ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार भएको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सरकार गठन भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा विल्कुलै नयाँ संरचनाका रुपमा शून्यबाट काम थाल्दै प्रदेश सरकार सरकार सञ्चालनको आधारभूत संरचना खडा गर्न सफल भयो। संघीयता कार्यान्वयनको तीन वर्षमा प्रदेश सरकार सुनिने र देखिने विन्दुमा आइपुग्न सफल रह्यो  ।

अहिलेको स्थानीय तह केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा पनि स्थानीय निकायका रुपमा क्रियाशील थियो। संघ सरकार पहिलेदेखि नै बलियो शासकीय संरचनाका रुपमा उपस्थिति छँदै थियो। छोटो समयमा चुनौतीपूर्ण काममा प्राप्त सफलताले प्रदेश सरकार सञ्चालनको बलियो आधार तयार भयो। प्रदेश सरकारका लागि आफू अघि बढ्ने बाटो आफै तयार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यस्तो चुनौतीपूर्ण र जटिल कामलाई जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढाउँदै साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार संवैधानिक रुपमा मात्रै नभई नागरिकले अपनत्व गर्ने सरकारको रुपमा स्थापित हुन सफल रह्यो।

सरकार गठन हुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका लागि भवनको व्यवस्थापन भइसकेको थिएन। राजनैतिक नेतृत्व सरकारमा आए पनि सरकार सञ्चालनको लागि पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको थिएन। सरकारले आवश्यक काम गर्नका लागि आवश्यक कानुनको अभाव थियो। त्यसअर्थमा सरकारले शून्यबाट कार्य आरम्भ गर्नुपरेको थियो।

कर्मचारी समायोजनको काम बेलैमा नटुङ्याउँदा त्यसको असर प्रदेशको काममा पर्यो। साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत रुपमा बलियो प्रशासनिक संरचना तयार भयो। प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालय, सुरुमा ७ मन्त्रालय र पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित दश मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, निर्देशानालय र कार्यालय गरी १७३ वटा निकाय स्थापना भए। प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी काम अघि बढाइयो। प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमका संगठन संरचना संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भए।

प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक आधारभूत रुपमा कानुन निर्माण भए। संवैधानिक दायराभित्र रहेर निर्माण गर्नुपर्ने ११६  पहिचान भएका कानून मध्ये ६२ वटा कानुन निर्माण भए। प्रदेशको आवधिक योजना तयार भयो। सोही आवधिक योजनाका आधारमा बजेट निर्माणको कार्य शुरु भयो। बजेट विनियोजन मागका आधारमा नभई योजना र प्राथमिकताका आधारमा हुने परिपाटीलाई व्यवस्थित गरियो। प्रदेशको चालु बजेट भन्दा पूँजीगत बजेटलाई बढाउँदै प्रदेश सरकारलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गरियो। सरकार सञ्चालनलाई मितव्ययी बनाउँदै चालु बजेट भन्दा पूँजीगत बजेट धेरै गर्न सम्भव भयो।

सहकारीमूलक संघीयता अंगालेको नेपालको संविधानले प्रत्येक तहका सरकारहरु बीचमा समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ। तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भएकाले पनि तीनै तहका सरकारबीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।

अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलगायतका मञ्चहरुलाई संघीयता कार्यान्वयनको व्यवहारिक पाटोलाई सहज बनाउने ठाउँका रुपमा उपयोग गर्दै यो अवधिमा तहगत सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्यको काम नियमित भयो। स्थानीय तहसँंग समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्का चारवटा बैठक सम्पन्न गरिए। ती बैठकहरुबाट आएका निष्कर्षहरुलाई निर्णयका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने कार्य आरम्भ भयो।

सरकार सञ्चालनको अन्तिम वर्षमा हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्गो लगाउन सफल भयौं। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण जस्तो पेचिलो विषयलाई निकै सहजताका साथ सबैको अपनत्व हुनेगरी टुङ्गो लगाउन सफल भयौं। प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न शुरु गरिसकेको थियो। स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार विकास योजनामा आधारित हुने र यो सहर भावी पुस्ताका लागि गर्व गर्न लायक हुने दिशामा काम गर्न  प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थानान्तरण भई कार्यारम्भ भइसकेको थियो। 

