गजेन्द्र हमालको मन्त्री नियुक्तिबाट सुरु भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा र महाअभियोग चर्चाले न्यायालय तातेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायी संघसंगठनहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि तातेका बेला राणा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन्।
राजीनामाको च्याप्टर जबराबाट क्लोज हुँदा दलहरूले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज कानुन व्यवसायीबाट उठिरहेको छ। तर दलहरू तयार छैनन्। बरु न्यायाधीशको बचाउ प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अदालतमा गुटबन्दी भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिरहेका छन्। राजीनामा दिने हो भने परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क ओलीको छ। महाअभियोग एमालेको सरोकार नभएको, गठबन्धनसँगै बहुमत रहेको तर्क एमाले नेताहरूले गरेका छन्।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशको 'डिफेन्स' गरेका छन्। अदालतको कुरा अदालतले नै सल्टाउनुपर्ने र थप टिप्पणी गर्न नहुने देउवाको धारणा छ। कांग्रेस नेताहरू पनि महाअभियोगको पक्षमा पार्टी नरहेको बताइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि अहिलेको विवाद चर्केको भन्दै हमाल कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको स्पष्टीकरण दोहोर्याएर बचाउ गरे।
महाअभियोगबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनले अदालतमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले साझा धारणा बनाउने बताए।
व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड पनि महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताइन्छ। यद्यपि माओवादी नेताहरू भने प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन आधार र कारण रहेको बताइरहेका छन्।
तीनै नेता डिफेन्समा
मंगलबार दिउँसो ओलीले भने-
परमादेश त एक जना होइन पाँचै जनाले गरेको होला? पाँचै जनाले गरेको हो भने एक जनाले मात्र किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? पाँचै जनाले परमादेश गरेर देश यो हालतमा पुर्याउनुभएको छ भने पाँचै जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? तपाईहरूको सर्वसम्मत फैसलाले दुर्गन्ध फैलिएको छ। यस हिसाबको अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनुभएको छ।
मंगलबार अपराह्न प्रचण्डले भने-
मन्त्रीको विषयलाई लिएर यो विवाद जसरी सुरू भयो, गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसकै कोटाबाट कांग्रेसकै प्रतिनिधिका रूपमा गरेको हो। पछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो परिस्थिति नयाँ बन्यो। त्यहीँबाट यो विवाद चर्केको छ। एउटा बिन्दुमा गठबन्धनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ। महाअभियोगबारे कुनै छलफल भएको छैन।
पाँचवटै दल बसेर धारणा सार्वजनिक गर्छौं। न्यायालयको स्वतन्त्र गरिमा कहीँ कतैबाट आँच नआओस् भनेर हामी सबै सतर्क हुनुपर्नेछ। अहिले एउटा डिबेट चलिरहेको छ। एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। हामीले सबैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाले आ-आफ्नो स्वतन्त्रता र गरिमालाई कायम राख्न बल गर्नुपर्छ।
बुधबार दिउँसो देउवाले भने-
परमादेश जारी गरेर संविधान, प्रजातन्त्र, राष्ट्र बचाएको छ। ओलीजीले जथाभावी बोल्ने काम छैन। यति कुरा बुझ्नुपर्छ। परमादेश दिने सबै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन। हमाल हाम्रो पार्टीका मान्छे हुन्। त्यतिकै विवादमा ल्याइयो।
प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिए। यो कुरा सिद्धिसकेको छ। म अदालतमा पस्न चाहन्नँ। धेरै बोल्ने कुरा छैन। अदालतले जे गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो। हामीले टिप्पणी गर्नु हुँदैन। समाचार एजेन्सी
