मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय प्रदेश १ ले चुनावको मुखमा जथाभावीरुपमा गरेको केही सरुवालाई उच्च अदालत विराटनगरले कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार गत भदौ १९ गते देखि विभिन्न मितिमा गरिएका ऐन विपरीतका सरुवालाई अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो। अदालतले भदौ २२ गते,असोज ४ र ६ गते लगायतका मितिमा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले अवधि नपुगेका,दरबन्दी नभएका,सेवा नमिलेका कर्मचारीसमेत सरुवा गरेको थियो।
उच्च अदालतबाट १० जना कर्मचारीले अन्तरिम आदेश लिएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा कार्यरत सचिन लिम्बूलाई यातायात सेवा कार्यालय धनकुटा र विराटनगर यातायात सेवा कार्यालयका नविन माझीलाई सोही कार्यालयमा एउटै पदमा सरुवा गरेपछि उनीहरु अदालत पुगेका थिए।
त्यस्तै अवकास हुन सात महिना बाँकी रहेका खड्ग पौडेललाई भोजपुर खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजनबाट चन्दा मोहोना सिचाइ आयोजनामा गरिएको सरुवा पनि रोकिएको छ।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा सातौँ तहमा कार्यरत पर्वत श्रेष्ठलाई सोभन्दा मुनी दरबन्दी भएको यातायात सेवा कार्यालय इलाममा गरिएको सरुवा पनि अदालतले रोकेको छ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ मा अवकास हुन एक वर्ष बाँकी रहेकालाई सहमतिविना सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तै गोपीचन्द्र बोहोरा, राजकुमार गुप्ता लगायतका पाँच जना कर्मचारीले अन्यायपूर्ण सरुवाको विषयमा दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न असोज ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले गत भदौ १९ गते ९१ जना कर्मचारीको सरुवा भएको बताए पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कसरी र कहाँकहाँ कर्मचारीको सरुवा भएको स्पष्ट विवरण दिन सकेको छैन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि पुरानो मितिमा कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वर गिरीले सरुवा सामान्य प्रक्रियाबाटै भएको बताए। उनले सरुवामा कुनै चलखेल नभएको दावीसमेत गरे।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले वन, भौतिक पूर्वाधार अन्तरगतका कार्यालयसाथै यातायात कार्यालयमा अनाधिकृत रुपमा सरुवा गरेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ। प्रदेशमा वन,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यालय र यातायात कार्यालय ‘मालदार’ कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ।
प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपछि आर्थिक चलखेलमै सरुवा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर,मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने त्यस्तो नभएको बताए। उनले भने,‘यस्तो सेन्सेटिव कुरामा हल्ला गर्नु भएन,प्रमाण भए नांगेझार पारे भयो।’
सचिवालयमार्फत सेटिङ हुन्छ भन्ने हल्ला छ नि भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने,‘पहिला मदन भण्डारीका चार श्रीमती छन् भनेर हल्ला गर्दा कतिले पत्याए।’ उनको आशय थियो यो पनि हल्ला मात्र हो।
