नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुनिता बरालले सार्वजनिक सेवा प्रशासनको पुनर्संरचना र अन्य क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक भार कम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसद बरालले उत्पादकत्वको क्षेत्रलाई ध्यान दिन आग्रह गरेकी हुन्। ‘राजस्वबाट साधारण खर्च धन्न सकिएको छैन, साधारण खर्च गरिने क्षेत्रको सेवा समेत उत्साहबद्र्धक छैन, तलब र पेन्सन लिने जनशक्तिको सेवा कस्तो छ भनेर सर्वेक्षण गर्दा तथ्य थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन्।

नेत्री बरालले पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने कुरा राम्रो भए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने श्रोत कुन हो भनेर प्रश्न गरिन्। उनले अनुदान र बाह्य ऋण जस्ता अनिश्चित श्रोतमा भर परेको पुँजीगत खर्च गर्न कति सम्भव हुने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘अहिले पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको अवस्था छ, तसर्थ तथ्यमा आधारित हुन ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

उनले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै रासायनिक मलको दीर्घकालिन समाधानका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। भूमिको चक्लाबन्दीले उत्पादनमा ह्रास भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्दै अघिल्लो सरकारको भूमि आयोगको कामलाई अगाडि बढाउन उनले माग गरिन्। उनले अव्यवस्थित बसोबासले उत्पादन क्षेत्र घटाइ रहेकाले एकीकृत वस्तीमार्फत यस किसिमको भूमिलाई उत्पादनमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद् बरालले शिक्षकलाई सबैभन्दा सम्मानित र आकर्षक पेशाको रुपमा स्थापित गरे मात्रै देशको समृद्धिको खाका कोरिने उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘त्यसकारण यसलाई सबैभन्दा सम्मानित पेशा बनाउनु पर्छ, देशको समृद्धिका लागि यो आवश्यक छ।’
यस्ता छन् सांसद् बरालका अन्य सुझाव
–प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। तर अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द, १३६ प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएको समाचार आज मात्रै आएको छ। यसबाट हजारौँको रोजगारी खोसिएको छ। लगानीकर्ताको लगानी अलपत्र भयो। यसरी हामी कहाँ जाँदैछौँ? कस्तो नीति बनाउँदैछौँ, विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

–व्यापार घाटा कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने, निर्यात गर्ने कुरा राखेका छौँ। यसलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ। निर्यात गर्ने वस्तु र अनुदानको सन्दर्भमा नेपाली मौलिक उत्पादन र कृषिजन्य सामानलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। 

–नीतिगत समन्वयको कमीले राज्यले भार बोकेको देखिन्छ। जस्तैः उस्तै काम गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको एकीकरण गरे हुँदैन? पासपोर्ट लिँदा बायोमेट्रिक लिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा बायोमेट्रिक लिने, जग्गा पास गर्दा बायोमेट्रिक लिने, एयरपोर्टमा बायोमेट्रिक लिने। यसलाई एकीकृत रुपमा एउटा नम्बरमार्फत समन्वय गर्दा राज्यको खर्च जोगिँदैन? किन राज्य जिम्मेवार हुँदैन? यो विषय बजेटले सम्बोधन गरोस्।