प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले आफ्नाे तीन वर्षे कार्यकालकाे प्रगति सुनाउन साेमबार 'प्रेस ब्रिफिङ' गरे। सरकारकाे उल्लेख्य प्रगति देखाउन विगतका नजिर र हालकाे परिणाम देखाए।
'विगतमा १ वर्षमा १० किलाेमिटर सडक पनि कालाेपत्रे हुँदैनथ्यो अहिले प्रतिदिन ५.७ किलोमिटर सडक कालाे पत्रे भइरहेको छ,' उनकाे 'प्रेस ब्रिफिङ'काे आकर्षण थियाे, याे।
जाँदाजाँदै उनले फेरी सहानुभूति लिने काेसिस गरे। भावुक नेपालीको मानसिकतामा हमला गर्ने काइदा अपनाएर भने 'दाेस्राे वर्षमा म बिरामी परे र त्यहीबेला मेरा सहकर्मीले धाेका दिए। तेस्राे वर्षमा काेभिड–१९ आउनुले सरकारले काम गर्ने वातावरण बनेन।'
समृद्धिकाे सपना पुरा गर्न रेल चलाउनु र हिन्द महासागरमा पानीजहाज संचालनकाे महत्वाकांक्षी याेजना प्रस्तुत गरेका उनीबाट आम जनताले भविष्य रचनाको आशा गरेका थिए। त्यसमाथि भारतीय नाकाबन्दीकाे हिराे ओलीलाई चमत्कारिक व्यक्तित्वको रुपमा प्रस्तुत गरियाे। तर कुनै चमत्कार भएन। रेल त आयो तर त्यो थन्किएर बसेको छ। पानीजहाजको सुरसार छैन।
छुच्चाे बाेल्ने, विराेधिलाई सत्ताेसराप गरेर, धारे हात लगाएर नथाक्ने उनी प्रेस ब्रिफिङमा त्यसरी प्रस्तुत भएनन्। तर ओलीकाे काम र कुरामा एकरुपता देखिएन।
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ओम्नी बिजनेस इन्टरनेशनललाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दियो। अनियमितताको त यो सानो उदाहरण हो। हिसाब गर्दै जाँदा यस्ता उदाहरणकाे चाँङ लाग्छ।
दुई तिहाइ बहुमत पाएकाे पार्टीकाे सरकार बनिसकेपछि स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आशा जनतामा हुने नै भयाे। त्यसमाथि शपथ लिने बेला नै ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेपछि बहुचर्चित घाेषणापत्र लागु भइजान्छ कि भन्ने झिनाे आशा जानेबुझेका मान्छेलाई समेत थियाे।
६ वटा प्रदेश पनि उनकै पार्टीको भएपछि पूर्ण रुपमा सरकार स्थायित्व हुने देखियाे। सायद, यस्तो मौका इतिहासमै आएन र भविष्यमा नआउन पनि सक्छ। आफ्ना बाचालाई राेक्न कसले सक्ने? चुनावी घाेषाणापत्र लागु गर्न कसले छेक्ने? तर पनि काम बिगार्ने आफू र दाेस थुपार्ने अरुलाई भइरहेको छ।
घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने र दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, आर्थिक वृद्धि दश प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने गरी काम गर्ने र सन् २०९९ मा धनी राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने भनिएकाे थियाे। विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउनका लागि ४५ सय डलर आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा ४२ सय डलर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। पाँच वर्षमा विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुग्न याे तीन वर्षमा कम्तिमा २५ सय देखि ३ हजार डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुन जरुरी छ। तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा हजारदेखि एघार सय डलरभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुगेको छैन भने बाँकी दुई वर्षकाे छाटकाट पनि गतिलाे देखिदैन।
१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरकाे हावा फैलाएकाे सरकारकाे गत वर्ष आर्थिक वृद्धि शून्यको आसपासमा थियो। यो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भनेर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेकाे छ। विकासशील राष्ट्र र विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य पनि ‘हावामा उडिरहेको बेलुन’ सावित हुँदैछ।
