विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएकाे कुराकानी:
पटक पटक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन के का लागि गरिरहनुभएको हो?
यतिबेला सरकारमा को छन् भन्ने कुराले शिक्षकको मुद्दामा खासै अर्थ राख्दैन्। सरकारमा हिजो पनि कोही थिए, आजको पनि छन्, भोलि पनि कोही हुन्छन्। सरकार सरकारकै ठाउँमा छ। हामीले विशेषगरी २०७५–०८० मा पनि ठूला ठूला आन्दोलन गरेका थियौं। ती आन्दोलनमार्फत महत्वपूर्ण सहमति गरेका थियौं। ती सहमति अनुसार सरकारले केही काम नै गरेन। सरकारले संसदमा गत भाद्र २९ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसको विषयवस्तुमा असहमत राखेर हामीले आन्दोलन गर्यौं। त्यसमा एउटा सहमति भएको थियो। त्यही अनुसार संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत सांसदहरुले विभिन्न संशोधनसहितका सुझावहरु राख्नुभएको छ। ती संशोधनहरुलाई समेटेर हामीसँग भएका विगतका सहमति सबै सम्बोधन हुनेगरी एउटा अग्रगामी शिक्षा आयोग ल्याउनुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनबाट नै जारी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलनमा आएका हौं।
विधेयकमाथि छलफल त भइरहेको छ। ठ्याक्कै खोज्नुभएको चाँही के हो ?
छलफल पनि कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा हो। २०८० भाद्र २९ गते दर्ता भएको विधेयक ०८१ भाद्र २९ पनि सकिसक्यो, ०८२ लाग्न आँट्यो। संसदकै अधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने हिउँदे र बर्खे कतिवटा अधिवेशन भइसके, खोइ त विधेयक आएको ? चारवटा अधिवेशन सकिसक्यो। यति लामो समयमा पनि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा सूचना प्रविधि समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन्। छलफल टुङिगसकेको छ। प्रदेशगत छलफल पनि टुङ्ग्याउनु भयो। तर दफावार छलफल टुङग्याएर छिटो प्रतिनिधिसभामा पठाउने काम उहाँहरुबाट भएन। यो विलम्ब नियतसँग जोडिएको छ। काम गर्दागर्दैै भएको होइन्, सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन चाहेको छैन्। त्यसैले कडा दबाब आवश्यक ठानेर आन्दोलनमा आएका हौं।
विधेयक अघि नबढ्नुको भित्री कारण के हो जस्तो लाग्छ अनि तपाईहरुलाई किन हतार भएको?
सामूहिक रुपमा संसदीय समितिबाट जुन गतिकासाथ त्यो काम हुनुपर्दथ्यो संशोधनहरु जसरी सूचिकृत हुनुपर्दथ्यो त्यो भइराखेको छैन्। अहिले समितिको बैठकहरु पनि बसिराखेको छैन्। अनि बैठक नै नभएपछि दफावार छलफलमा समस्या देखिएको छ। सरकारले र राजनीतिक दलहरुले अत्यावश्यक छ भनेपछि त्यसलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएका छैनन्। स्थायी शिक्षकको हकमा ०६०–६३ मा स्थाइ भएका अहिलेसम्म एकतह बढुवा भएका छैनन्। यो विषय ऐनसँग जोडिएको छ। हामीले आवधिक बढुवाको सहमति गरेका छौं। अस्थाई प्रकृतिका साथीहरुलाई ऐन जारी भयो भने कतिपय स्थाइ हुनहुन्छ। स्थाइ हुन नसकेपनि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर जानुहुन्छ। अझ बालकक्षका साथीहरुको दरबन्दी नै सृजना भएको छैन्। त्यो कारण उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन्। ०७५ पछि स्थायी भएकाहरु जसको पेन्सनको कुरामा ठूलो समस्या छ। शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर त्यो भन्दा अगाडिका शिक्षकहरुलाई पूरानै प्रणालीबाट र त्यो भन्दा पछाडिका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित प्रणालीबाट निवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। यस विषयमा पनि एउटा आशंका पैदा भएको छ। अस्तिको अध्यादेशमार्फत झनै यसले अफ्ठयारो स्थिति सिर्जना गरेको छ। यिनै कुराहरुले गर्दा शिक्षकहरु न्याय नपाइ पेशाबाट बाहिर जाने अवस्था बनिरहेको छ। कर्मचारीहरु बहिगर्मनमा जाने स्थिति छ। ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय दिनु सरह नै हो। त्यसकारण विद्यालय शिक्षा ऐन यही हिउँदे अधिनेशनबाट शिघ्र जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