सरकार सञ्चालनकै क्रममा विश्वलाई नै त्राहीमाम गराउँदै विश्वभरि फैलिएको घातक कोरोना महामारीसँग जुध्नु प¥यो। सबैको साथ र सहयोगबाट नै महामारीलाई जित्न सम्भव छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै प्रदेश सरकारले संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उक्त महामारीलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न निकै साहस र दृढतापूर्वक लागेको विषय सबैले अनुभव गरेकै विषय हो। 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न हामीले ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ को सोच अघि सा¥यांै। राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध विकासमा दृढ संकल्पित रह्यो। नागरिकको प्रदेश सरकारप्रतिको अपेक्षा र विश्वास तथा प्रदेश सरकारको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधले सरकारको काम र उपस्थिति प्रभावकारी हुँदै अघि बढ्न सफल भयो। 

तीन वर्षको अवधीमा प्रदेश सरकारले सम्पादन गरेका कार्य र प्रमुख उपलब्धीहरु यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ

१. प्रदेशको नामकरण र राजधानी घोषणा

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभाबाट २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी पारित भयो। संविधान कार्यान्वनको सवालमा यो प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो। राप्ती उपत्यका देउखुरी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएसँगै राजधानी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइयो। 

२. मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम 

आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारी, सीप विकास, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरुमार्फत् जीवनस्तर सुधार गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले आव २०७५÷०७६ मा ३५ गाउँपालिकाबाट सुरुवात भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरियो। यो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा निकै सफल र प्रभावकारी समेत रही रोजगारी सिर्जनाका साथसाथै नागरिकलाई स्वाबलम्बी बनाउन टेवा पुर्यायो।

३. पूर्वाधार विकासमा अब्बल प्रदेश सरकार

प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने आधुनिक एवं उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार र आयोजनाहरुलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक, निजी र बाह्य लगानीकर्तालाई समेत पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना गरियो। यो अवधिमा बजेट खर्चको स्थिति अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च रह्यो। स्थानीय तहका केन्द्रहरु जोड्ने पहुँच मार्ग, पर्यटन पूर्वाधार, प्रादेशीक सडक एवं पूलहरु, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित पूर्वाधार, कृषि पूर्वाधारहरु, जनताको आवास सुधार आदि प्रदेशको निर्माणका प्राथमिकताका विषयहरु रहे। यो अवधिमा प्रदेशको जम्मा विनियोजित बजेटमा चालू बजेट भन्दा पुँजीगत बजेट बढी मात्र रहेन खर्च गर्ने हिसावले समेत अब्बल रह्यो। सरकार सञ्चालनको अन्तिम वर्षमा त पूँजीगत बजेट करिव करिव शत प्रतिशत खर्च हुन गयो। यस हिसावले विकासको केन्द्र प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने विषय प्रमाणित भयो।

४. सडक, पुल र आवास निर्माणमा प्राथमिकता

प्रदेश सरकार स्थापना भएपश्चात् तीन वर्षको अवधिमा करिव ४०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। करिव २६४ किमि सडकको ट्रयाक खोलियो। २४ वटा सडक पुल एवं ९ वटा झोलुङ्गे पुल, ६८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए। साथै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३३४९ वटा आवास निर्माण सम्पन्न भए।

५. एक घर एक धारा अभियान

प्रदेशभित्रका हरेक घरधुरीमा दुईवर्षभित्र एक घरः एक धारा पुर्याउने संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरी उक्त संकल्प प्रस्तावलाई साकार बनाउन तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको दिगो एवं योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशभरका प्रत्येक स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना लागु गरियो। 

६. उज्यालो प्रदेशको अभियान

प्रदेशस्तरका जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन, साना प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यवस्थापन, अनुदानमा सौर्य ऊर्जा वितरण तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनमार्फत ‘उज्यालो प्रदेश’ बनाउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले लियो। उक्त कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी दाङ्गको लमहीमा प्रदेश ऊर्जा कार्यालय स्थापना गरियो।

७. कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता

बन्दाबन्दीको समयमा कृषि उपजलाई बजार समक्ष पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी करीब २९ करोड बराबरको कारोबार भयो। कोभिड १९ को जोखिमबाट पुनःउत्थानका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। कृषकलाई आइपरेका प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नका लागि फोन सम्पर्कमार्फत् विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी किसान कल सेन्टरको विकास भयो। कृषक अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि शुलभ दरमा कृषि ऋण प्रदान गर्न र सोको सहजीकरण गर्न थालनी भएको शुलभकर्जा सहजीकरण तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।