प्रधानमन्त्रीले प्रेस ब्रिफिङमा माछामासु र अण्डामा लगभग आत्मनिर्भर बनेकाे बताए। यसमा उनकाे भनाई थियाे, दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने। तर पछिल्लो तीन महिनामा चामलको आयात झन् बढेको छ। तीन वर्षसम्म पनि माछा र मासुको आयात भइरहेको छ।
पाँच वर्षमा पूर्ण रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनियाे। तर, याे अवधिमा कुनै नयाँ आयोजना सुरु भएको छैन र हजार मेगावाटबाट बिजुली उत्पादन बढेको छैन। विद्युत सम्बन्धि चलिरहेका आयाेजनाकाे प्रगति उत्साजनक नभएकाे उनी आफैले स्वीकारीरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री स्थानीय तहसम्म सडक पुगेर प्रगति भएकाे दाबी गर्छन। तर उनलाई याे पनि थाहा हुनुपर्छ की निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नाे डाेजरलाई काम दिन जंगलमा सडक खनिरहेका छन्। ती सडक तत्कालै गाडी चलाउनलाई हाेइन। यदि चलिहाले पनि काठ तस्करीका लागि मात्र हुनेछन्। जंगलसम्म राेड पुगेकाे कर्णालीकाे प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा जाेड्नुे सडककाे स्तराेन्नती नहुनु अर्काे बिडम्बना हाे।
चार वर्षमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने भनिएकोमा तीन वर्ष बित्दा अझै ठेक्काको टुंगाे लागेको छैन। पाँच वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग पाँच वर्षमा चार लेनको बनाउने, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग संचालन गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका उखाने किस्सा झैं हावादारी गफमा सिमित भएका छन्।
पाँच वर्षमा रसुवागढी-पोखरा-लुम्बिनी रेल संचालन गर्ने, पाँच वर्षमै काठमाडौंको चक्रपथमा रेलमार्ग संचालन गर्ने त भनियाे तर, रेलमार्गको याेजना बिर्सने हाे भनेपनि कलंकी-चाबहिल खण्ड चक्रपथ विस्तारकाे काम समेत सकिएको छैन।
दश वर्षमा जलमार्ग, केबुलकार आदि चलाउने भनिएको थियो। दश वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्याउने भनियाे। तर यसलाई परिस्थितिले साथ दिएन। पाँच वर्षमा निजगढ विमानस्थल, दुई वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गर्ने भनेकोमा पहिलेदेखि सुरु भएकोमा काम सकिएको छैन। निजगढको त झन् काम नै सुरु भएको छैन। के प्रधानमन्त्रीकाे भाषामा यी प्रगति नै हुन त? तीन वर्षमा धरहरा निर्माण सक्ने काम पनि सकिएको छैन।
दश वर्षमा दश लाख श्रमिकले काम पाउने गरी उद्योग स्थापना गर्ने भनेकोमा भएका उद्योग बन्द भएका छन्। कति सरकारी उद्याेग रुग्ण छन्। नयाँ उद्योग थपिएकै छैनन्। सरकारी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शुन्यप्राय छ।
शिक्षातर्फ ३० प्रतिशतलाई प्राविधिक र ७० प्रतिशतलाई साधारण शिक्षा दिने र कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेकोमा कुनैबेला १६ प्रतिशतसम्म पुगेकाे बजेट १० प्रतिशतमा खुम्चिएकाे छ। दिनमा पाँच किलोमिटर सडक निर्माण गरेर अग्रगामी छलाङ मारेकाे सरकार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट काटेर प्रतिगामी सावित भएकाे छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने भनिए पनि काम अगाडी बढेकै छैन। बागमती प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चार रंगशाला पाँच वर्षभित्र बनाउने भनिएकोमा एउटाकाे काम पनि सुरु भएको छैन।
पाँच वर्षमा देशभरका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराउने केही पनि काम अलपत्र छ। दुर्गममा सरकारी अनुदान पाएर दिइएकाे सेवा नाममात्रको छ।
वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने कुरा ठूलो दबाबले तीन हजार पुगे पनि बन्द भयो। सुत्केरी भत्ता पाँच हजार र १४ हप्ता बिदा दिने कुरा पनि पूरा भएको छैन।
जिडिपीको एक प्रतिशत प्राज्ञिक अनुसन्धानमा खर्च गर्ने भनिएको कुरा लागु भएकाे खै? अनि प्रधानमन्त्रीकै उखान अनुसार काम कुराे एकातिर कुम्लाे बाेकी ठिमीतिर सही सावित भएन र?