अनि पटक पटक सरकारसँग संवाद गरिरहनुभएको होला, आश्वासन पाइरहनुभएको होला नि।
संवाद बारम्बार भएका छन्। उहाँहरुले गर्छौं भनेर भन्नु भएको छ। तर अहिलेको परस्थितीको आँकलन त गर्नुपर्यो नि। ट्रयाकसुट लगाएको मान्छे हिमाल चढ्न हिड्या होइन भनेर त्यतिकै थाहा पाउँछौं। हिमाल चढ्नलाई एउटा पूरै बन्दोबस्त गरेर, के के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट चाहिन्छ नि। हामीले जुन ढंगको स्थिति देखेका छौं त्यसले आशंका उत्पन्न गराएको छ। राज्यको चरित्र पनि दबाब भएपछि र बाध्यतामा परेपछि मात्र काम गर्ने खालको छ। त्यसैले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा आएका हौं। अब एकदमै कडा जनआन्दोलनको झल्को हुनेगरी आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेका छौं। चैत २० गतेपछि साँच्चै जन आन्दोलन नै गर्छौं।
विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरुमा तपाईहरुले के सुझाव दिनुभयो, ट्रेड युनियन अधिकारको कुरामा तपाईहरुको सुझाव के छ?
सरकारको अहिलेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि आंचारसंहितामा हुनुपर्ने कुराहरु राखिएको छ। सबै कुरा ऐनमा आउनुपर्दैन। ऐन ठूलो बनाउँदैमा अग्रगामी हुने होइन। ऐनले त मार्गनिर्देश गर्ने हो। केही महत्वपूर्ण कुराहरु बोल्ने हो। त्यही आधारमा नियमावली बनाउने हो। नियमावलीका आधारमा हामी निर्देशिकाहरु बनाउँछौं, कार्यविधिहरु बन्छन्। अन्य थुप्रै कुराहरु, साना मसिना कुराहरु नियमावली र कार्यविधिमा ल्याउने हो। तर यता चाँही जे कुरा पनि ऐनमा ल्याउने ढंगको एउटा प्रवित्तको कुराहरु आइरहेका छन्। केही बुँदाहरु आंचारसंहितामा हुने पनि त्यहाँ राखिएका छन्। त्यसैले विधेयक शिक्षक कर्मचारीहरुको सवालमा निरंकुशता उन्मुख देखिन्छ। संविधानको धारा १८ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारका आधारमा शिक्षकहरु संगठित हुन पाउँछन्। सामूहिक सौदावाजीको अधिकार हामीलाई छ। ति अधिकारमाथि धावा बोल्ने प्रयत्नहरु भएको छ। ति प्रवन्धहरु पनि हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। जुन संशोधनहरु पेस हुँदा हामीले ६५ बुँदाको पेस गरेका छौं। त्यो जस्ताको त्यस्तै माननीय सांसदहरुले राखिदिनु भएको छ।
तपाईंहरुले उठाइरहनु भएका मागहरुले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने र शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय हुँदा विद्यालयको पढाइ खस्किएको आरोप छ नि।
आर्थिक बोझ भनेको तर्कलाई तर्क दिएको मात्रै हो। किनभने यही सरकारले आफैंले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको तयार गर्याे। अर्थ र कानूनमा नगइ त क्याबिनेटले पास गरेन होला, संसदमा त्यतिकै गएन होला। सबै तहबाट पास भइसकेपछि त त्यसले त्यो बोझ बोक्छु भन्ने चेत राखेर पास गरेको हुन्छ। त्यसैले यसमा आर्थिक व्यवधानहरु ज्यादा छैनन्। मुख्य कुरा राजनीतिक दलहरुले, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन। अरु अरु विषयमा छलफल भइराखेका छन्।