सहकारीका मूलभूत मूल्य तथा मान्यताहरूलाई ग्रहण गरिएको सिकाई अर्कोमा स्थापना गर्ने दृष्टिका साथ रुपन्देही, रोल्पा र कोहलपुरमा गरी ३ वटा सहकारी नमुना गाउँहरूको विकास कार्यक्रम संचालन भए। सहकारी संस्थाहरूको परिचालन तथा नियमन कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक सहकारी ऐन तथा  नियमावली निर्माण भए। 

८. स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन

कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य सहित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई ११६ वटा गाउँहरूमा बिस्तार गरियो। यसबाट प्रदेशका करिब ७५०० घरधुरी समेटी आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकरण र बजार विकासका अभ्यासहरू अवलम्बन भई व्यवसायिक उत्पादनका लागि आधार तयार भयो।

९. स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार 

प्रदेशबासी नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यो। लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताल र राप्ती प्रादेशीक अस्पतालमा सिटि स्क्यान सेवा सुरु गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालमा न्युरो र अर्थोको विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्नका लागि रोगको निदानमा सहयोग पुर्याउन रेडियोलोजी सेवाका लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्य शुरु गरियो। दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशीक अस्पतालमा आइसियु सेवा सञ्चालनमा आयो। लुम्विनी प्रादेशीक अस्पताललाई प्रदेशकै विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गर्ने योजना अनुरुप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।

प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई  कम्तिमा ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा विकास गरियो। प्रदेश मातहतका १२ जिल्लाका ६० वटा एम्बुलेन्सहरूको ट्रयाकिङको व्यवस्था मार्फत आपतकालिन अवस्थामा समेत नागरिकलाई सेवा पहुँचको सुनिश्चितता गरियो। प्रादेशीक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीलाई औषधि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जिएमपी स्टाण्डर्डको भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्यो। प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम र कपिलवस्तु वाहेक सबै जिल्लाहरूमा ब्लड बैंक सुदृढीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइयो। 

प्रदेशस्तरीय अस्पतालहरूमा सामाजिक सुरक्षा एकाइ स्थापना गरी यी अस्पतालहरूमा असहाय, गरिब, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका नागरिकहरूको सहज र सरल पहुँचको सुनिश्चितता गरियो।

१०. शिक्षा तथा खेलकुदमा नमुना प्रदेश

बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको आधारका रुपमा रहेको विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भयो। प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा १ र १ वटाका दरले १२ वटा विद्यालयहरूलाई नमूना विद्यालयको रुपमा छनौट गरी प्रतिविद्यालय रु ७५ लाखको सहयोगमा पूर्वाधारलगायतका कामहरू सम्पन्न गरिए।

विज्ञान विषयमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान संकाय पढ्ने सबै छात्राहरूलाई मासिक १ हजार रुपैंयाका दरले र दलित मुस्लिमलगायत पछाडि परेको वर्ग वा समुदायका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सबै छात्राहरूलाई रु १ हजार रुपैंयाका दरले प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गराइयो। प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका  ६० सामुदायिक क्याम्पसहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा गुणस्तरवृद्धिका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। दाङमा नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला र बुटवलमा उजिरसिह रंगशालालाई सार्कस्तरीय रङशालाका रुपमा विकास गर्न निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो।

११. सामाजिक सुरक्षा

रुपन्देही स्थित सैनामैना नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर निर्माण भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। घरेलु हिंसा प्रभावित तथा पीडित महिलाहरूका लागि रुपन्देही र बाँकेमा साझेदारीमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अपाङ्गहरूलाई रोजगारीका लागि बीउ पूँजी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

१२.  प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र विपत व्यवस्थाप

प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशभित्रका मुख्य शहर तथा सडकमा  सिसिटिभी प्रणाली जडान भए। सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन २९ वटा सुरक्षा चेकजाँच पोष्ट निर्माण गरिए। प्रदेशभित्र रहेका सडक क्षेत्रको व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध विकास गर्नका लागि प्रादेशीक यातायात गुरुयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो। विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेशको ११ जिल्लामा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना गरियो। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा पुनःनिर्माण गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी एकीकृत बस्ती तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

