कूटनीतिका दृष्टिले वर्ष २०७८ निकै महत्वपूर्ण रह्यो। आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाले नेपालको कूटनीतिलाई प्रभाव पारे। कोरोना महामारीले गर्दा अवरुद्ध उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ता सुचारु भए। नेपालको आन्तरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रले हस्तक्षेप गरे। नेपाललाई लिएर अमेरिका र चीनबीच देखिने गरी वाकयुद्ध नै चल्यो।
अमेरिकी धम्की
सुरु गरौं ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट।
एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलभित्र मात्र होइन, चीनमा पनि तरंग ल्यायो। सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटी एमसीसी छिटो संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएकी थिइन्।
एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए। अघिल्लो एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी संसदमा दर्ता भएको थियो। तर यो अनुमोदनका लागि अघि बढ्न सकेको थिएन।
वर्तमान सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल संशोधन नगरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा थिए।
एमसीसी बहसले तब उचाइ लियो जब नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसी अध्यक्षलाई भदौ महिनामा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो। पत्र यस्तोबेलामा सार्वजनिक भयो जतिबेला प्रचण्डले पत्र नपठाएको दाबी गर्दै आएका थिए। २३ माघमा सार्वजनिक भएको पत्रमा २०२२ फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
एमसीसी विवाद झन् बढी चर्कियो, जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरी धम्की दिए।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए।
लुले नेपाल र अमेरिकाबीचको विषयमा जबर्जस्ती चीनलाई तानेका थिए। त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषयमा चीनले मुख खोल्यो। अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीतिको प्रयोग गरेको आरोप चीनले लगायो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा भनेका थिए,‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ। तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितविरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं।’
आरोप-प्रत्यारोप अमेरिका र चीनबीच मात्र होइन, नेपाली-नेपालीबीच पनि भएको थियो। राजनीतिक दल–दलबीच पनि भएको थियो।
६ फागुनमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसीका विषयमा वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो।
‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर, हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दिएको थियो।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ७ फागुनमा अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो। विज्ञप्तिमा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो। ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो। एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो।
चीन र अमेरिकाबाट एमसीसीलाई लिएर वाकयुद्ध चलेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ फागुनमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्यो। परराष्ट्रले दुवै देशलाई भन्यो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ।’
नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको दाबीसमेत परराष्ट्रले गर्याे।
नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि चीन रोकिएला भन्ने अनुमान धेरैको थियो। तर, त्यसो भएन। चीनले पुनः नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय विषयमा मुख खोल्यो। ११ फागुनमा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन्।
‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ। मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरेकी थिइन्।
यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अमेरिकी जनताले नेपाललाई दिएको उपहार भनेको थियो। त्यसैप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यंग्य गरेकी थिइन्।
हुवा यत्तिमै रोकिइनन्। उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन्, ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?’ उनले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।
एमसीसीका कारण नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठबन्धन नै धरापमा परेको थियो। कांग्रेसबाहेकका सत्तारुढ दलहरू एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रेका थिए। धेरै गिजोलिएपछि अन्ततः संसदबाट १५ फागुनमा एमसीसी अनुमोदन भयो। फेस सेभिङका लागि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी राजी भएका थिए। तर व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नयाँ कुरा केही थिएन।
एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो। अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ।’
नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् १६ फागुनमा चीनले फेरि एमसीसीका विषयमा चासो व्यक्त गर्यो। सार्वजनिक रूपमा एमसीसीका विषयमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको यो तेस्रोपटक थियो।
‘चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ,’ बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राजनीतिक स्वार्थहरू राख्नु हुँदैन र जबरजस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन।’
एमसीसी अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए। उनले एमसीसीअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका कार्य अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
चीनसँग टाढिँदै
एमसीसी अनुमोदन भएको केही सातापछि अर्थात् ११ देखि १३ चैतसम्म चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरे। सन् २०१९ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि चीनबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण थियो।