अरु विषय पनि अगाडि बढिरहेका छन् यो कुरा उहाँहरुले प्राथमिकतामा राख्नुभएन्। राज्य विद्यालय शिक्षाप्रति संवेदनहीन छ। विद्यालय शिक्षालाई बोझको रुपमा लिने, विद्यालयमा भएका समस्यालाई तुरुन्त ग्रहण नगर्ने खालको चरित्र छ। र कुनैपनि आन्दोलनपछि सहमती गर्ने र सहमती कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटी छ। सम्झौता भएको भोलिपल्टबाट विर्सने राज्यको चरित्रको कारण यो समस्या आएको हो। कार्यमा सुस्तता, आलश्यता, संवेदनहीन, शिक्षाको महत्वप्रति बेखवर, बेमतलव प्रवृद्धिले ढिला भइरहेको छ।
शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय भए भन्ने शिक्षाविद् र अभियन्ताहरुको भनाइमा कुनै तुक पनि छैन्। राज्यले प्रमाणपत्र दिएर भएका शिक्षाविद् कोही छैनन्। जसले शिक्षा सम्बन्धि कुरा गर्छन्, छलफल, बहस गर्छन उहाँहरुलाई नै शिक्षाविद् भनिएको होला। उहाँहरुको बौद्धिकताका आधार सम्मान नै गर्छौ। तर मेरो विचारमा नदीमा कहाँ मूलको पर्छ, नाउ तार्दा कहाँनेर विशेष होसियारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माझीलाई मात्र थाहा हुन्छ। त्यो कुरा एकचोटी डुङ्गा तर्नेलाई थाहा हुँदैन। विद्यालय शिक्षाको समस्या दुई तप्कालाई थाहा छ। त्यो भनेको विद्यार्थी र शिक्षक हो। त्यसैले राज्यले विद्यालय शिक्षाको सवालमा बुद्धिजिवी वा अरुसँग राय लिनुलाई आपत्ती ठानेका छैनौं। तर मुलत: हामीलाई सरकारले सुन्नुपर्छ। हामी जे बोलिरहेका छौ त्यो कुरा गर्नुपर्छ। अहिले त विषय त्यो भन्दा अगाडि बढेको छ उसले हामीलाई सुनेर सम्झौता गरेको छ। राज्यले गरेको सहमति लागु हुनुपर्छ । न्यूनतम इमान्दारिता राज्य सञ्चालकहरुसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो प्रश्न हामीले उठाइरहेका छौ।
तपाईं शिक्षकहरू बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो भन्ने छ आरोप छ नि त।
विद्यालयमा राजनीतिको कुरा आयो, हामी राजनीति गर्दैनौं। हामी कुनैपनि दलका कार्यकर्ता होइनौं र हुन पनि आउँदैनौ। तर मानिसहरुले हामीलाई किन राजनीति गर्यौ भन्दैछन् हामीले बुझेका छैनौं। हाम्रा माग मुद्दाहरु सरकारसँग जोडिन्छ, संसदसँग जोडिन्छ। सरकार र संसद्मा राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन्। अनि हाम्रो माग मुद्दाको लागि हामीले कसलाई भेट्ने भन्दा राजनीतिक दलका सभापति, महासचिव, उनीहरुबाटै निर्वाचित मन्त्री, सांसदहरुलाई भेट्न जान्छौ,कुराकानी गर्छौ। अनि त्यही कुराकानी र भेट्घाटलाई मान्छेले राजनीतिक गरेको भनेका हुन्। पेशागत माग मुद्दा राखेर आन्दोलन गर्छौ त्यसलाई मानिसहरुले राजनीतिक बुझेका हुन्। ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्नु र राजनीति गर्नु विल्कुल फरक कुरा हुन्। कतिले यो शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनको बदनाम गर्नको लागि सुनियोजित ढङ्गले बनाइएको भाष्य पनि हुन्।
फेरि उधारो सम्झौता हुने पो हो कि ?
हामीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौ। अहिले हामी धर्नामा छौं। ५ गतेसम्म धर्ना छ। ७ गतेबाट रिले अनसन सुरु हुन्छ। त्यो १५ गतेसम्म जान्छ, २० गतेबाट त सबै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएका छौ। २० गते आएका शिक्षक साथीहरु त्यो दिन मात्र फर्किनेछन् जुन दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन्छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हामी फर्कनेवाला छैनौं।