१३. उद्योग, वन तथा वातावरण तथा सिमसार संरक्षण

मानव वन्यजन्तु, द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडानम्वर ६ मा हात्ती छेकवारका लागि पक्की पर्खाल निर्माण भयो  । प्रदेशभित्रका ६४ वटा महत्वपूर्ण ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरियो। एक गाउँ एक पोखरी निर्माण अभियान अन्तर्गत १ सय ४८ वटा पोखरी निर्माण भए। जसमा ९२ हजार २ सय २० घनमिटर पानी संचित भई बहुउपयोगमा प्रयोग हुने अवस्था छ। यस अवधि सम्ममा २५ हजार ५८९ वटा नयाँ साना, लघु तथा घरेलु उद्योगहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहे। विभिन्न उद्यम विकास तालिमबाट १४ हजार ५६८ नयाँ लघु उद्यमीहरू तयार भएको र विभिन्न उद्योगहरूमा ४३ हजार ९४६ जनालाई रोजगारी प्राप्त भयो। दीगो तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् ३५ लाख २९ हजार ९५५ घनफिट काठ उत्पादन भयो।

१४. पर्यटन 

लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र उत्थान एवं प्रचारप्रसार गर्न प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष–२०७६ घोषणा गरी  विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्यो। रुपन्देहीको बेलहीया र बाँकेको नेपालगञ्जमा पर्यटन कार्यालय स्थापन गरी पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास अगाडि बढेको छ। दाङको घोरदौरा, पाल्पाको नुवाकोट र श्रीनगरमा साँस्कृतिक डवली निर्माण शुरु भए।

१५. कानुन निर्माण र कानुनी प्रतिरक्षा एवं फैसला कार्यान्वयनमा तीब्रता

यो अवधिमा प्रदेशमा कानुन निर्माण कार्यले प्राथमिकता पायो। नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा प्रदेशको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्नका लागि पहिचान भएका ११६ वटा ऐनहरुमध्ये ६२ वटा ऐनहरु निर्माण भए। प्रदेश सरकार र यस मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा सर्वोेच्च अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास, जिल्ला अदालतहरूमा मुख्यन्यायाधिवक्तामार्फत् बहस पैरवी भए। यस अवधिमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई करिव ५१ वटा रीट दायर भएकोमा १० वटा फैसला भई कार्यान्वयन समेत भए।

१६. डिजिटल प्रदेशको सुरुवात

डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधिहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सूचना प्रविधिलाई प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा तयार गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन–२०७६ बमोजिम सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना गरियो। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रदेशका कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रह्यो। प्रदेश रोजगार पोर्टल, मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरुको वेवसाईट निर्माण तथा स्तरोन्नती गरी प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेशको अवधारणलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यको सुरुवात ग¥यो। प्रदेश सरकारको बजेट, खर्च तथा निकासामा सूचना प्रविधि र सफ्टवयेर  लागू गरी प्रविधिमैत्री बनाइयो।

१७. योजनावद्ध र व्यवस्थित  विकासको सुरुवात

स्थापनाकालदेखिनै प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासको थालनी ग¥यो। योजनाबद्ध विकासमा प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सहयोग र सुझाव उपलब्ध गराउन विज्ञ समूहका रुपमा प्रदेश योजना आयोग गठन गरियो। प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण तयार भयो। सोही वस्तुस्थिति विवरणको आधारमा प्रथम आवधिक योजना २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१  निर्माण गरी लागू भयो। आवधिक योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने परिपाटिको विकास भयो। वजेट निर्माृणलाई आवधिक योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचनासँंग आवद्ध गरियो। प्रदेशको जम्मा विनियोजित बजेटमा चालू बजेट भन्दा पुँजीगत बजेट बढी हुनुले विकासको केन्द्र प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने विषय प्रमाणित भयो। साथै प्रदेशको २० वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको प्रदेश योजना आयोगबाट सुरुवात गरियो।

१८. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्न संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन–२०७६ अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भयो।  प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पदपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगको नियमावली–२०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशीका २०७७, प्रदेश लोकसेवा आयोगको पारिश्रमिक तथा दस्तुर सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोगको आचारसंहिता– २०७६ र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ निर्माण भए। साविक निजामती सेवा ऐन–२०४९ बमोजिम प्रदेशमा आवश्यक नयाँ जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट शुरु गरियो।

१९. जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि

प्रशासनिक संघीयताको जटिल विषय रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालगायतका कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्यो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनिनसकेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ बमोजिम कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित गरियो। पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश, सेवाकालीन तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्रदान गर्न बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान समेत स्थापना भई प्रतिष्ठानबाट विभिन्न किसिमका तालिमहरु सञ्चालन गर्ने कामको सुरुवात भयो। प्रदेश निजामति कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुका लागि आवास, सन्ततीका लागि छुट्टै विद्यालय, अस्पताल  तथा बिदा पर्यटन जस्ता  नीति अगाडि सारियो।
२०. संगठन संरचनाको विस्तार

सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यकता बमोजिम अस्थायी कार्यालयहरु समेत स्थापना भए। प्रदेश मातहत स्थापना कालमा १४८ वटा कार्यालयहरु रहेकोमा सो संख्या १७३ पुगेको र उक्त कार्यालयहरुमार्फत् सेवा प्रवाह कार्यलाई अगाडि बढाइयो।

२१. समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड

संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाइयो। प्रदेशको अधिकार प्रयोगमा देखिएका अप्ठ्यारा तथा समस्याहरुलाई अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय विकास समस्या समधान समितिमा पेश गरी सम्बन्धित निकायहरुको प्रयाप्त ध्यानाकर्षण गरियो। स्थानीय तहसँंगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्का चारवटा बैठकहरु सम्पन्न भए। उक्त बैठकबाट भएका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच समधुर सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास भयो।

२२.    विकास साझेदारहरु एवं मित्रराष्ट्रका प्रतनिधिमण्डलहरुसँग उच्चस्तरीय भेटघाट र छलफ

मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलहरुको संयोजनमा विभिन्न विकास साझेदारहरुका प्रतिनिधिहरु एवं विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदुतहरुसँग समय समयमा विभिन्न भेटघाट गरी प्रदेशको विकास, विदेशी लगानी आपसी साझेदारी र सहयोगलगायतका विषयहरुमा छलफल भए। साथै विभिन्न  शिक्षा, स्वास्थ्य, शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा डिएफआईडी, एडीबी  विश्व बैंक र चिनियाँ प्रतिनिधिहरुलगायतसँग छलफल भए। साथै, मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डलले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्यो। यस अवधिमा यस प्रदेश र मित्रराष्ट्र चीनको गान्सु प्रान्त र सिचुवान प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध कायम भयो। साथै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुले विभिन्न राष्ट्रका शहरहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी आपसी हीत र चासोका विषयहरुलाई अगाडि बढाएका छन्। 

२३. कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार

नेपाल सरकारको नीति, निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोष स्थापना एवं परिचालन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन तथा कोरोना अस्पताल स्थापना गरी कोभिड १९ महामारी बिरुद्धको अभियानमा प्रदेश सरकार अब्बल रुपमा स्थापित भयो। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गठन गरी उक्त केन्द्रबाट कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भए। कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा ४ वटा कोरोना विशेष अस्पताल र ४ वटा प्रयोगशाला स्थापना गरी संचालनमा ल्याइयो। कोरोना विशेष अस्पतालको ५८३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरियो जसको कारण महामारी नियन्त्रणमा जनशक्ति अभाव हुन पाएन। प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा छुट्टै कोरोना विशेष कोष खडा गरी सो कोष कोरोना नियन्त्रणका विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्यो। कोरोना नियन्त्रणमा केही स्वास्थ्य उपकरणको अभाव देखिए पनि वित्तीय अभाव हुन पाएन। 

२४. परियोजना बैंकको सुरुवात

योजनामा आधारित रहेर प्रदेशको विकास गर्दै प्रदेशको समृद्धि र जनताको खुसी हासिल गर्नका लागि रूपान्तरणकारी तथा प्रतिफलमुखी आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने र प्रदेशको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परियोजना बैंकको अवधारणालाई आत्मसात गरियो। प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वमा २० वटा परियोजनाहरुको अवधारणा र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन  प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलानमा यस अविधमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न १४ वटा परियोजनाहरुको अवधाराणा र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरियो।

२५. स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई न्यायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुद्वारा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गरियो। स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया, सभा सञ्चालन, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन जस्ता विषयमा अभिमुखीकरण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
२६. प्रदेशको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन

प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दियो। प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली एवं कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रालयका कार्यहरु संचालन एवं निर्देशित गरिए। उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारको  मन्त्रिपरिषद्का  १८६ वटा बैठकहरु सम्पन्न भए। प्रदेशको काम, कारवाही र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते नियमित रुपमा सचिव बैठक बस्ने प्रचलन स्थापित भएको छ। हालसम्म  ९१ वटा सचिव बैठक सम्पन्न भए।

२७. सुशासन तथा भष्ट्राचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार

सुशासन तथा भष्ट्राचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्रदेश सरकारले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्यो। प्रदेशको सुशासन सम्बन्धी ऐन र नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन–२०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित, नियमित, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशीका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो।

(लेखक लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका तत्कालिन निजी सचिव हुन्।)