भ्रमणका बेला वाङले एमसीसीको विषय उठान गर्ने अुनमान धेरैको थियो। तर उनले एमसीसीको नाम उच्चारण नै गरेनन्।
भ्रमणका बेला चिनियाँ महत्वकांक्षी आयोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई)सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजना अघि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौता हुने लख काटिएको थियो। भ्रमणका बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रोजेक्ट अघि बढेनन्।
अघिल्ला दुई भ्रमणमा जस्तो यसपटक नेपाल आउँदा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ त्यति उत्साहित देखिएका थिएनन्। उत्साहित नभए पनि उनले केही सन्देश भने भ्रमणको समस्यमा स्पष्ट दिएर गए।
नेपालसँगको मित्रवत् नीतिलाई निरन्तरता दिने, नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुरूप विकासमा सहयोग गर्ने, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा सघाउने, नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीतिहरू अवलम्बन गर्न सहयोग गर्ने, नेपालमा कसैले भूराजनीतिक खेल खेल्न खोजे त्यो चीनको लागि सह्य नहुने, चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदारी बन्नुपर्नेलगायतका सन्देश वाङले दिएको थिए।
चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्केलगत्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लियो। अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिएको थियो। वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता गरेकोमा चीन सन्तुष्ट छैन।
सरकारले लामो समय चीनमा राजदूत पठाएन। अमेरिका, भारत र बेलायतमा एकसाथ राजदूत सिफारिस गर्दा चीनलाई छुटायो। यसले देउवा नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा चीन नरहेको देखाउँछ।
अन्ततः चैत अन्तिम साता विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम सरकारले चीनको लागि राजदूतमा सिफारिस गर्याे । चीनको बारेमा मात्र होइन, कूटनीतिका विषयमा नै जानकारी नभएका व्यक्तिलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गरेपछि वर्तमान सरकारको चीनलाई हेर्न दृष्टीकोण थप स्पष्ट भएको छ। यसप्रति चिनियाँ बुद्धिजीवीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
पछिल्लो समय चीन नेपालसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। यसको उदाहरण बनेका छन्- रसुवागढी र तातोपानी नाका। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी विगत दुई वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा बन्द छन्। अर्थात् दुई वर्षयता चीनबाट मात्र नेपालमा वस्तु भित्रिएका छन्, ती नाकामार्फत नेपालबाट कुनै वस्तुले चीनमा प्रवेश पाएको छैन। नेपालले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि चीनले ती नाका हुँदै वस्तु पठाउन नेपाललाई अनुमति दिएको छैन। चीनले कारण कोरोना महामारी देखाउँदै आएको छ, तर सत्य त्यो होइन। नेपालको व्यवहारबाट चीन खुसी छैन।
भन्सार विभागका तथ्यांकअनुसार २०७६ चैतदेखि २०७८ माघ महिनासम्म चीनबाट तातोपानी र रसुवागढी नाका हुँदै नेपालमा ४७ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ। सो अवधिमा नेपालबाट ती नाका हुँदै चीनमा एक रुपैयाँको वस्तु पनि गएको छैन।
असन्तुष्ट भारत
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १८ देखि २० चैतसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उनको पाँचौं भारत भ्रमण थियो। पछिल्लो चार वर्षमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले गरेको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो।
विगतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जस्तै देउवाको यो भ्रमण पनि विवादरहित बन्न सकेन। यो विवाद नेपालबाटै सुरु भयो। भ्रमणमा निस्कनुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरिने छलफल उनले गरेनन्।
भारतक पुगेकै दिन उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कार्यालयमा पुगे। देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा गएका देउवा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय सत्तारुढ पार्टीको कार्यालय पुगेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे। भने, ‘भाजपा कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रूपमा जानु भएको हो।’
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन। संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहुनुको कारण थियो– सीमा विवाद। नेपाल र भारतबीच सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका स्थानमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। अझ भनौं ती नेपाली भूमिमा भारतको नियन्त्रण रहँदै आएको छ।
भ्रमणका बेला नेपालले सीमा विवादलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेट्नुपर्ने जनाएपछि भारत पछि हट्यो र संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन। नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सीमा विवाद उल्लेख भए पनि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई स्थान दिइएन। बरु उल्टै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंघलाले सीमा विवादलाई राजनीतीकरण नगर्न चेतावनी दिए।
‘यो (सीमा) मुद्दा हाम्रो मैत्री सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी संवादमार्फत सुल्झाउने कुरा भयो। सीमा समस्यालाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन। सीमा विवाद संवादमार्फत सुल्झाउनुपर्छ,’ देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव शृंघलाले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादको विषयमा कुराकानी भएको र स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरेका बताएका थिए। तर सोही पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सीमा विवादका विषयमा मौन रहे।
भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। नेपालले उक्त भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सासमेत जारी गर्यो। सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले पटकपटक वार्ताका लागि अनुरोध गरेको छ, तर भारत अटेरी गर्दै बसेको छ।
भारतको असन्तुष्टि नेपालले उठाएको सीमा समस्यमा मात्र छैन, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यत्ति समूह (इपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठन भएको इपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्ष बित्न लाग्यो भारतले बुझ्न मानेको छैन। भारतका कारण ‘इपीजी’ प्रतिवेदन मृत्य अवस्थामा पुगेको छ। यसले भारतले अझै नेपाललाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्न चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुवै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी ‘नेपाल–भारत संयुक्त भिजन’ जारी गरे। भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि नै यही हो। यसले नेपालको विद्युतलाई भारतीय बजारमा मात्र होइन, तेस्रो देशसम्म जाने बाटो खुला गरेको छ। लगत्तै भारतले ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ।
रुस-युक्रेन मामिलामा दोधारे नीति
रुसले १२ फागुनमा सार्वभौम राष्ट्र युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गर्याे । त्यसपछि सुरु भएको रुस–युद्ध आजसम्म जारी छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी युक्रेनको पक्षमा उभियो। नेपालले रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पालना गर्नसमेत अनुरोध गर्यो।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतले नेपाल संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरूको सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ,’ नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो।
युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रुसले मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानविपरीत रहेको नेपालले स्पष्ट शब्दमा भनेको थियो।
१६ फागुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पनि नेपालले युक्रेनलाई साथ दियो। स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित परिषद्को कार्यालयमा ‘रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था’ प्रस्तावमा छलफल गर्न आपत्कालिन बैठक बोलाइएको थियो।
बैठकमा उक्त विषयमा छलफल गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा मतदान भएको थियो। मतदानमा परिषद्का ४७ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्तावको पक्षका २९, विपक्षमा पाँच र तटस्थ १३ राष्ट्र बसेका थिए।
नेपालका दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकी भारत तटस्थ र चीन विपक्षका उभिएका बेला नेपालले युक्रेनको पक्षमा खुलेर मतदान गरेको थियो।
तर पछिल्लो पटक २४ चैतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा भने नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिन सकेन। रुसले युक्रेनमा मानवअधिकारको हनन् गरेको भन्दै परिषद् सदस्यबाट रुसलाई हटाउनुपर्ने प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो। उक्त मतदानमा नेपाल तटस्थ बस्यो। यसअघि रुसी ज्यादतीविरुद्ध उभिँदै आएको नेपालले पछिल्लो पटक त्यो साहस देखाउन सकेन।
उद्धारमा सधैं कठिनाइ
यस वर्ष नेपालले दुई देशबाट आफ्ना नागरिकको आपतकालीन उद्धार गर्न पर्यो। तर शैली भने पुरानै– सधैं अरुको भरपर्नु पर्ने।
तालिबान समूहले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गरेको थियो।
अफगानिस्तानबाट ९४० र युक्रेनबाट ५११ जनाभन्दा बढी नेपालीको उद्धार गरिएको थियो। उद्धारमा गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र अन्य मित्रराष्ट्रले सहयोग गरेका थिए। सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीले उद्धारका लागि गुहार मागिरहँदा सरकारसँग ती देशमा नेपालीको संख्या कति र कहाँ छन् भन्ने तथ्यांक थिएन। उद्धार कार्य पहिला जसरी भगवान भरोसा चल्दै आएको थियो, यस वर्ष पनि त्यही दोहोरियो।
अन्य...
वर्षको सुरुवात भारतलाई एक्ल्याउने चीनको प्रयासबाट भएको थियो। कोराना महामारी सुरु भएपछि उच्चस्तरीय भ्रमण रोकिएका बेला १४ वैशाख २०७८ मा चीनले विदेशमन्त्री स्तरीय भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको थियो। बैठकमा चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका विदेशमन्त्री सहभागी थिए। बैठकमा कोरोना महामारीका विषयमा छलफल भएको थियो।
चीनले यो वर्ष नेपालको आन्तरिक मामिलामा निकै चासो बढायो र सहभागी पनि बन्यो। खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुट्न नदिन (ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन) नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले निकै दौडधुप गरिन्। कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार। त्यतिले पुगेन भनेर बेइजिङबाटै उच्चस्तरीय चिनियाँ नेताले टेलिफोनबाट समेत कुराकानी गरे। कसैको केही लागेन। ओली र प्रचण्ड अलग भए।
यसै वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतको भ्रमण गरेका थिए। ग्लास्गोमा आयोजना गरिएको कोप–२६ को सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी बेलायत पुगेका थिए। त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र श्रीलंका राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षेसँग भेट गरेका थिए।
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा १६ चैतमा आयोजना गरिएको बिमस्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल रूपमा सहभागी जनाएका थिए।
२ माघमा नेपालले चार्टर प्लेनमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता पठाएर उदारतासमेत प्रस्तुत गरेको थियो।
यस वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने खोप नेपालले कूटनीतिक प्रयासमार्फत भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ, जसकारण लाखौ जनता कोरोना खोप लगाउनबाट वञ्चित हुन परेन।
