत्पन्न भएका छन्। भारतसँगको सीमाना विवाद खास गरी कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरामा छ। चीनसँगको सीमा विवाद तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा छ।

नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाको बीचमा १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। १८९० को सीमासन्धि (नेपाल-भारत सीमा सन्धि): १८९० को सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया बीचको सीमानालाई केही स्पष्टता दिएको थियो। १९५० को भारत-नेपाल शान्ति र मित्रता सन्धिले नेपाल र भारतबीच १९५० मा एक महत्त्वपूर्ण सन्धि भएको थियो। १९९१ को सीमा समाधान प्रोटोकलले भारत र नेपालबीच १९९१ मा एक प्रोटोकल बनेको थियो जसले सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि दुई देशलाई सँगै काम गर्ने सम्झौतामा पुग्न आग्रह गरेको थियो।

नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिहरू पनि छन्। १९५० को नेपाल-चीन शान्ति र मित्रता सन्धि: नेपाल र चीन बीच पहिलो प्रमुख सन्धि १९५० मा भएको थियो। १९६१ को सीमा सन्धिमा नेपाल र चीन बीचको सीमा स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले १९६१ मा एक सीमा सन्धि भएको थियो। १९८८ को सीमा प्रोटोकलमा नेपाल र चीन बीच १९८८ मा सीमा निर्धारण र स्पष्टिकरणको लागि अर्को प्रोटोकल हस्ताक्षर गरिएको थियो। २००५ को सीमा प्रोटोकलमा नेपाल र चीनबीच एक थप प्रोटोकल भयो जसले दुई देश बीचको सीमा व्यवस्थापनको विषयमा अझ स्पष्ट र विस्तृत छलफल गर्न मद्दत गर्‍यो। भारत र चीन दुवैसँग भएका सन्धि असमान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानूनका विपरित छन।

सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून

देशहरूको सीमा (सीमाना)सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विभिन्न सम्झौताहरू, संधिहरू, र परम्परागत नियमहरूमा आधारित छ। जसले राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने उद्देश्य राख्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दृष्टिकोणमा, प्रत्येक राष्ट्रको सीमा प्रकट र स्थापित गरिएको क्षेत्रमा मात्र स्वीकार्य हुन्छ। र ती सीमाहरू अन्य राष्ट्रहरूसँग स्पष्ट र कागजातिक रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ। यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा समावेश छन्। सार्वभौमिकताले प्रत्येक राष्ट्रको अधिकार छ कि- उसले आफ्नो क्षेत्रको नियन्त्रण र स्वामित्व राख्नसक्छ। यसमा सीमा र क्षेत्रीय अखण्डता महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्। राष्ट्रिय सीमा रेखा निश्चित गर्नका लागि दुई राष्ट्रहरूको बीचमा सहमति, सम्झौता, वा ऐतिहासिक प्राधिकारको आधारमा निर्णय लिइन्छ।

सीमा विवादको समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) एक महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। जब दुई देशबीच सीमासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरूले कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूले आईसीजेमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन्। आईसीजेले निर्णय सुनाउँछ र आफ्नो निर्णय राष्ट्रहरूको लागि बाध्यकारी हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्तहरू जस्तै यथास्थिति सिद्धान्तले सीमा विवाद छ भने मूल अवस्थाको आधारमा त्यसलाई स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्प्रभुता सिद्धान्तले राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभुता कानूनी रूपमा सुरक्षित रहन्छ, र कुनै बाह्य हस्तक्षेप बिना उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको नियन्त्रण राख्न सक्छन्। अनुशासन र सहमतिले राष्ट्रहरूलाई सीमाना विवादहरू शान्तिपूर्वक वार्ता र सहमतिद्वारा समाधान गर्न प्राथमिकता दिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि राष्ट्रहरूको सीमा र क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सुरक्षा परिषद र सामान्य सभा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधानका लागि प्रयास गर्ने स्थान हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको ५ अध्याय ७ मा यसका प्रमुख प्रावधान सान्दर्भिक छन्। धारा २(४) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग गरेर एकअर्काका सीमा उल्लङ्घन नगर्नको लागि प्रतिबद्ध बनाउँछ।

यद्यपि, आत्मरक्षाको अधिकार र सुरक्षा परिषदको अनुमतिबाट सैन्य हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। धारा ५३ ले क्षेत्रीय विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूको सहयोगमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ, जसका कारण सीमा विवादहरूलाई कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण तरिकामा समाधान गर्न सहयोग मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)का निर्णयहरू जस्तै निकारागुआविरुद्ध कोस्टारिका (२०१८), कम्बोडियाविरुद्ध थाइल्याण्ड (१९६२), नाइजेरियाविरुद्ध केन्या (२००९) र इथियोपिया र इरिट्रिया (२००२) प्रभाव रहेको छ।

लिपुलेक मार्ग

पुर्खाले आर्जेर अष्टलोह दिएको भूमी विदेशीको कब्जामा रोईरहेको छ। भूमीको आँसु आयातित लोकतन्त्र, दुर्जन प्रजातन्त्र र आतंकवादी गणतन्त्रका मतियार तथा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजिपतिका दलाल, भुईफुट्टावादी, रशमुल्लावादी र कन्ठमुल्लावादले सुनेका छैनन्। टपरीवाद र टोरीवादको आपराधिक सु-शासनमा रमाईरहेका छन् र दलाल सर्जकको जुठपिठोको कलो माग्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

कालापानी, लिपुलेक, र लिम्पियाधुरामाथि भारतले चीन जान नेपाल बिना बनाएको विवादित बाटो लिपुलेक मार्ग नेपाली भूमी र नेपाली शब्द हो। लिपुलेक मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित छ। तर, दुर्भाग्य मुलुकको नेतृत्व असक्षम, अयोग्य र दलाल छ। यस भुमिको लागी केपी ओलीले बुझेर वा नबुझेर नक्सा निकालेर भएपनी न्याय गर्न खोजेको प्रयासले सीमा र सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा विशेष महत्व राखेको छ। उनको सयौं अपराधका अगाडि यस प्रयासलाई आजको दलाल युगमा जति मुक्तकन्ठले प्रसंसा गरेपनी कम नै हुन्छ।